दमौली ।  तनहुँमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु अवैध रुपमा सञ्चालन भइरहेकोे पाइएको छ । ती क्रसरहरुमध्ये कुनै पनि उद्योग मापदण्डअनुसार नचलेको पाइएको हो ।

कानून अनुसार नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्मा मेसिन लगाउन पाइँदैन । त्यसमाथि असारदेखि भदौसम्म नदीजन्य कुनै स्रोत उत्खनन् गर्न पाइँदैन । तर तनहुँका क्रसरहरुले यतिखेर दैनिक नदीजन्य स्रोतको उत्खनन् गरेका छन् । अझ लकडाउनमा समेत क्रसर उद्योगहरु सञ्चालनमा भेटिएका पनि थिए ।

न त घरेलुमा दर्ता, न त नगरपालिकामा सूचिकृत । तर दैनिक रुपमा तनहुँका क्रसर उद्योगले सार्वजनिक स्रोत दोहन गरी राजस्व समेत नबुझाई अवैध राज चलाएको पाइएको छ । घरेलु उद्योगको अनुसार हालसम्म १२ क्रसर दर्ता रहे पनि १५ वटा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ४ वटा क्रसरको अत्तोपत्तो छैन ।

गत वर्ष अवैध उत्खनन् गरेको भन्दै शुक्लागण्डकीस्थित प्रोफर क्रसललाई हालै नगरपालिकाले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो । तर उद्योगले ४० लाखमात्र बुझायो ।

उद्योगका सञ्चालक किसानसिंह सुनारले कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा उद्योग दर्ता गरे पनि नगरपालिकामा सूचिकृत भएर स्थानीय सरकारको शर्तहरु पूरा गरेका छैनन् । क्रसर उद्योगले मेसिन लगाएर रातारात उत्खनन् गरिरहेको गुनासो आएपछि ४ साउनमा सम्बन्धित सरकारी निकायले डुण्डरेघाटमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसक्रममा प्रोफर क्रसरले तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा उद्योग सञ्चालन गरेको पाइयो । त्यहाँ जेसिभी, एक्साभेटर, लोडरलगायत ठूला मेसिनहरु पनि भेटियो । त्यसपछि क्रसरबारे छानविन गर्न समिति बन्यो । संयोजक सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चित्रागंद बराल रहे । समितिले छानविन थाल्दै तनहुँ हाइड्रोलाई जग्गा प्रयोगबारे पत्र लेखेर जवाफ मागेको थियो । अनुगमन समितिको रिपोर्टकै आधारमा आधारमा तत्कालीन प्रजिअ बद्रीनाथ अधिकारीले प्रोफरका ३ मेसिन जफत गर्न लगाए । तर प्रोफरमाथि हात लगाएको २४ घण्टा नबित्दै उनको सरुवा भयो ।

तनहुँमा राजनीतिक शक्ति र सत्ताको आडमा सञ्चालित क्रसर उद्योगका मालिकहरुले सीडीओ सरुवा गरेर आफ्नो ‘पावर’ देखाएको चर्चा हुने गरेको छ । प्रोफरजस्तै जिल्लामा १६ क्रसर अवैध रुपमा संचालनमा रहेका छन् । कुनै पनि नवीकरण नभएको पाइएको छ । जिल्लाको विशेषगरी कोत्रे, भीमाद, डुम्रेलगायतका क्षेत्रमा अवैध क्रसर उद्योगहरु चलिरहेका छन् । प्रदेश सरकारले नदीजन्य स्रोतसम्बन्धी कानून बनाउने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा शुल्क उठाउने व्यवस्था भएपनि केही नेपाल कानून संशोधन गर्न बनेको विधेयकले स्थानीय तहलाई ढुंगा, गिटीको अधिकार दिएको छ । खोला ठेक्कामा लगाएर राजस्व उठाएका स्थानीय सरकारहरुले अवैध उद्योगहरुलाई मापदण्डमा ल्याउन सकेका छैनन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख शान्तिरमण वाग्ले तनहुँका कुनै पनि क्रसरले उद्योगको मापदण्ड पूरा नगरेको स्वीकार्छन् । उनले भने,“अनुगमन गर्दा अवैध चलाइएको भेटियो। मेसिन जफत गरी सम्बन्धित ठाउँमा कारबाहीको लागि पठाएका थियौं । तर कारबाही भएको छैन । हामीले अनुगमन गर्ने हो । कारबाही स्थानीय तहले गर्छ ।’