लकडाउनका कारण १६ व्यवसाय खारेज

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण ३१, २०७७

दमौली । लकडाउनले गर्दा व्यवसाय धराप भएको भन्दै तनहुँमा १६ वटा व्यवसाय खारेज गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले लकडाउनका कारण व्यापार धराप भएको भन्दै घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तनहुँमा दर्ता गरिएका व्यवसाय खारेज गरेका हुन् ।

कार्यालयका अनुसार चार वटा होटल, सेवामुलक दुई वटा, उत्पादन मुलका दुइवटा उद्योग खारेज गरिएका छन् । त्यस्तै कृषि सम्बन्धी ८ वटा व्यवसाय खारेज गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार लकडाउनको प्रभावले नै साना व्यवसाय खारेज गर्नुपर्ने अवस्था भेटिएको बताए ।

उनका अनुसार तनहुँको व्यासनगरपालिका, आँबुखैरेनी गाँउपालिकालगायत पृथ्वीराजमार्गका आसपासका व्यवसाय खारेज गरिएको छ । उनले भने, “लकडाउनमा कार्यालय खुल्ने बित्तिकै व्यवसाय दर्ता खारेज गर्न केही व्यवसायी आए ।” त्यस्तै लकडाउन नौ हजार एक सय ६० उद्योग दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ एक हजार दुई सय ७१ नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् ।

कृषिसँग सम्बन्धित उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर तीन तहका सहकारबाट विभिन्न अनुदानको व्यवस्था भइरहेकोले त्यस्ता उद्योग दर्ता गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको उनले जानकारी दिए ।

उद्योग नवीकरण गर्नेको पनि भिड नै लाग्ने गरेको छ । उनले भने ‘सरकारले कर्मचारी समायोजनको प्रक्रिया थालनी गर्नु तथा कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दा कर्मचारी अभाव हुने अवस्था आएको छ ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारलाई हालै दरबन्दीको सङ्ख्या बढाउन र कर्मचारी पठाउन माग गरी पत्रचार गरी सकिएको कार्यालय प्रमुख ढकालले बताए । उक्त कार्यालयमा हाल रहेका ६ जना कर्मचारी मध्ये कार्यालय प्रमुख मात्रै स्थायी कर्मचारी हुनुहुन्छ भने बाँकी सबै करारका कर्मचारीको भरमा कार्यालय सञ्चालन गरिएको छ । सात जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी भएकोमा ६ जना मात्रै रहेको र त्यसमा कार्यालय प्रमुख बाहेका सबै अस्थायी कर्मचारी रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषकलाई निःशुल्क बीमाको सुविधा

तनहुँका सबै कृषकहरुले पशु विमा गर्दा शुल्क तिर्नु नपर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष देखि नै लागू हुने गरी जुनसकुै कृषकले पनि विमा गर्दा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले कृषकहरुका लागि बिमाको प्रिमियम भुक्तानीमा शतप्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

यस अघिका वर्षहरुमा बीमामा २५ प्रतिशत किसानले र ७५ प्रतिशत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा शतप्रतिशत नै सरकारले व्यहोर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था भएको केन्द्रका प्रमुख डा.बालकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

हाम्रो सुझाव