पोखरा । अहिले पोखरा महानगरपालिकामा घाट ठेक्कामा भएको अनियमितताका विषय महानगरकै लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले बाहिर ल्याए । राजस्व शाखाले ताकेता नगर्दा ३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी गुम्न सक्ने खतरा उनले देखाइदिए । त्यसकै आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरुमा समाचार पनि प्रकाशन प्रसारण भयो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा राजी कन्स्ट्रक्सनले बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गर्‍यो । ‘मैले बेलैमा यो विषयमा चासो नदिएको भए ३ करोड ५ लाख आउनेवाला थिएन । त्यत्रो राजस्वको सुरक्षा गर्ने मलाई कारबाही गर्ने कि, राजस्व गुम्ने खतरामा पुर्‍याउनेलाई कारबाही गर्ने ?,’ पौडेलले भने, ‘पुरस्कृत गर्नुपर्नेलाई कारबाही गर्ने भनेर प्रचार गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचारीलाई प्रश्रय मिल्छ । पोखरा महानगरपालिका भ्रष्टाचारको चंगुलमा फसेको प्रमाणित हुन्छ ।’

मेयर मानबहादुर जिसीले भदौ १५ गते राजस्व जोखिममा पार्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र पठाएका छन् । तर उनले पठाएको पत्रमा कुन कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने भन्ने कुनै एकीन छैन । यद्यपि राजस्व र लेखाका प्रमुख कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मनसाय देखिन्छ । राजस्वको तत्कालीन प्रमुख छवि भनिएपनि कागजी रुपमा गणेश पाण्डे प्रमुख छन् । पाण्डेले आफ्नो पदअनुसार काम गर्न नपाएको भन्दै आफ्नो कुनै दोष नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘मैले राजस्व शाखा प्रमुखको पत्र पाएपनि अधिकार दिइएन । उल्टै प्रशासन महाशाखाले मलाई दिएको पत्रमा झुक्किएर शाखा प्रमुख लेखिएको र बैंक रिकन्सिलेसन मिलानको जिम्माको काम गर्न अह्रायो,’ उनले भने, ‘प्रमुखको पत्र मसँग छ । तर प्रमुखको जिम्मेवारीका सबै काम छविजीले नै गर्नुभयो ।’ २०७६ असोज २९ गते रामघाट ठेक्काको मूल्याङ्कन समितिको बैठकमा राजस्व शाखाबाट तत्कालीन शाखा प्रमुख शर्मा उपस्थित थिए । मूल्याङ्कन समितिको निर्णय बमोजिम बोलपत्र स्विकृतको लागि राजस्व शाखातर्फबाट उनले पेस गरेको टिप्पणी असोज २९ गते नै निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले स्वीकृत गरेका छन् ।

कात्तिक २० गते निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगर प्रमुखलाई टिप्पणी पेस गरेका र सोही मितिमा नगर प्रमुख मानबहादुर जिसीले त्यसलाई स्वीकृत गरेका छन् । त्यही निर्णयले कात्तिक २५ मा राजी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता भयो, तर गैरकानूनी रुपले । कुनै पनि ठेक्का सम्झौता गर्दा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य हुन्छ । यो ठेक्कामा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउने म्याद २ साता राखेर निर्णय भएको छ । त्यो कार्यादेश तयार गर्ने पनि उनै शर्मा हुन् । तोकिएको समयसम्म बैंक ग्यारेन्टी जम्मा भए नभएको हेर्ने र ताकेता गर्ने जिम्मेवारी उनकै हो । उनले कुनै चासो दिएनन् । अन्ततः महानगरको ठूलो रकम उच्च जोखिममा पर्‍यो । घटना बाहिरिएपछि रातारात ठेकेदारले बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गरे ।

