डिआइजी नेतृत्वमा प्रदेशको आफ्नै प्रहरी

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असाेज १५, २०७७

पोखरा । गण्डकी प्रदेशले आफ्नै प्रहरी संगठन गठनको बाटो खोलेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) नेतृत्वमा प्रदेश प्रहरी गठन गर्ने गरी ऐन बनाइएको हो ।

बुधबार प्रदेशसभाबाट प्रदेश प्रहरीसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित भएको छ । प्रदेश प्रहरीको पहिलो पटक गठन गर्दा संघको कानून अनुसार समायोजन भएका प्रहरीलाई जिम्मेवारी दिइने छ । प्रदेशमा डीआइजी र जिल्लामा प्रदेश मातहतका एसपी र डीएसपीले नेतृत्व गर्ने छन् । गण्डकी सरकारले तयार गरेको विधेयकमा महानगरीय प्रहरी, ग्रामीण प्रहरी, छिमेकी प्रहरी, स्वयम्सेवी प्रहरी र पर्यटन प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ । छिमेकी प्रहरीलाई कुनै ठाउँमा सेवाका लागि खटाए उनको श्रीमान् वा श्रीमती समेतले आधा तलब पाउने व्यवस्था गरिएको छ । भूतपूर्व सेना वा प्रहरी वा अन्य देशको सुरक्षामा खटिएर सेवा निवृत्तलाई स्वयम्सेवी प्रहरीको रुपमा खटाइने छ ।

संघ सरकारले पहिलो चरणमा गण्डकी प्रदेशका लागि करिब ७ हजार प्रहरी पठाउने तयारी गरेको छ । ‘अहिलेलाई यही संख्या पर्याप्त छ । उनीहरुलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारको बढी जोड रहन्छ,’ आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान भन्छन्, ‘यसबाहेक मेरो अनुमानमा २ हजार प्रहरी प्रदेशले नियुक्त गर्नुपर्छ । सरदर ९ हजार प्रहरी प्रदेशका लागि आवश्यक पर्छ ।’

नयाँ भर्ना हुने प्रहरीमध्ये कार्यालय सहयोगी र जवान सत्प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनेछ भने हवल्दार, प्रहरी नायव निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षकभन्दा माथिका सबै तह सत प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पदपूर्ति हुनेछ । प्रहरी निरीक्षकमा ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशत बढुवा प्रक्रियाबाट पूर्ति हुनेछ । सहायक निरीक्षकमा ४० प्रतिशत खुला र ६० प्रतिशत बढुवा प्रणालीबाट पदपूर्ति गरिनेछ । प्रहरीलाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति हुने पदमा ४५ प्रतिशत समावेशी हुनेछ भने ५५ प्रतिशत खुला हुनेछ । समानुपातिकअन्तर्गत महिला २० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति ४५ प्रतिशत, मधेशी ५ प्रतिशत, दलित २० प्रतिशत र पिछडिएको क्षेका १० प्रतिशत प्रहरीमा भर्ना गरिने छ ।

‘कैंयौँ ठाउँमा सामान्य चौकी पनि छैन । ती ठाउँमा अहिले नै चौकीको व्यवस्था गर्न नसकिएला । ड्यूटी सकेर सेल्टर फर्किने गरी ग्रामीण प्रहरीको परिकल्पना छ,’ उनले थपे, ‘कुनै प्रहरी अर्को ठाउँबाट गएर छिमेकीको रुपमा बस्छ । उसको श्रीमान् वा श्रीमतीलाई पनि आधा तलब दिने गरी राखिन्छ । गण्डकी प्रदेशको प्रहरी संगठनमा यो नयाँ विषय हो ।’ केही समयसम्म डीआइजी, एसएसपी र एसपी संघ मातहत रहनेछ । अहिलेको डीएसपी बढुवा हुँदै गएर एसएसपीसम्म पुगेपछि यो पद प्रदेशको रहनेछ भने त्यहाँबाट बढुवा भएपछि डीआइजी संघ मातहत कार्यरत रहने छन् ।

मन्त्री चुमानका अनुसार डीआइजी सधैं संघले नियुक्त गर्ने छ । प्रदेश प्रहरीको नयाँ कार्यालय स्थापना गर्दा, नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्दा वा दरबन्दीमा फेरवदल गर्दा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन हुने छ ।

प्रहरी कर्मचारीको बढुवा गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन वापत ४०, ज्येष्ठता वापत २५, शैक्षिक योग्यता १०, तालिम ८, भौगोलिक क्षेत्र ७, जोखिमपूर्ण वा चुनौतीपूर्ण काम गरेमा ५ प्रतिशत तथा बढुवा समितिले ५ प्रतिशत दिने छ । सबै प्रहरीको तलब तथा सुविधा संघ सरकारले तोकेभन्दा कम नहुने गरी प्रदेश सरकारले निर्धारण गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्रहरीले कुनै पनि दान वा उपहार लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ भने सेवारत कर्मचारीले सरकारको पूर्व स्वीकृतिबिना कम्पनी स्थापना र व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँदैनन् । उनीहरुले कुनै विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा अनुपतिका लागि आवेदन दिन पनि नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यदी आवेदन दिएमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त हुने मन्त्री चुमानले बताए ।

विज्ञ टोलीले औपनिवेशिक र रेजिमेण्ट प्रणाली हटाउएर जनमुखी र सेवामुखी बनाउन सुझाएको थियो । केही समय अघि मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्री सहितको टोलीले अमेरिकाको प्रहरी संगठनको अवलोकन गरेका थिए । तर अमेरिकी प्रणालीको प्रहरी संगठन भने विधेयकमा देखिँदैन । अब बन्ने प्रहरी पनि औपनिवेशिक खालकै देखिन्छ । नयाँ संरचना अनुसार पोखरा महानगरमा छुट्टै महानगरीय प्रहरी गठन गरिने छ । यसलाई प्रदेशको प्र्रहरीप्रधान कार्यालयले हेर्ने छ भने जिल्ला प्रहरीको मातहतमा रहने गरी ग्रामीण प्रहरी र दुर्गम प्रहरीको परिकल्पना गरिएको छ ।

खेलकुद विधेयक पारित

२५ सदस्यीय बोर्डको परिकल्पना सहित प्रदेश खेलकुद विधेयक पास भएको छ । यसअघि १९ सदस्यीय बोर्ड बनाउने मस्यौदा बनाइएको थियो । विधायन समितिले संशोधन गर्दै २५ सदस्य बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । प्रदेश खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव छनोटका लागि समिति गठन हुनेछ । जसमा ३ सदस्यीय समिति गठन गर्ने प्रावधान उल्लेख छ ।

प्रदेशको खेलकुद विकास समिति सदस्यसचिवको लागि स्नातक तह उत्तीर्ण र ६० वर्षसम्म उमेर हद तोकिएको छ । यस्तै, ५ सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड समेत गठन हुनेछ । बोर्डको कार्यकाल ४ वर्षको हुनेछ ।