पाेखरा, १५ असोज । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेश सरकार ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन कानून निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताएका छन्।

ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ केन्द्रीय समितिद्वारा आयोजित गण्डकी प्रदेशस्तरीय जुम प्रविधिको अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले जेष्ठ नागरिकको हक, अधिकार कानूनीरुपमै सुनिश्चित गरिने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार समाजका आश्रम र मानव सेवा आश्रम सञ्चालनमा देखिएका समस्याका बारे सरोकारवालसँगको छलफल गरी समाधान गरिने बताउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले भगवान् सरह वृद्ध आमाबुबालाई आश्रममा नभई घरमै मायाका साथ राख्ने वातावरणको विकास गरिनु पर्नेमा जोड दिए ।

ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा नेपालको संविधान, ऐन कानून र नियमले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दै लगिने उनले प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशमा २२ वटा आश्रम एवं २०० भन्दा बढी जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिँदै त्यस्ता सामाजिक सेवामा समर्पित सङ्घसंस्थालाई प्रदेश सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताइन् ।

राष्ट्रिय जेष्ठ नागरिक महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मदनदास श्रेष्ठको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वअध्यक्ष डा गौरीशङ्कर लालदास र कृष्णहरि बाँस्कोटा, गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कुशुमकेशव पराजुलीलगायतले राज्यले निर्धारण गरेका जेष्ठ नागरिकका सेवा सुविधाको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनु पर्नेमा जोड दिए ।