पोखरा, १ भदौ । कोरोना संक्रमित बढेपछि पोखरामा पोखरा महानगरले एक साताका लागि पोखरामा निषेधाज्ञा लगाउन सिफारिस गरेपनि प्रदेशस्तरीय कोभिड–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसिएमसी) को बैठकले त्यसबारे सोमबार कुनै निर्णय गरेन ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सिसिएमसीको बैठकले तत्कालै कडाखालको बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा नगर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले मानिसको आवतजावत बढेकाले मोविलिटि कम गर्ने बारेमा उपयुक्त विकल्प ल्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय निर्देशक डा विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए । मंगलबार बिहान जिल्लास्तरीय डिसिएमसी बैठक बसेर यसबारेमा निर्णय लिइने बताइएको छ ।

यसैबीच, पोखराका मेयर मानबहादुर जिसीले मंगलबार राति १२ बजेदेखि भदौ ७ सम्म निषेधाज्ञा गरिने जनाएका छन् । यसअघि पोखरा महानगरको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिको बैठकले सोमबार रातिदेखि नै भदौ ८ गतेसम्म एक साताका लागि निषेधाज्ञा लगाउने निर्णय गर्दै जिल्ला डिसिएमसी तथा प्रदेशस्तरीय सिसिएमसीमा प्रस्ताव पठाएको थियो । सो विषयमा भने मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले असहमति जनाए । उनी निषेधाज्ञा वा लकडाउन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘लकडाउन नै गर्नुपर्ने अवस्था छैन । होहल्ला गरेजस्तो संकट चाहिँ छैन पोखरामा । टेष्ट गरेको ४ प्रतिशत मात्रै संक्रमित छन् । ५० प्रतिशत संक्रमित भए पो डरलाग्दो हुन्छ । कोठामा बस्नेहरु डराउने हुन् । ब्यवसायीहरुले खोल्नपर्छ भनेर दवाव दिईरहनुभएको छ ।’

उनले भदौ २ गते रातिदेखि ७ गतेसम्म केही कडाइ गर्ने बताए । ‘चाडबाडको समय छ । भोजभतेर खाने, ओहोर दोहोर गर्न पाईन्न । मुल रुपमा सार्वजनिक गाडी नचल्ने र भिडभाड नगर्ने भनेका छौं,’ उनले भने।

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री तथा कोभिड नियन्त्रण प्रदेशको उच्चस्तरीय समिति संयोजक किरण गुरुङ पनि पहिलेजस्तो लकडाउन गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।
‘विकास निर्माणका कामलाई अगाडी बढाउने । उद्योग कलकारखाना चलाउने । ब्यवसाय पनि खोल्ने । आम रुपमा भेला हुने कार्यक्रमहरु निषेध गर्ने गरेर मोडालिटी बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘जति नै गाह्रो भएपनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाएर अघि बढाउनुपर्छ । पूरै घरभित्र बस्ने भन्ने चाहिँ अब सम्भव छैन ।’

सीसीएमसी बैठकका निर्णयहरु:

१. यस प्रदेशको कोभिड १९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार गर्ने सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका कार्यहरु एवं प्रयासहरुको बारेमा प्रस्तुती भयो । हाल सम्म भै रहेका प्रयासहरुलाई कायम राख्दै आगामी दिनमा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा थप प्रभावकारी बनाउने ।

२. नेपाल सरकारबाट २०७७ साल आषाढ र श्रावण महिनामा निर्णय भै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा प्राप्त भएका निर्णयहरु जानकारी भयो । उक्त निर्णयहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।

३. कोभिड १९ को बढ्दो जोखिमबाट बच्न अति आवश्यक काम नपरी घरबाट बाहिर ननिस्कने । आवश्यक काम परी बाहिर निस्कनै पर्ने भएमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डको पालना अनिवार्य रुपमा गर्ने गराउने कार्यमा प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय एवं स्थानीय तहहरु (वडा कार्यालयहरु) ले सबै नागरिकलाई सुसुचित गर्ने, गराउने । मापदण्डको पालना भए नभएको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन गरी नभएको पाइएमा सबै स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायहरुले कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने ।

४. नजिकिदै गरेको कुशे औंशी, ऋषि पञ्चमी, हरितालिका तीज लगायतका चाडपर्वहरु एवं सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा, सेमिनार, बार्षिकोत्सव, अधिवेशन आदिजस्ता कार्यक्रम गर्न स्थानीय प्रशासनले आवश्यकता अनुसार रोक लगाउने । सो को अनुगमन सबै स्थानीय तहहरुले गर्ने र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय प्रशासन र सुरक्षा निकायहरुले सहयोग गर्ने ।

५. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयमा आइसोलेसन कक्षहरुको व्यवस्थापनका लागि हालसम्म पठाइएको रकमको खर्च र थप रकम आवश्यक पर्ने भए सो समेतको यथार्थ विवरण यथाशिघ्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने ।

६. कोभिड १९ बाहेक अन्य रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भै उपचार सकेर डिस्चार्ज गरिने सवै विरामीको अनिवार्य पिसिआर परिक्षण गरेर सो को नतिजा लभनबतष्खभ आएमा मात्र डिस्चार्ज गर्ने व्यवस्था सामाजिक विकास मन्त्रालयले मिलाउने र सो का लागि आवश्यक कार्यविधी बनाउन पर्ने भए सो समेत बनाउने।

७. गण्डकी प्रदेशको प्रवेश विन्दुमा राखिएका सुरक्षा निकायका चेक पोइन्टहरुमा हुने चेक जाँचलाई थप प्रभावकारी बनाउने । यस प्रदेशमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरुको नाम, सम्पर्क नम्वर र सम्भव भएसम्म फोटो समेतको विवरण राख्ने व्यवस्था गर्ने । सो को लागि सरोकारवालाहरु सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग, समन्वय र सहकार्य गर्ने ।

८. कोभिड १९ का कारण निधन हुने व्यक्तिहरुको शव व्यवस्थापन गर्नका लागि जिल्लास्थित डीसीसीएमसीले सवै सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी शव व्यवस्थापन स्थल तोक्ने र सो को जानकारी प्रदेश स्थित सीसीएमसीलाई पठाउने ।

९. पोखरा महानगरपालिका भित्र स्वाव परिक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिका र स्वास्थ्य निर्देशनालयको संयुक्त टोली परिचालन गर्ने । सो को लागि महानगरपालिकाका वडामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिन पर्ने भए दिने र उक्त टोलीले जोखिम प्रभावित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने ।