पोखरा । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका ३, दानास्थित फगामका कर्णबहादुर नेपालीको घर ३ वर्षअघिको पहिरोमा भत्कियो । उनी अहिले पनि छिमेकीको घरमा बस्छन् । छिमेकी देउमाया सर्किनी पनि पुरानै पहिरोपीडित हुन् । उनको बास घर भत्किएपछि छिमेकीकै घरमा छ ।
अहिले सोही ठाउँमा पहिरोले वितण्डा मच्चायो । ‘बर्खा लागेपछि सरकार र संघ संस्थाले अलिअलि राहत दिन्छन् । अहिलेसम्म पनि राहत थापेरै उनीहरुको दैनिकी बितिरहेको छ,’ स्थानीय सीता घताने भन्छिन्, ‘हरेक वर्ष त्रिपाल र चामल दिएर कति चल्छ ? उनीहरुको समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारले सोचेन ।’
स्थानीय फगबहादुर गर्बुजाको घर यही असारमा मुसलधारे पानीसँगै बग्यो । अहिले १४ जनाको बास एउटै त्रिपालमुनि छ । ‘गाउँपालिकाले त्रिपाल दिएको छ । संघसंस्थाले आएर चामल र केही खानेकुरा दिएका छन्,’ उनले भने, ‘यत्रो परिवार एउटै पालमुनि बस्न कहाँ सजिलो छ ? जसोतसो चलाउनै पर्यो ।’
पहिरोले मृत्यु भएपछि ५० हजार बोकेर प्रदेशका मन्त्री र सांसद पुग्छन् । तर बेलैमा जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित ठाउँमा सार्न कुनै चासो देखाउँदैनन् ।
म्याग्दीका पहिरोपीडितहरु फर्किएर पुरानै ठाउँ जाने सोचमा छैनन् । उनीहरुमध्ये केहीको घर पूरै भत्किएको छ भने केहीको चिरा परेको छ । पहिरोले विस्थापित भएपछि केही परिवार आफन्तको घरमा शरण लिएर बसेका छन् । केही चाहिँ पालिकाले दिएको त्रिपाल ओढेर बसिरहेका छन् ।
‘पीडितले राहत पाउने गरी कतैबाट केही सहयोग भएको मैले थाहा पाएको छैन । प्रदेश सरकारको त नजरै परेको छैन,’ सीताले भनिन्, ‘पीडितहरु फर्केर त्यही ठाउँमा बस्ने अवस्था पनि छैन । अब उनीहरुलाई राख्ने कहाँ हो ? सरकारले यसबारे सोचेकै छैन ।’ त्यस ठाउँमा मात्रै १७ घर विस्थापित भएका छन् । त्रिपालमा बस्नेहरुलाई पनि शौचालय र बत्तीको निकै आवश्यकता छ । ‘सरकार आएर फर्कन्छ । पार्टीका नेताहरु पनि आउँछन् तर समस्या सुनिदिने कोही छैन,’ पीडितहरु भन्छन्, ‘सबैजना भोट फकाउनमात्रै ध्यान छ ।’ पछिल्लो १ महिनादेखि त्यो ठाउँमा खानेपानी छैन । कतै जान बाटो पनि छैन ।
यो वर्षको बर्खामा म्याग्दीमा मात्रै ३५ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भयो । करिब ५० घर विस्थापित छन् । म्याग्दीमा मात्रै होइन, गण्डकी प्रदेशभरी बर्खाको क्षति डरलाग्दो छ । प्रदेशमा १ सय १० जनाको मृत्यु असार र साउनमा मात्रै भएको तथ्याङ्क आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयसँग छ । एक सयभन्दा बढी घर पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ, जहाँ पुनः फर्केर बस्न मिल्दैन । सबैजसो पीडितहरु त्रिपालमुनि दैनिकी गुजारीरहेका छन् । कतै पहिरोले मान्छेको मृत्यु भए ५० हजार लिएर प्रदेशका मन्त्री र सांसदहरु पुगिहाल्छन् । तर जोखिमयुक्त ठाउँको खोजी गर्ने र जोखिममा रहेका बस्ती बेलैमा सुरक्षित ठाउँमा सार्ने चेत सरकारसँग छैन । प्रदेश सरकारले पहिरोबाट मृत्यु भएकाको परिवारलाई प्रतिमृतक ५० हजार राहतस्वरुप उपलब्ध गराएको छ भने संघ सरकारले थप १ लाख सहयोग गरेको छ । संघले पछिल्लो पटक कार्यविधि फेरेर २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको छ ।
तर पीडितहरु किस्ताबन्दीमा रकमभन्दा स्थायी बसोबासको ज्ञारेण्टी खोजिरहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पहिरोपीडितलाई भेट्दै पहिरोले पुरिएका घर प्रदेश सरकारले बनाइदिने आश्वासन पनि दिएका थिए । तर हालसम्म त्यसको प्रक्रिया सुरु भएको छैन । ‘घर बनाइदिनेमात्रै भनेर हुँदैन । त्यसका लागि तीनवटै सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले एकीकृत बस्ती राख्न मिल्ने जग्गाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । त्यसपछि आवश्यकता अनुसार प्रदेशले बजेट व्यवस्था गर्छ ।’ पर्वतको दुर्लुङ र लमजुङको पल्लोटारीमा भूगर्भविद्हरुले अध्ययन समेत गरेर फर्किएका छन् । उनीहरुले ती गाउँहरु अन्यत्रै सार्न सुझाएका छन् ।
प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री हरिबहादुर चुमान पनि रकमभन्दा घर निर्माणमा सघाउने पक्षमा सरकार रहेको बताउँछन् । ‘राहत रकम नबढाउने बरु घर निर्माण र औषधी उपचारमा सघाउने तयारी गरेका छौं । बस्ती जोखिमयुक्त भयो भन्ने प्रमाणित भए त्यसलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘ती बस्ती कहाँ लैजाने ? समस्या छ नि ! जग्गा किनेर व्यवस्था गर्दा धेरै खर्च हुने भयो । स्थानीय सरकारले ठाउँ दियो भने एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि प्रदेश सरकार तयार छ ।’ घर भत्किएको नजिकै सम्बन्धित धनीकै जग्गामा घर बनाउन चाहे प्रदेश सरकारले १ लाख दिने गरी कार्यविधि तयार गर्न लागिएको मन्त्री चुमानले बताए । संघ सरकारले पनि भूकम्पको मापदण्ड अनुसार प्रतिपरिवार ३ लाख दिने बताएको छ । यद्यपि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गैसकेको छैन ।
यसपालि पहिरोमा तनहूँमा १६ जनाको मृत्यु भएको छ भने कास्कीमा १० जना, स्याङ्जा र बागलुङमा ९÷९ जना, लमजुङमा ६ जना, गोरखामा ४ जना, नवलपुरमा २ र मुस्ताङमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । जेठ मसान्तमा पनि पर्वतको दुर्लुङमा पहिरोले घर पुरिँदा ९ जनाको मृत्यु भएको थियो । अधिकांश पहिरो झरेको ठाउँमा अहिले पनि झरि परिरहेको कारण जमिन बग्न छोडेको छैन ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
चुमानलाई अर्थ, मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मा
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
hero news full width
मुख्य समाचार
सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान
वैशाख ५, २०८१गण्डकीमा अधिवेशन डाक्न सिफारिस, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदै
वैशाख ५, २०८१दृष्टिविहीनलाई बाटो देखाउँदै गुगल
वैशाख ४, २०८१