बाढीपहिरोमा २९ जनाको मृत्यु, ६ बेपत्ता रहेको म्याग्दीलाई संकटग्रष्ट क्षेत्र घोषणा गर्न माग

साधन राम्जाली
असाेज ९, २०७७

म्याग्दीको राम्चेमा गएको पहिरोपछि विस्थापित भएकाहरु टहरामा आश्रय लिँदै । (फाइल फोटो)

बेनी, ९ असाेज । नेपाली काँग्रेस म्याग्दीले जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणाको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । बिहीबार काँग्रेस म्याग्दीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमाकान्त अधिकारीमार्फ सो ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

जिल्ला उपसभापति माधवप्रसाद रेग्मीले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा सरकारले म्याग्दीलाई उपेक्षा गरेको भन्दै काँग्रेस म्याग्दीले आपत्ति जनाएको छ । असार २५ यता बाढीपहिरोले म्याग्दीमा ठूलो धनजनको क्षति पुुर्‍याएपनि संघीय सरकारले म्याग्दीलाई बेवास्ता गरेको काँग्रेसको आरोप छ ।

छिमेकी बागलुङसहित म्याग्दी र सिन्धुपाल्चोक बाढीपहिरोबाट उच्च प्रभावित जिल्ला भएपनि सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्रमा नसमेटिनु दुखद भएको उपसभापति रेग्मीले खेद प्रकट गरे । उनले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा काँग्रेस म्याग्दीले राहत सहयोग गरेको जानकारी गराए । काँग्रेस म्याग्दीले मालिका, धवलागिरी, अन्नपूर्ण, मंगला रघुगंगा गाउँपालिका र बेनी नगरपालिकाका विभिन्न ठाउँमा अविरल बर्षातका कारण गएको बाढी पहिरोबाट प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ ।

सरकारले सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई भने विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेकाे छ

सिन्धुपाल्चोक र बागलुङलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्दै विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा पुनर्निर्माणका काम अगाडि बढाइने सरकारले जनाएको छ ।

असार २५ यता हालसम्म म्याग्दीमा बाढीपहिरोबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने अझै ६ जना बेपत्ता रहेका छन् ।

बाढीपहिरोबाट म्याग्दीका मराङ, बिम, ताकम, धारापानी, काफलडाडा, देविस्थान, निस्कोट, अर्मन, फगाम, काभे्र, तितर, महभीर, पात्लेखेत, कुइनेमंगलेको दुवाडी धार, खरिबोट, छरी, पात्लेखर्क लगायत क्षेत्रमा एक सय ७० बढी घर भत्किएका छन् भने सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् ।

विस्थापित परिवार स्थानीय तह, विभिन्न संघसंस्थाको सहयोग तथा आफन्त र छिमेकीकोमा शरण लिएर बसेका छन् । यसअघि राहत वितरणमा ढिलाइ गरेको भन्दै पीडित परिवारले समेत गुनासो गरेका थिए ।

यसैगरी बाढीपहिरोको उच्च जोखिममा रहेको र ठूलो धनजनको क्षति व्यहोरेको म्याग्दीलाई सरकारले विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणामा नसमेटेपछि जिल्लामा सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ ।