पोखरा । अघिल्लो साता पोखरा–१३ मा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उनीहरुलाई राख्ने आइसोलेसन बेड पाइएन । क्षेत्रीय अस्पतालले बेड नभएको बताएपछि बिरामीहरु घरमै रात कटाए । त्यसअघि नै प्रदेश सरकारले लेखनाथमा संक्रामक रोग उपचार अस्पतालको बोर्ड टाँगिसकेको थियो । तर त्यो बेलासम्म बिरामी राख्न आवश्यक सामग्री र उपकरण तयार भैसकेको थिएन । भोलिपल्ट चौतर्फी दबाबपछि क्षेत्रीय अस्पतालमै राखियो, बिरामीलाई ।

त्योभन्दा पहिले अस्पतालमा भएको पिसिआर टेष्ट गर्ने मेसिनबारे पनि अस्पतालले बदमासी गर्यो। अस्पतालमै रहेको मेसिनले काम गर्दैन भनेर प्रदेशलाई रिपोर्टिङ भयो । त्यही मेसिन काठमाडौंबाट आएका प्राविधिकले चलाइदिए । झुटो सूचना दिएको भन्दै प्रदेश सरकार अस्पतालसँग रुष्ट भयो । कोभिडको डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएकै समयमा अस्पतालका पदाधिकारीहरुले नै त्यहाँ कोरोनाका बिरामी उपचार गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका थिए।

प्रदेशभरिका सबै रोगका बिरामी उपचार गर्नुपर्ने र छुट्टै भवन नभएकोले कोरोनाका बिरामी राख्दा अरु सेवा ठप्प हुने अस्पतालको भनाइ थियो। सामान्य समयमा यो अस्पतालमा झण्डै १५ सय बिरामीको उपचार हुन्छ । अधिकांश निःशुल्क उपचार गर्ने अस्पताल हो, यो । एचआइभी उपचारका लागि प्रदेशभरीमै योमात्रै अस्पताल छ । बीमा कार्यक्रम यहीँ छ, कुपोषण, सुत्केरी, डायलोसिस लगायत ठूला उपचार पनि यही अस्पतालबाट हुन्छ । त्यसैलाई हेरेर विभिन्न राजनीतिक दलहरुले पनि यहाँ कोरोना अस्पताल नबनाउन सुझाएका थिए।

सरकारले त्यसलाई सुनेन, अरु अस्पतालमा उपकरणको अभाव देखाउँदै क्षेत्रीय अस्पतालको विकल्प अरु बन्न सकेन । धवलागिरि अञ्चल अस्पताललाई पनि डेडिकेटेड अस्पताल तोकिएको छ । तर उपकरण छैन । त्यसैले गम्भीर प्रकृतिका बिरामी यही अस्पतालमा उपचार गरिएको छ।

कोभिडका बिरामीको उपचारमा समस्या पर्न थालेपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ भन्छन्, ‘क्षेत्रीय अस्पतालले सहयोग गरेन । संघ सरकारका कर्मचारीको साथ पाइएन ।’ पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल संघ सरकार मातहतमा छ । यही अस्पताललाई कोरोना उपचारको डेडिकेटेड अस्पताल रुपमा तोकियो । हालसम्म अस्पतालबाट १ सय ७० भन्दा बढी कोरोना संक्रमितको उपचार भैसकेको छ । यही अस्पतालको प्रयोगशालाबाट कोरोनाको पिसिआर परीक्षण हुन्छ । ३० वटा जनरल बेड र १० वटा आइसीयू कक्ष स्थापना गरिएको छ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकलपति प्राडा बुद्धिबहादुर थापा अस्पतालले कसैलाई असहयोग नगरेको बताउँछन् । ‘धेरै बिरामीको उपचार गर्नुपर्ने भएकोले यहाँ कोरोनाका बिरामी नल्याऔं भनेको हो, पहिले । तर सरकारले नै तोकेपछि हामीले उपचार गर्दैनौं भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कतैकतै मिसअण्डरस्ट्याण्डिङ भएको हो । असहयोग गरेको छैन । असहयोग नै गरेको भए अहिलेसम्मका बिरामीको उपचार कहाँ भयो ?’ अरु प्रदेशमा पनि संघ सरकार मातहतका अस्पताल नै कोभिडको डेडिकेटेड तोकिएको छ । तर अन्य अस्पतालमा छुट्टा–छुट्टै भवन भएकोले समस्या देखिएन । पोखरामा सबै उपचार एउटै भवनमा गर्नुपर्दा गाह्रो भएको उनले सुनाए । यद्यपि अस्पताल प्रशासनले व्यवस्थापन मिलाएको उनको भनाइ छ।

