मुख्यमन्त्रीसँग मन्त्रिहरुको करार सम्झौता: तत्काल मन्त्रिमण्डल हेरफेर नहुने

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
श्रावण ३०, २०७७

पोखरा । मन्त्रिमण्डल फेरबदल चर्चाबीच गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रीहरुको करार सम्झौता गराएका छन् । बैशाखभित्रै योजनाको काम सक्ने गरी अवधि तोकेर योजना कार्यान्वयनको सम्झौता गरिएको हो ।

‘करार भनेको को–अपरेट हो । दुवैको दायित्व हुन्छ । निगरानी गर्ने र कार्यान्वय गर्ने दुवैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ,’ शुक्रबार करार सम्झौता हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘जेठ असार पुरै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउन ध्यान दिनुपर्छ । फेरि असारे विकासको मनोदशाबाट पनि जोगिनु छ । योजना कार्यान्वयन बैशाखभित्रै सक्ने गरी सम्झौता गरिएको छ ।’ उनले पहिलो चौमासिकभित्र सबै आन्तरिक तयारी सकेर दोश्रो चौमासिकबाट तीव्र गतिमा योजनाका काम हुने दाबी गरे ।

दोश्रो वर्षको उत्तरार्धसम्म संघ सरकारलाई गाली गरेरै बिताएका उनले अहिले भने आधारभूत प्रबन्ध मिलिसकेकोले अब काम गरेर देखाउने समय आएको बताए । ‘सुरुको वर्ष कर्मचारीको अभाव थियो । त्यसपछि स्रोत पुगेन । संघ सरकारले बनाउनुपर्ने साझा अधिकार सूचिअन्तर्गत कानून नबनाउँदा पनि हामी अलमलमा थियौं,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले थपे, ‘अब यही गीत गाएर चल्दैन । आधारभूत प्रबन्ध भैसक्यो । अब काम गर्ने समय आयो ।’ सम्झौता अनुसार प्रत्येक महिनाको १० गतेभित्र अघिल्लो महिनामा सम्पन्न कामको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ भने प्रत्येक चौमासिकमा सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ‘सबैलाई स्वअनुशासनमा राख्ने, जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने काम गर्छ । कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रगति समीक्षाले सम्बन्धित मन्त्रालय र पदाधिकारीको कार्यसम्पादन स्तर थाहा हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यसम्पादनमा देखिएको समस्या पहिचान गर्ने र भावी योजना बनाउन पनि सहयोग पुग्छ । सुशासन कायम गरी नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकारको अवधारणामा यसले सघाउँछ ।’

मन्त्रीसँग सम्झौता भएपछि बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयका सचिव र मातहत निकायका पदाधिकारीसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गनुपर्ने व्यवस्था छ । ‘मन्त्री फेरिए पनि सम्झौता फेरिँदैन । नयाँ मन्त्रालय बन्यो भने छुट्टै सम्झौता गरिन्छ,’ उनले भने, ‘फेर्ने सन्दर्भ अहिले छैन । एउटा संस्था र अर्को संस्थाबीच भएको सम्झौता ब्यक्तिको फेरबदलले फरक पार्दैन ।’ उनले अहिले नै मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने सोचमा आफू नरहेको बताए । केही समयअघि ३ वटा मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका उनले काठमाडौंबाट फर्किएपछि अहिले महामारी र बाढीपहिरो रोकथाममा केन्द्रित हुनुपर्ने भएकोले मन्त्रिमण्डल फेरबदल नहुने बताए । ‘मन्त्रिमण्डल सैद्धान्तिक हिसाबले जुनसुकै अवस्थामा पनि फेरिन सक्छ नि,’ उनले भने, ‘तर अहिले यस्तो महामारी छ । बाढीपहिरो छ । अर्थतन्त्र बल्ल तङ्ग्रिन थालेको छ । यस्तो बेलामा अरुभन्दा बिग्रेको अवस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउनकै लागि ध्यान जानुपर्छ ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर १० वटा मन्त्रालय बनाउने मुख्यमन्त्रीको योजना थियो । मन्त्रीहरुले भने अहिले नै मन्त्रालय फुटाउँदा नराम्रो सन्देश जाने भन्दै अहिले नफुटाउन सुझाएका थिए ।

सम्झौता अनुसार कुनै मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर भए आफ्नो अवधिको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने छ भने बाँकी कामको जिम्मेवारी नयाँलाई सुम्पिनुपर्ने छ । कुनै कारणले सम्झौता पालना गर्न नसके वा सम्झौता बमोजिम काम नभए त्यसको कारण मुख्यमन्त्रीलाई पेस गर्नुपर्ने छ । मुख्यमन्त्रीका अनुसार हिमाली क्षेत्रको आर्थिक वर्ष अघिपछि सार्ने तयारी पनि भैरहेको छ । ‘तल्लो क्षेत्रमा कामको सिजन हुँदा माथि हिउँ पर्छ । उता काम गर्ने समय हुँदा यताको ब्यवस्थापन मिलिसकेको हुँदैन,’ उनले भने, ‘माथिल्लो क्षेत्रको आर्थिक वर्ष यताउति गर्ने प्रस्ताव संघ सरकारमा पनि पुगेको छ । केही हेरफेर गर्नुपर्छ ।’ विशेषगरी मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा बजेट कार्यान्वयनमा समस्या छ ।

कोरोना कन्ट्रोलमा छ ?

सरकारले कोरोनाको प्रभाव असोजसम्म कायम रहे प्रदेशको बजेट नै संशोधन गर्नुपर्ने बताएको थियो । त्यही अवस्था रहने सम्भावना अहिलेको वातावरणले संकेत गर्छ । यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङ भने त्यो अवस्था नआउने दाबी गर्छन् । ‘जटिलता आयो र परिस्थिति चेञ्ज भयो भने त्यो अवस्था आउन सक्छ । कोरोना थपियो र कडा लकडाउनमा बस्नुपर्ने भयो भने नियमित गतिविधि परिवर्तन हुन्छ । अर्थतन्त्र संकूचनमा जान सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तो बेला हाम्रो बजेट पनि संशोधनको अवस्था आउला । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा हामी त्यहाँ पुग्नुपर्दैन । कोरोना हाम्रो कन्ट्रोलमा छ ।’ उनले कोरोना रोकथाममा आफू पहिलो भएको दाबी गरे । ‘रोकथामको अवस्था हेर्ने हो भने हामी नै पहिलो छौं,’ उनले भने ।

हाम्रो सुझाव