यही विषयमा छानविन गर्न २०७७ जेठ २९ गते महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन भयो । समितिले असार २६ गते प्रतिवेदन बुझायो । प्रतिवेदनमा राजस्व संकलनको काम राजस्व शाखाले गर्ने भएकोले यो त्रुटि हुनुमा प्रमुख जिम्मेवार पनि राजस्व शाखाका तत्कालीन प्रमुखले नै लिनुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने र साक्षी बस्ने दुवै पक्षले सम्झौता रकम आए नआएको हेर्नुपर्नेमा त्यसको निगरानी नगरेर गम्भीर लापरबाही भएको निष्कर्ष समितिको छ । सोही प्रतिवेदन र सम्बन्धित शाखाका कर्मचारीलाई सोधिएको स्पष्टीकरणका आधारमा कारबाही गर्न मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र पठाएका हुन् । ‘कर्मचारीले पठाएको विवरणका आधारमा कानूनी कारबाही गर्न र सोको जानकारी गराउनुहुन निर्देश गर्दछु,’ मेयरले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश बरालले फाइल अध्ययन गरिरहेकोले कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने निक्र्यौल नभएको बताए । ‘मैले एक हिसाबको छलफल गरेको छु । सबैलाई सँगै राखेर विषयबस्तु सोधेको छु,’ उनले भने, ‘मैले सामान्य मानसिकता तयार गरेको छु । तर अझै निर्णयमा पुगेको अवस्था छैन ।’ विभागिय कारबाहीअन्तर्गत तत्कालीन राजस्व शाखा प्रमुख छविलाल शर्मालाई उनले लेखा शाखामा खटाएका छन् । योसँगै दुई ग्रेड रोक्का गर्ने गरी विभागीय कारबाही गर्न स्पष्टीकरण मागिएको स्रोतले बतायो । शर्माले स्पष्टीकरण पनि दिएका छन् । त्यसउपर निर्णय भैसकेको छैन । ‘स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन खारेज भैसकेकोले कारबाही गर्ने कानून छैन । यद्यपि वकिलसँग राय मागेका छौं । गल्ती पहिचान गरेर कारबाही गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग स्पष्ट व्यवस्था नभएकोले कारबाहीको अन्य विकल्पको खोजी गरिएको हो ।’

मेयरको पत्र र सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारले महानगरभित्र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विषयले तरंग पैदा भएको छ । दुवै पक्षले आफ्नो कमजोरी नभएको दाबी पेस गरेका छन् । केही कर्मचारीले ठेक्का सम्झौता प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्ने र साक्षी सबैलाई कारबाही हुनुपर्ने आवाज पनि उठाएका छन् । ‘यदि कारबाही नै हुने हो भने ठेक्का सम्झौतामा सामेल सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ । कर्मचारीमात्रै किन ? राजस्व उठे–नउठेको हेर्ने दायित्व मेयरको पनि हो नि,’ ती कर्मचारीले भने, ‘आफ्नो अधिकार नै नभएको ठाउँमा स्वीकृत गर्नु राम्रो होइन । पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्रै वहाँ तात्नुभएको हो । त्यो भन्दा पहिले किन यसबारे पहल भएन ?’

सर्वोच्चको आदेशले राजस्व अन्योल

घाट ठेक्का लिएका ठेकेदारहरुले लकडाउनपछि सामग्री उत्खनन् गर्न नपाएको र नोक्सानी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुगे । उनीहरुको माग थियो, बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न नपाउने । महानगरले सम्झौता रकम समयमा नबुझाएपछि बैंक ग्यारेन्टी जफत गरिदिन बैंकहरुलाई पत्राचार गरेपछि ठेकेदारहरु सर्वोच्च पुगेका हुन् । सर्वोच्चले तत्काल बैंक ग्यारेन्टी जफत नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । यो आदेशले महानगरको ९ करोडभन्दा बढी रकम खातामा जम्मा भएको छैन । यो रकम लिनेबारे कुनै पहल पनि भएको छैन । केही समयअघि कानून शाखाले ठेकेदारको मुद्दा नै खारेज गर्न निवेदन दिने बताएको थियो । तर हालसम्म त्यसबारे कुनै प्रक्रिया थालिएको छैन ।