गाई पाल्न प्रदेशको ११ करोड, उपसमिति भन्छ-आयोजनामा सरकार भेटिएन

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असाेज १९, २०७७

पोखरा, १९ असाेज । दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य सहित गण्डकी सरकारले अघिल्लो वर्ष व्यावसायिक गाईपालनको लागि ११ करोड लगानी गर्ने निर्णय गर्‍यो । प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड मार्फत गण्डकी काउ फार्मलाई ५१ प्रतिशत शेयर हिस्सा रहने गरी ११ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने सरकारको तयारी थियो । गएको माघ १५ गते प्रदेशको दुग्ध विकास बोर्ड र कम्पनीबीच आयोजना सञ्चालनसम्बन्धी सम्झौता भैसकेको छ । सम्झौता हुने वित्तिकै सञ्चारमाध्यमले आयोजनाको कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएपछि निर्णय भएको रकम समेत निकासा दिइएको छैन । प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिले यसबारे छानबिन अघि बढायो । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर काउ फार्म सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन गरेको छ । उपसमितिले केही आशंका र प्रश्न गर्दै सच्याउन सुझाव सहितको प्रतिवेदन आइतबार लेखा समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ।

‘वैदेशिक लगानी र सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ । तर त्यो रकमको के कति हिस्सा कस्तो प्रकृतिको ऋण, अनुदान, सहुलियत ऋण वा के हो भन्ने स्पष्ट भएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसबारे अनुदानमा नै जोड दिनुपर्छ । पहिले नै स्पष्ट हुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनु मनासिव देखिन्छ ।’ उपसमितिले वृद्ध भएका गाई र बाच्छाबाच्छीको व्यवस्थापनमा पनि प्रश्न उठाएको छ । सरकारको तर्फबाट आयोजनाबारे खासै अनुगमन हुन नभएको भन्दै प्रत्येक चरणमा अनुगमन गर्न सुझाइएको छ । यसका लागि छुट्टै संयन्त्र गठन गर्न सदस्यहरुको सुझाव छ । आयोजना उपयुक्त भएपनि दक्षताको अभाव देखाइएको छ । त्यसो त कम्पनीका सञ्चालक रामकुमार खड्का आफैमा दूधको क्षेत्रमा असफल व्यक्ति हुन् । उनले धेरै उद्योगहरु खोले पनि सफल भएनन् । दोलखामा पनि यस्तै आयोजना उनले सुरु गरेका थिए । ८ वर्ष अघिदेखि गोठ बनाउन थालिएको यहाँ हालसम्म गाईपालन भएको छैन।

‘प्रोजेक्ट कार्यान्वयनमा आउनु उपयुक्त भएपनि व्यवस्थापकीय दक्षताको अभावमा सफल हुँदैन । संस्थापकहरुको दक्षता, कुशलता एवं कार्यसम्पादनतर्फ निरन्तर निगरानी हुनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्थानीयलाई समेत शेयर वितरण गर्ने भनिएको छ । तर कति प्रतिशत शेयर स्थानीयलाई दिने खुलेको छैन । भविष्यमा नीतिगत समस्या उत्पन्न हुनेतर्फ सचेत रहनुपर्छ ।’ ५१ प्रतिशत शेयर लगानी रहेको सरकारको तर्फबाट जनशक्ति व्यवस्थापनबारे स्पष्टता खोजिएको छ । सरकारले आयोजनामा लगानी मात्रै गर्ने तर संरक्षण र कार्यान्वयनमा चासो नदिइएको प्रतिवेदन छ । ‘कागजात र दस्तावेज खोज्यौं । स्थलगत रुपमा पुगेर जग्गाधनीसँग भेट्यौं । सबैलाई अध्ययन गर्दा सरकारले जसरी लगानी गरेको छ चासो चाहिँ कम देखियो,’ उपसमिति संयोजक गायत्री गुरुङले भनिन्, ‘प्रविधि भित्रिने कुरा राम्रो छ । प्रदेशकै गौरवको योजना भएकोले आउन सक्ने समस्या र समाधानको लागि सकारात्मक सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बनाएका छौं।’