‘सुरुमै १० बेडको आइसोलेसन तयार गर्यौं । पछि वार्डमा पनि उपचार गरियो । अहिले त छुट्टै भवन बनिसकेको छ,’ थापाले अघि थपे, ‘४ महिनासम्म अस्पतालको सेवा ठप्प भयो । ३ सय कर्मचारी आफ्नै कमाइले पाल्नुपर्छ । सरकारले सञ्चालन खर्च पनि दिएन । कति गाह्रो परेको छ । तर बिरामीको उपचार हामीले रोकेनौं ।’ बुझाइ र गलत सूचनाका कारण असहयोगजस्तो देखिएको भन्दै उनले कोरोनाविरुद्ध लड्न आफुहरु निरन्तर लागिरहने प्रतिबद्धता जनाए ।

निर्देशक डा. अर्जुन आचार्यले सेवा प्रवाहमा कुनै कसर बाँकी नराखेको दाबी गर्छन् । ‘असहयोग गरेको भन्ने कुरा मिडियाबाट सुन्यौं । हामीलाई त्यस्तो लाग्दैन । प्रदेशले ल्याबमा केही कर्मचारी दिएको थियो । त्यो पनि लगिसक्नु भयो,’ उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि सबै सेवा सञ्चालन गरिरहेका छौं । संघ भनेर रिसाउनुपर्ने छैन । जहाँ खटाएपनि हामी त काम गर्छौं ।’ अरु बिरामीको उपचारको प्रबन्ध मिलाए सबै बेड कोभिडका लागि छुट्याउन तयार रहेको उनी बताउँछन् । ‘३ सय ५० बेड नै कोभिड चलाउन पनि राजी छौं । तर अरु सेवा बन्द हुन्छ । त्यो व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गरोस् न,’ उनले भने, ‘हामीलाई गाह्रो परेको दुवै सेवा दिन नसकेको भएर हो । स्वास्थ्यकर्मी क्वारेन्टाइनमा राखेको खर्च पनि प्रदेशले ब्यहोरेको छैन । कुनै कमजोरी हामीले गरेको छैन । तर आरोप किन आयो थाहा छैन।’

अहिले पोखरा क्षेत्रका कोरोना संक्रमितलाई लेखनाथको संक्रामक अस्पतालमा राख्न थालिएको छ । बिरामीहरुले भने अस्पतालको हेरचाह राम्रो नभएको दुखेसो गर्छन् । ‘समयमा खान पाइँदैन । ल्याएर कोठामा हुलेपछि कोही आउँदैनन्,’ एक बिरामीले भने, ‘ज्वरो पनि आफै नाप्ने हो । रिपोर्ट आफै निकालेर फोनबाट डाक्टरलाई खबर गर्छौं ।’ शुक्रबारपछि मात्रै बिरामीहरुलाई ब्यक्तिगत उपभोगको सामान दिइएको छ ।

यता, प्रदेशले आफ्नै अस्पताल बनाएपछि सरकार क्षेत्रीय अस्पतालप्रति असन्तुष्टि पोख्न थालेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमै खुलेर अस्पतालको विरोध गरेका छन् । क्षेत्रीय अस्पतालले असहयोग गरेको आरोप लगाइरहँदा प्रदेश मातहतकै संक्रामक रोग अस्पतालको हालत पनि उस्तै छ । त्यहाँबाट पनि बिरामीले पर्याप्त सेवा लिन सकेका छैनन्।