मापदण्डविपरीतका क्रसरलाई छैन कारबाही

Avatar सविन लामिछाने
असाेज १८, २०७७

दमौली । तनहुँमा सञ्चालित विभिन्न क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । ती क्रसरहरु न त घरेलुमा दर्ता छन्, न त स्थानीय तहमा सूचीकृत छन् । तर दैनिक रुपमा तनहुँका क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोत दोहन गरी राजस्व समेत नबुझाइ अवैध राज चलाउँदै आएको छन् ।

घरेलु उद्योगको अनुसार हालसम्म तनहँुमा १२ क्रसर दर्ता रहे पनि १५ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । झन् ४ क्रसरको अत्तोपत्तो छैन । कुनै पनि क्रसरहरु अहिलेसम्म नवीकरण समेत गरिएको छैन ।
गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित प्रोफर क्रसललाई हालै नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योगले ४० लाखमात्र बुझायो । क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि साउन ४ मा सम्बन्धित सरकारी निकाय जुटेर घाटमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिनहरु पनि भेटियो ।

सोपछि क्रसरबारे छानविन गर्न समिति बन्यो । संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिलाङ्गत बराल रहे । समितिले छानविन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो । अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा तत्कालीन प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले प्रोफरका ३ मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो ।

अहिले कारबाही गरिएको भनिएको प्रोफर फेरि उसैगरी चलेको छ । क्रसर, ढुंगा, गिटी, बालुवाको अनुगमन गर्ने निकाय जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई नै थाहा छैन कि फेरि घाट कसरी सञ्चालनमा आयो ।

यस्तै, आँबुखैरेनीमा लामो समयदेखि क्रसर विवाद छ । क्रसरकै विषयमा विवाद हुँदा र ओसारपसार गर्ने सवारी साधन पक्राउ गरेकै कारण त्यहाँका प्रहरी निरीक्षककै सरुवा गरिएको चर्चा चलेको थियो । क्रसर ओसार पसार गर्ने सवारीसाधन समात्ने, अवैध क्रसरलाई नियमअनुसार चल्न दबाब दिएकै कारण प्रदेशकै एक मन्त्रीले प्रहरी निरीक्षकको सरुवा गराएको गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिले समेत बताएका थिए । जिल्लामा क्रसरमा मन्त्रीका परिवार, पूर्वसचिवदेखि राजनीतिक पहुँच राख्ने व्यक्तिहरुको लगानी छ ।

यसैबीच, जिल्ला समन्वय समितिले बन्दीपुर–६ सराङ्घाटमा सञ्चालन हँुदै आएको नमूना ग्रिड एण्ड क्रसर उद्योग बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ । समन्वयले पटक–पटक बन्द गर्न निर्देशन दिएपनि सञ्चालकले अटेर गरी सञ्चालन गर्दैका थिए । समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति नलिई उद्योग सञ्चालन गरेको पाइएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

प्रमुख वाग्लेले भने,‘प्रदेश सरकारले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिको व्यवस्था अनुसार मापदण्डमा त्यहाँको क्रसर छैन । ’ उनले थपे, ‘तनहुँमा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन् । ’ क्रसरलाई तत्काल बन्द गर्न बन्दीपुर गाउँपालिकालाई पत्र पठाएको उनले बताए ।

जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश क्रसर मापदण्डविपरीत भएकोमा समन्वयको आँखा सराङ्घाटको नमूना ग्रिड क्रसर उद्योगमा कारबाहीको लागि पुग्यो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं क्रसर उद्योगको अनुगमन समितिका सदस्य सागर आचार्यले मापदण्डविपरीतको क्रसरहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए । उनले भने, ‘जिल्लामा मापदण्डविपरीत क्रसर सञ्चालनमा छन् भनेर सुनिएको छ । तर उनीहरुको सञ्चालन गरिएको कागजात पाइएको छैन । उनले भने,‘एक हप्ताभित्र उद्योगको आवश्यक कागजात पेश गर्न सबै क्रसर उद्योगलाई पत्राचार गरिएको छ । धेरैजसोले पत्र पेश गर्नुभएको छैन । ’
कारबाही प्रक्रियाका लागि स्थानिय तहलाई अघि बढाउन भनिएकोे उनले बताए । यता क्रसर सञ्चालकले भने आफूलाई कुनै जानकारी नआएको र क्रसर सञ्चालनमा रहेको बताउँछन् ।

त्यसैगरी समितिको बैठकले व्यासभित्रका मादी नदीका विभिन्न ठाउँबाट ठेक्कापट्टा नहुँदै ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन्, सङ्कलन तथा ओसारपसार कार्य तीव्र भएको भन्दै उत्खनन्लाई बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी उत्खनन् भएको देखिएकोले तत्काल रोक्न व्यास नगरपालिकामा लेखी पठाउने निर्णय गरिएको उल्लेख गरेको छ । बैठकले मादी नदी नियन्त्रणका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयलाई व्यास नगरपालिकाको सिफारिस पाएपछि काम अघि बढाउन दिने निर्णय गरेको छ ।

जिल्लाको विशेषगरी कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ । खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् ।