उपसमितिले आयोजना अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । उपसमितिका सदस्य सांसद विन्दुकुमार थापा भन्छन्, ‘प्रोजेक्ट आउने भएपछि स्थानीय उत्साही देखिए । तर जो व्यक्तिलाई हेरेर काम गर्न लागिएको छ, उनी हालसम्म असफल व्यक्ति हुन् । उनको आर्थिक छवि पनि राम्रो पाइएन ।’ यो आयोजना पूरा गर्न खड्काले मात्रै सम्भव हुने उनले बताए । ‘चीनबाट रकम ल्याउन र जनताबाट जग्गा लिन उनको अहम् भूमिका छ । उनी नभए प्रोजेक्ट आउने सम्भावना छैन,’ थापाले अघि थपे, ‘बरु निगरानी बढाऔं । बदमासी र चलाखी गर्न नदिने गरी संयन्त्र गठन गरौं । आयोजना सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ प्रस्तावित आयोजनामा ६ हजार जनाले रोजगारी पाउने दाबी गरिएको छ । पहिलो चरणमा ८ हजार र पछि थप ९ हजार वटा होलिस्टोन जातका गाई पाल्ने लक्ष्य छ । जुन गाईले दिनमा ३० लिटरसम्म दूध दिन सक्छ।

सरकार गठनको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिसक्दा प्रदेशमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक छैन

गण्डकी प्रदेश सरकारले गठन भएकै वर्ष २ वर्षमा दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अघि सारेको थियो । सरकार गठन भएको तेस्रो वर्ष प्रवेश गरिसक्यो । हालसम्म प्रदेशमा कति दूध उत्पादन हुन्छ भन्ने तथ्यांक समेत निकाल्न सकेको छैन । यसका लागि दुग्ध विकास बोर्ड ऐन बनाइएको २ वर्ष पूरा भयो । बोर्डमा उपाध्यक्ष अहिलेसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सहित बागमती र २ नम्बर प्रदेशमा चीनको चाइनीज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मोर्डनाइजेसन साइन्स (सीएएमएस) कम्पनीसँग गाई फार्म सञ्चालनका लागि समझदारी भएपछि गण्डकीमा तनहूँको शुक्लागण्डकी १२, फिरफिरेको बाँझो जमिनमा गाईपालन गर्न लागिएको हो । हालसम्म करिब ३ हजार रोपनी जग्गा कम्पनीले आफ्नो नाममा लिईसकेको छ।

गाई फार्म सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले जग्गा, बाटो, बिजुली र पानी उपलब्ध गराउनुपर्छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले सरकारको लगानी ब्यक्तिमा नभई कम्पनीमा भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘अहिले आयोजना कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा छ । मोडालिटीबारे छलफल चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले व्यक्ति चिन्दैन । संस्थाबाट आयोजना चलाउन लागिएको हो । लगानी पनि संस्थामा गरिएको हो ।’ उनले यो आयोजनालाई नमुना बनाउने दाबी गरे । सीएएमएसले अत्याधुनिक प्रविधिसहितको गाई फार्म सञ्चालन गरेर ४ वर्षमा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति छ।

सरकारले शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशसभा बैठकमै सांसदले यसको स्थायित्व र लगानी सुरक्षामाथि चासो देखाएका थिए । कम्पनीका अध्यक्ष खड्काले अनुसार तीनवटै प्रदेशबीचको समन्वयले आयोजना सफल हुने बताए । आयोजना सञ्चालन स्थलको चिनियाँ टोलीले अध्ययन गरेर गैसकेको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा थप अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा सरकारलाई निर्देशन दिइने सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले बताए । ‘प्रतिवेदन प्राप्त भएको छ । यसको अध्ययनका लागि केही समय दिएर अर्को बैठकमा राय बुझेपछि निर्णय गरौँला,’ उनले भने।