गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०७७ माथि सरोकारवाला बीचको अन्तरक्रिया सम्पन्न भयो ।

सयपत्री समाज कास्कीको आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा विज्ञका रूपमा पोखरा विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति प्राध्यापक डा. केशरजंग बराल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले विधेयक माथि समीक्षा गरे ।
वक्ताले विधेयकका नामा सरकारद्वारा विचौलियालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

प्रा.डा.बरालले विधेयकको औचित्य माथि प्रश्न खडा भएको भन्दै विधेयक किन र केका लागि ल्याइएको हो प्रष्ट नभएको विचार राखे ।

गण्डकी प्रदेश भित्र सञ्चालन हुने विश्वास परियोजनाको सञ्चालन कार्यान्वयन तथा अनुगमनसँग सम्बन्धित अन्य निकाय निर्माण गरिनु द्वन्द्व निम्त्याउने काम हुने जिकिर गर्दै प्राधिकरणको आवश्यकता नरहेको उल्लेख गरे ।

आनन्दराज मुल्मीले विकास प्रक्रियाका क्रममा जति धेरै कार्यान्वयनका तहहरु थपिन्छन् त्यति नै जटिलता थपिने भएकाले यस विधेयकको कार्यान्वयनमा सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्ने जिकिर गरे ।

विकास प्राधिकरणको उद्देश्यका बारेमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणको आवश्यकता विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि हो वा नीति निर्माण÷निर्धारणका लागि हो भन्ने प्रष्ट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश भित्रको विकासमा लगानी आकर्षकका लागि हो भने, प्राधिकरणको आवश्यक नभएको तर विकास परियोजनाको कार्यान्वयनका लागि हो भने यसको आवश्यकता हुन सक्ने तर यो मन्त्रालयको एक विभागका रुपमा रहन सक्ने विचार व्यक्त रे ।
प्रा.डा. लेखनाथ भट्टराईले विधेयकले विकास प्राधिकरण जस्ता संरचनाको निर्माण गर्नु अनावश्यक खर्च बढाउने काम मात्र भने । उनले हामी कहाँ काम गर्ने संस्थाको अभाव भन्दा पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएको उल्लेख गरे ।

विधेयकमार्फत् ब्याक डोरबाटबाट परियोजना भित्र्याउने प्रवृत्ति मौलाउने, प्राधिकरणको संगठनात्मक स्वरुपमा सरकारका मान्छे वरिपरी रहँदा दलाल पूँजीवादको प्रभाव देखिन्छ ।

सह–प्राध्यापक डा. वीरबहादुर कार्कीले सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्र्तगत सरकार र निजी क्षेत्रले गर्ने कामको कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने विचार राखे । लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बलराम ढकालले विधेयकको उद्देश्य अनुरुप विधेयकमा व्यवस्था नभएको बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्कीका संयोजक बिष्णु बरालले कानून निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति बढेको र सरकारद्वारा विचौलियालाई प्रश्रय दिने प्रवृत्ति बढेकामा चिन्ता व्यक्त गरे ।
गै.स.स. महासंघ कास्कीका सचिव सरोज बरालले डोजरे विकासका नाममा मतदाता रिझाउने काममा अहिलेको नेतृत्व लागेको आरोप लगाए । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष बिन्दु कोइरालाले निजी क्षेत्र र उद्योग वाणिज्य संघ जस्ता संस्थाको भूमिका विधेयकका प्रष्ट नभएको उल्लेख गरे ।

आनन्दराज पराजुलीले कार्यकारी परिषद्मा मन्त्रीहरुको जमातमा न्यून संख्यामा विज्ञ रहनुले प्राधिकरणको भूमिका माथि प्रश्न चिन्ह रहेको विचार व्यक्त गरे । उपप्राध्यापक जसबहादुर गुरुले विकास परियोजना कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दीगो विकासको अवधारणा अनुरुप वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकनका विषयमा विधेयक मौन रहेको बताए ।

महानगर शहरी योजना आयोजनाका सदस्य सरोज कोइरालाले स्थानीय श्रोतको परिचालनमा क्षेत्रगत मापदण्ड निर्धारण गर्नु पर्ने विचार राखे । शहरी योजना आयोजनाका उपाध्यक्ष डा. रामचन्द्र लामिछानेले संविधानमा तीन खम्बे नीतिको चर्चा गरिए पनि विधेयकमा सहकारीको भूमिकालाई उपेक्षा गरिएको धारणा राखे । गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सदस्य मणिभन्द्र शर्मा कँडेलले विधेयक दर्ताकै समयमा औचित्य नभएको भन्दा पनि सुनुवाई नभएको उल्लेख गरे ।

सयपत्री समाजका अध्यक्ष गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले हरेक विधेयक निर्माणको शुरुआत देखिनै जनताका बीचमा पुग्नैपर्ने र लोकतान्त्रिक विधिबाट छलफल गर्नु आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।