बेरुजु बुझ्न समिति

आदर्श समाज सम्वाददाता
भाद्र ९, २०७७
gandaki ministry

विजय नेपाल
पोखरा । महालेखापरीक्षकले आव २०७५/०७६ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखायो । अघिल्लो महिना महालेखारीक्षकको प्रतिवदनमा कुल बेरुजुमध्ये ७ करोड ४८ लाख असुलउपर गर्नुपर्ने र २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने भनी उल्लेख गरियो ।

यस्तै, १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पेश्की फस्र्यौट गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रदेश सरकार मातहतका १ सय ३९ सरकारी कार्यालय र १० वटा अन्य संस्था तथा समितिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । सरकारी कार्यालयको २३ अर्ब ३ करोड र अन्य संस्था तथा समितिको ८५ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी पौने दुई करोड बराबर बेरुजु देखिएपछि सोको फछ्यौट, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी समिति नै गठन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशस्तरीय बेरुजु फछ्यौट, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने गरी चार सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिका सदस्यमा आर्थिक मामिला सचिव, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सचिव र प्रमुख प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुख रहेको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले सोमबारका मन्त्रिपरिषद्का सुनाउँदै जानकारी दिए ।

गएको वर्ष सबैभन्दा धेरै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजू देखिएको थियो । १ अर्ब ४५ करोड अर्थात् ९१ प्रतिशत बेरुजु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै छ ।

यसैगरी, गत भदौ ३ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पोखरास्थित क्षेत्रीय हुलाक निर्देशनालयको घरजग्गा प्रदेश मातहत ल्याउने निर्णय गरेको छ । सोको लागि पोखरा ७, शहीदचोकस्थित १ हजार ५ सय ४२ वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको जग्गा र सो जग्गामा बनेको भवन प्रदेश सरकारलाई उपभोगका लागि स्वीकृत गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।

उता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्राविधिक दरबन्दीका लागि रिक्त ५२ जना सव इञ्जिनियर र इञ्जिनियर राख्न स्वीकृत गरेको छ । सरकारले गत वर्ष पनि ८८ जना सव इञ्जिनियर र इञ्जिनियरहरु प्रक्रिया पुर्‍याएर दरबन्दी गरेको थियो । यस्तै, पोखरा–२७, लेखनाथस्थित सरुवा रोग अस्पतालमा एक सय बेड राख्नका लागि आवश्यक सृदृढीकरण र साधनस्रोत संघीय सरकारसँग माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । प्रदेश सरकारले गत महिना साविक लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई कोभिड–१९ लक्षित गरी सरुवा रोग अस्पतालको रुपमा विकास गरेको हो ।

Related News

सम्बन्धित समाचार

hero news full width