‘१३ करोड खै मेयरसाव ?’

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २६, २०७७

पोखरा । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले २०७५/०७६ मा पोखरा महानगरपालिकाको १३ करोड रुपैयाँ तलमाथि भएको रिपोर्ट निकालेको छ । राजश्व शाखाको तथ्यांक र बैंकमा जम्मा भएको रकमबीच १३ करोडको फरक छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकबाट त्यस वर्ष १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको सञ्चित खातामा जम्मा भएको छ । तर राजश्व शाखाको तथ्यांकले १ अर्ब ३९ करोड राजश्व उठेको देखाउँछ । त्यसो भए बाँकी १३ करोड खै त ? मलेपको प्रतिवेदन सहितको समाचार संचारमाध्यममा आएपछि पोखराका युवाहरुले तलमाथि भएको १३ करोडको हिसाब खोजेका छन् ।

‘जागौं पोखरा अभियान’ का सहभागीहरुले ‘१३ करोड खै मेयरसाव’ लेखिएको प्लेकार्ड लिएर महानगरमा प्रदर्शन गरे । मेयर मानहादुर जिसीले १३ करोड नभई १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्रै तलमाथि भएको दाबी गरेका छन् । तर उनले भनेजस्तो ११ करोड रुपैयाँ पनि राजश्व खातामा जम्मा नभएको राजश्व शाखाकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । ‘२ वर्षअघिको लेखापरीक्षण गरिएको हो । चेक छ भनिएको रकम अहिलेसम्म खातामा जम्मा भएको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘राजश्व भद्रगोल छ । आम्दानीको विवरण चुस्त छैन ।’

महानगरले अनियमितताबारे स्पष्टिकरण दिएर दोषीमाथी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘महानगरको भ्रष्टाचार, अनियमितताप्रति प्रश्न सोध्ने अधिकार हामीलाई छ । यति ठूला अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुँदा पनि किन चुप छ महानगर ?,’ सहभागी शिरीष गुरुङ भन्छिन्, ‘नागरिकले तिरेको करमाथि मनपरी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । एकएक हिसाब दिनुपर्छ ।’ महानगरभित्र भएका अनियमितताबारे छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनीहरुको दबाब छ । सहभागीहरुले कर्मचारीले अनियमितता गरेको प्रष्ट देखिए पनि राजनीतिक संरक्षण दिने गरिएको आरोप लगाए । अभियानको संयोजन गर्ने दीपक आचार्यले पनि जनताको करको हरहिसाब चुस्त राख्नु महानगरको दायित्व हुने बताए । ‘नभएको पैसा खोजेको छैन । राजश्वकै रकम दायाँबायाँ भएपछि त बोल्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामीले १५ दिनको समय दिएर हिसाब मागेका छौं ।’

मेयर जिसीले लेखा विज्ञहरुद्वारा छानबिन अघि बढाइसकेको बताए । ‘१३ करोड नै तलमाथि परेको होइन । धेरै राजश्व जम्मा भैसकेको छ,’ उनले भने, ‘पौने २ करोडको हिसाब मिलेको छैन । त्यो पनि खोजी भैरहेको छ । केही दिनभित्रै सत्यतथ्य पत्ता लाग्नेछ ।’ उनले अनुसन्धानक्रममा कोही दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘राजश्व र लेखा शाखा पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छ । यदि कसैले कमजोरी गरेको छ भने उम्किँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘मेरो र अर्काको मान्छे भनेर कोही छुट्ने अवस्था छैन ।’ पोखरा महानगरको राजश्व शाखा विभिन्न समय विवादित बन्दै आएको छ ।