पोखरा । तनहूँ क्रसर र नदीजन्य सामग्री उत्खनन्को महत्वपूर्ण जिल्ला हो । शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा मात्रै १४ वटा क्रसर सञ्चालित छन् । तर कसैले पनि मापदण्ड मानेका छैनन् ।

राजमार्गको छेवैमा बस्तीलाई असर पर्ने गरी नदीको किनारमा क्रसरहरु चलाइएका छन् । नेपाल सरकारले जारी गरेको कुनै पनि कानून र मापदण्ड यी क्रसर उद्योगहरुले टेरेका छैनन् । ‘कतिपय उद्योग दर्ता नै भएको छैन । इआइए, आइई कुनै पनि रिपोर्ट छैन । अनुगमनमा जाँदा डराउनुपर्ने अवस्था छ,’ तनहूँका जिल्ला समन्वय प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले भने, ‘यो अवस्था कहिलेसम्म ? प्रशासक भए सरुवा हुन्छ । राजनीति गर्नेले शीर निहु¥याउनुपरेको छ । अब एउटा निकास दिनैपर्छ ।’ केही समयअघि तनहुँमा क्रसर उद्योगीकै दबाबमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएको थियो । उनका अनुसार तनहुँमा सञ्चालित १७ मध्ये ५ वटा क्रसर उद्योग दर्ता छैन । दर्ता भएका उद्योगले मापदण्डसमेत पालना गरेका छैनन् ।

यसैगरी, पर्वतका जिल्ला समन्वय प्रमुख मनोहर विश्वकर्मा पौडेल कडा मापदण्ड भएका कारण जिल्लाका कुनै पनि क्रसर उद्योग नवीकरण नभएका बताउँछन् । ‘सबैले मापदण्ड मान्ने प्रतिबद्धता त जनाएका छन् । तर खोला किनारमा चलिरहेको उद्योग उठाएर कहाँ लैजाने ?,’ उनले भने, ‘सीधै खोलाबाट सामान उठाएका छन् । राजश्व पारदर्शी छैन । कति सामग्री उत्खनन् भयो, त्यो पनि तथ्यांक छैन ।’ उनले कालीगण्डकी करोडौं राजश्व लिन सक्ने नदी भएपनि ब्यवस्थित नगर्दा करको दायरामा ल्याउन नसकेको बताए ।

नवलपुरमा नदीजन्य सामग्रीको चोरीनिकासी बढी छ । तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । ‘चोरी बढेको उजुरी पर्छ । तर कसैलाई समात्न सकेका छैनौं,’ निमित्त समन्वय अधिकारी भागीरथ रेग्मीले भने, ‘सरकारले जारी गरेका मापदण्ड सबैलाई पठाएका छौं । मापदण्ड अनुसार चलेका उद्योग कुनै छैनन् ।’ नवलपुरमा मात्रै १२ वटा क्रसर उद्योग र २४ वटा बालुवा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालित छ । गण्डकी प्रदेशमा ५२ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन् । तर कुनै पनि क्रसर उद्योग सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसार छैनन् । तनहुँमा सबैभन्दा धेरै १७ वटा, नवलपुरमा १२, कास्की र स्याङ्जामा ६÷६ वटा क्रसर छन् भने पर्वत, लमजुङ र गोरखामा ३/३, म्याग्दी र बागलुङमा १/१ वटा उद्योग छ । मनाङ र मुस्ताङमा हालसम्म कुनै पनि क्रसर उद्योग व्यावसायिक रुपमा दर्ता भएर चलेका छैनन् । सडक निर्माणका लागि अस्थायी रुपमा सोही सडकका लागि मात्रै उद्योग चलाइएको थियो ।

नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार राजमार्गबाट ५ सय मिटर, खोला वा नदी किनारबाट ५ सय मिटर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्था, सांस्कृतिक महत्वका ठाउँ र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर, पक्की पुलबाट ५ सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २ किलोमिटर, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट २ किलोमिटर, घना बस्तीबाट २ किलोमिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर, तालतलैया वा जलशयबाट ५ सय मिटर, चुरेपहाडको फेदीबाट डेढ किलोमिटर परमात्रै क्रसर उद्योग चलाउन पाइन्छ । तर प्रदेशका कुनै पनि क्रसरले यो मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । एकातिर मापदण्ड लागू गराउन सरकारलाई चुनौती छ भने अर्कातिर बन्द गरिदिँदा निर्माण सामग्रीको हाहाकार हुने चुनौती छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरुले अधिकारसम्पन्न अनुगमन समितिको माग गरेका छन् ।

प्रदेशको अर्थ तथा विकास समितिले सरकारले जारी गरेका मापदण्ड कार्यान्वयन र सञ्चालित क्रसर उद्योगको पछिल्लो अवस्थाबारे सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ । ‘जारी भएका कुनै मापदण्ड, कानून ती क्रसरले टेरेका छैनन् । सरकार आफैले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन,’ सभापति दीपक कोइरालाले भने, ‘कि कानून कार्यान्वयन गर्नु प¥यो । कार्यान्वयन गर्न नसके परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । सरकार र क्रसर सञ्चालकबीच सधैँ हुने द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ सरकारले नै कानून कार्यान्वयन गराउन नसकेको उनको भनाइ छ । खोलाबाटै नदीजन्य सामग्री उत्खनन् र व्यापार भएको भन्दै उनले यो अवस्था तत्काल अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद इन्द्रलाल सापकोटाले यो देशैभरीको समस्या भएकोले टुंगो लाग्ने गरी बहस सुरु गर्नुपर्ने बताए । ‘सधैँ बहस हुन्छ । प्रश्न उठ्छ । तर समाधान छैन,’ उनले भने, ‘कति उद्योगहरु राजस्वको दायरामा छैनन् । कतिपय विधि र कानूनभित्र छैनन् । कानून अव्यवहारिक भए संशोधन गरौं । सबै उद्योगले कानून मान्नैपर्छ । सरकार संवेदनशील भएन ।’ भर्चुअल बैठकमार्फत गरिएको छलफलका सहभागीहरुले कानून कार्यान्वयनमा सरकार फितलो भएको गुनासो गरेका थिए ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालले यही मापदण्ड आधारमा व्यवस्थित क्रसर र खानीजन्य उद्योग सञ्चालन हुने बताए । ‘नदीहरु वार्षिक ५ मिटर गहिरो भएको छ । पुलहरु झुण्डिन थालेका छन् । खोला किनारका बस्ती जोखिममा छ । सडक संकटमा छ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘यो सबै स्थानीय सरकारले देखिरहेको छ । तर किन त्यस्ता क्रसर उद्योग बन्द गर्दैन ? किन मापदण्ड कार्यान्वयनमा सघाउँदैन ? स्थानीय तहले भाइभतिजालाई क्रसर चलाउन दिने, अनुगमन भएन भनेर संघ र प्रदेशलाई गाली गर्न भएन नि ।’ उनले असोजदेखि मापदण्डविपरीत सञ्चालन गरिएका सबै क्रसर बन्द गर्ने चेतावनी दिए ।

‘असोज १ देखि अनुगमन थाल्छौं । मापदण्ड नमानेको भए तत्काल कारबाही हुन्छ,’ उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्लामा घाटगड्डी चलाउने गरी अध्ययन गरिरहेका छौं । मापदण्ड अनुसार उद्योग खोल्न सक्ने व्यवस्था सरकारले गर्छ ।’ उनले अहिलेको मापदण्डमा कुनै फेरबदल नगरी कार्यान्वयन गर्ने दाबी सुनाए । ‘समस्या मापदण्डमा होइन, अनुगमनमा छ । नदीमा चलेका उद्योग सबै हटाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कि बन्द गर्नुप¥यो । नभए दायरामा आउनुप¥यो ।’ क्रसर उद्योगीहरुले चाहिँ यही मापदण्ड हुबहु कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।