पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा १३ करोड रुपैयाँ तलमाथि परेको भन्दै त्यसको पारदर्शी हिसाब खोज्दै आन्दोलन चर्किएको छ ।

‘जाऔं पोखरा’ अभियानअन्तर्गत स्वतःस्फूर्त युवाहरुले पोखरा महानगर कार्यालय अगाडि धर्नापछि बुधबार अख्तियार कार्यालय नै पुगेका छन् ।

कर्मचारी सेवा ऐन, २०७६ खारेज गर भनी तीनबुँदे मागसहितको कालो ब्यानर र सो कार्यक्रममा संकलन गरिएको हस्ताक्षर प्रदान गरी महानगरको धर्ना स्थगित गरेर नयाँबजारस्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रदेश कार्यालयमा १ घण्टा धर्ना दिइएको हो ।

यस्तै, अभियानमा सहभागीहरुले अख्तियारका पोखरा कार्यालय प्रमुख विपीन आचार्यलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको जानकारी विश्व हिन्दू महासंघ नेपालका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं अभियन्ता शंकर खरालले बताए ।

धर्नाका क्रममा सहभागीहरु मौन रही ‘महानगरमा भ्रस्टाचार छ, अख्तियार खोइ कहाँ छ ?’ नाराअंकित कालो ब्यानर प्रदर्शन गरिएको थियो ।

महानगरको १३ करोड रुपैयाँको हिसाबकिताब पारदर्शी नभए अब आन्दोलनका क्रममा जस्तोसुकै अवस्था सिर्जना गर्न आफूहरु पछि नपर्ने अभियन्ता गोमा पराजुलीले बताइन् ।

यसअघि, महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरपालिकाको १३ करोड रुपैयाँ तलमाथि भएको रिपोर्ट निकालेको थियो । जसमा राजश्व शाखाको तथ्यांक र बैंकमा जम्मा भएको रकमबीच १३ करोडको फरक छ ।
मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट त्यस वर्ष १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चित खातामा जम्मा भएको छ । तर राजश्व शाखाको तथ्यांकले १ अर्ब ३९ करोड राजश्व उठेको देखाउँछ । त्यसैले मलेपको प्रतिवेदन आएपछि अभियानका सहभागीले तलमाथि भएको १३ करोडको हिसाब माग गरेको बताएका छन् ।

‘जागौं पोखरा अभियान’ का अभियन्ताले अघिल्लो महिना पनि ‘१३ करोड खै मेयरसाव’ लेखिएको प्लेकार्ड लिएर महानगरमा प्रदर्शन गरेका थिए ।

त्यसबेला मेयर मानहादुर जिसीले १३ करोड नभई १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै तलमाथि भएको दाबी गर्दै वास्तविक हिसाबकिताब सार्वजनिक गर्न २५ दिनको समय माग गरेका थिए । तर उनले भनेजस्तो ११ करोड रुपैयाँ पनि राजस्व खातामा जम्मा नभएको अभियन्ता दीपक आचार्य दाबी गर्छन् ।