कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रसँगसँगै : प्रम

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
भाद्र २२, २०७७

Prime Minister KP Sharma Oli addressing a meeting held to consult with specialists on COVID-19 pandemic, at his officail reidence in Baluwatawr, Kathmandu, on Wednesday, June 3, 2020. Photo: Rajan Kafle/PM’s Secretariat

पोखरा । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा कोरोना नियन्त्रण र अर्थतन्त्रसँगसँगै अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले नागरिकको जीवन बचाउन नै मुख्यरूपमा सरकारले ध्यान दिएको जनाउँदै स्वतन्त्रताको असन्तुलित वकालतले ठूलो क्षति भोग्नुपर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए ।

आइतबार निजी क्षेत्रका नेतृत्वकर्तासँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बारे सूचना प्रवाहले भयावह तस्वीर प्रस्तुत गरेर जनजीवनलाई आतङ्कित गर्न नहुने पनि सचेत गराए ।

बालुवाटारमा करिब ३ घण्टासम्म छलफलमा उनले नीति–नियम परिवर्तनदेखि राहत उद्धारसम्मका काम गर्न आफू तयार भएको बताए । तर लकडाउन अन्त्य वा खुकुलो बनाउने शब्द भने उल्लेख गरेनन् ।

छलफलक्रममा व्यवसायीहरूले अहिलेको लकडाउन अनन्तजस्तो देखिएको र यसका कारण अर्थतन्त्र कोमामा पुग्नै लागेको गुनासो गरे । सुरक्षाका उपाय कडाइका साथ लागू गरेर भए पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग थियो । उनीहरूले श्रमिक व्यवस्थापनदेखि ऋणको ब्याज छुटसम्मका माग राखेका थिए।

सोक्रममा अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हालेका प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली जनता कसैलाई भोकै बस्न नदिन सरकार लागिपरेको स्पष्ट पारे । उनले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र स्थानीय तहसमक्ष वास्तविक समस्या राख्नसमेत आह्वान गरे ।
उनले उद्योग व्यवसायलाई समस्यामा पर्न नदिन सरकार दृढ रहेको प्रष्ट्याउँदै केवल कर असूलीमा मात्र ध्यान नदिइएको तथ्यमा पनि प्रकाश पारे ।

काम गरेर खान नेपालमा समस्या नरहेको स्थिति स्पष्ट पार्दै उनले भौतिक श्रम गर्न विदेश जाने कुरामा अब खासै आकर्षण नभएको र युवालाई सो अवस्था बुझेर देशभित्र क्रियाशील हुन पनि आह्वान गरे ।

त्यसैक्रममा उद्योगी व्यवसायीले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र कोरोनालाई हौवाको विषय नबनाउन प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदरमा सहुलियत हुने व्यवस्था गरिदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग समेत गरेका थिए । उनीहरूले बैंकको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा कम कायम राखेर स्थिर बनाउनुपर्ने, उद्योगमा प्रभाव हेरी ५ वर्षसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

कर्मचारी कटौती गर्न बाधक हुने श्रम ऐनको व्यवस्थामा सहजीकरण गरिदिनुपर्ने, बिजुलीको महसुलमा छुट र यसअघि नै घोषणा भएको तर कार्यान्वयन भएको डिमान्ड शुल्क मिनाहा गर्न माग गरेका थिए।

व्यवसायीहरूले बजार खुलिसकेपछि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन बजारमा पैसा पैठाउनुपर्ने सुझाव दिएको जानकारी छलफलमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष भवानी राणाले दिएकी छन् ।

छलफलमा राणासहित राजेशकाजी श्रेष्ठ, सतीश मोर, हरिभक्त शर्मा र शेखर गोल्छाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल र निवर्तमान अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका सरोकार, अपेक्षा र प्राप्त सुझावमा सरकारले यसबेला चालेका विभिन्न कदम, गरेको अध्ययन र सम्बोधनबारे स्पष्ट पारेका थिए ।