पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले नगरक्षेत्रका २३ वटा ठूला सडक आयोजनाको भेरिएसन (भिन्नता) निकालेको छ । १६ वटा ठेक्कामा बढी काम भएकोले रकम बढाएर दिनुपर्ने तथा ७ वटा ठेक्काको सम्झौताभन्दा रकम घटाएर भुक्तानी दिने गरी निर्णय भएको छ । प्राविधिकले निकालेको प्रतिवेदन आधारमा भेरिएसन थप भएका आयोजनामा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने भएको छ भने कम भेरिएसनका योजनामा २७ लाख ६१ हजार घटाउन भनिएको छ । तर यो भेरिएसन प्रणाली नै वैज्ञानिक नभएको कार्यपालिका बैठकका सदस्यहरुको आरोप छ ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक तथा पोखरा वडा ९ का वडाध्यक्ष रामराज लामिछानेले विकासको नाममा मनपरी गर्न नहुने भन्दै भेरिएसन स्वीकृत नगर्न सुझाए । ‘विकासको नाममा जे पनि गर्न छुट छ भन्ने होइन । मेटेरियल हेरौं भनेको पो हो त । विकास नगरौं भनेको कहाँ छ ? आर्थिक पारदर्शीता त अपनाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘सुशासन कायम गर्नुपर्छ । भेरिएसन आदेश लिएर काम गरौं । नत्र यो पास गर्न सकिँदैन । मेरो असहमति छ ।’
वडा ४ का वडाध्यक्ष शंकर बास्तोलाले भेरिएसन पास गराउने विषयमा आफ्नो असहमति जनाउँदै निर्णयमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (असहमति) लेख्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘बढी काम गर्नुपर्ने भए कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिनुपर्छ । कुनै पनि निर्माण कम्पनीले पूर्व स्वीकृति नलिई काम गरेर दोहोरो मूल्याङ्कन गरिएको छ,’ वडाध्यक्ष बास्तोलाले भने, ‘ती सडकहरु कटिङ गर्दा निस्किएको ढुंगा माटो निकालेर ठेकेदारले बेच्छ । साइटबाट हुने थप आम्दानी चुपचाप गोजीमा हाल्ने अनि हचुवा भरमा गरिएको भेरिएसन मान्य छैन । यो सच्याउनुपर्छ ।’ निर्माण कम्पनी र प्राविधिक कर्मचारीको मिलेमतोमा भेरिएसन गरिएको उनको आरोप छ ।
पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले नियमभित्र रहेर काम गरिएका आयोजनामा मात्रै भेरिएसन थप हुने बताए । ‘खन्दै जाँदा कसैको घर भत्कियो । त्यसलाई छोडेर जानु भएन । नियमानुसार गरिएका काममा निकास दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा मौखिक आदेशको भरमा गरिएको काममा भेरिएसन नगर्ने गरेर अहिले निकास निकालौं भनेको हो । ऐन कानूनले दिएको अधिकारभित्र रहेर भेरिएसन पास गर्ने निर्णय भएको छ ।’ बाटो पुरानो भएकोले काम गर्दै जाँदा क्षति बढेको उनले बताए । ‘पुराना बाटा स्तरोन्नति गर्ने भएकोले धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनभित्र पर्ने गरेर स्वीकृत गरेको हो । मूल्याङ्कन कानूनमा टेकेर नै गर्ने हो,’ उनले थपे ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले भेरिएसन अर्डर बिना आदेशको भरमा निर्माणको काम गर्दा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सचेत रहन प्राविधिकलाई सुझाए । ‘भिओ नगराई कामको आदेश दिनुहुँदैन । भिओ गराउनुपर्छ । ठेक्का लिँदा एउटा सम्झौता र अर्को काम गरेको भए समस्या हो,’ कार्यपालिका बैठकमा उनले भने, ‘कर्मचारी मिलेर यो विषय आएको होइन । काम भएका योजनामा पनि भुक्तानी नदिँदा समस्या हुन्छ । साझा एजेन्डा बनाएर पास गर्नुपर्छ ।’ यो प्रस्तावमा नेकपाबाट निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यहरुले भने समर्थन जनाएका छन् । काँग्रेसबाट निर्वाचित वडाध्यक्षहरुले यसको विरोध गरेका हुन् ।
बैठकले लकडाउन समयमा सञ्चालन नभएका पोखरा महागरका सटरहरुमा भाडा मिनाहा गर्ने, घाट लगायत महानगरसँग सम्झौता गरेर सञ्चालित विभिन्न ठेक्का र योजनाहरुको लकडाउन अवधिको रकम छुट गर्ने सहमति भएको छ । तर यसका लागि राजश्व परामर्श समितिमा छलफल गरेर उपयुक्त भए प्रस्ताव आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेस गर्ने सहमति भएको छ । महानगरलाई निरन्तर राजश्व नबुझाएका कम्पनीहरुले पनि रकम मिनाहाको माग गरेका कारण कार्यपालिका सदस्यहरुले नै विरोध जनाएका छन् । फोहोर व्यवस्थापनका लागि यसअघिकै सम्झौता अनुसारका कम्पनीलाई कात्तिकसम्म म्याद थप गरिएको छ । लेखनाथमा रहेका तालहरुको मापदण्ड कायम गर्नका लागि पनि समिति गठन भएको छ । सोमनाथ सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
बेलुन बिस्फोटले उपप्रधानमन्त्री र मेयर घाइते
पुलिसलाई हराउँदै ब्ल्याक बुल्स च्याम्पियन
सफल पोखरा म्याराथनमा दौडियो पोखरा
पुम्दीकोटमा दर्शक बढ्ने अपेक्षा
आहारारामा को होला च्याम्पियन ?
hero news full width
मुख्य समाचार
सराङकोट धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रः सञ्चारमन्त्री गुरुङ
पोखराको लभ्ली हिलमा गीता ज्ञानमहायज्ञ सुरु
फागुन २, २०८१पाेखरामा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य
फागुन १, २०८१पुराना रुख काट्नेलाई कारबाहीको माग
फागुन १, २०८१पाँचपल्टको विजेता थ्रि स्टारलाई रोक्दै ब्ल्याक बुल्स फाइनलमा
फागुन १, २०८१कर्मयोगी भक्तराज सम्मानित
फागुन १, २०८१