पोखरा । सांसदहरुलाई जनतासँग नियमित सम्पर्कमा राख्ने उद्देश्यले गएको वर्षदेखि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । तर पहिलो वर्षमै अधिकांश सांसदहरुले यो कार्यक्रम खारेजीको माग गरे । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसददेखि समानुपातिक र प्रतिपक्षीदेखि सत्तारुढ सांसदहरु नै यसको विरोधमा छन् । तर उनीहरु अल्पमतमा छन् । उनीहरुको विरोधकै बाबजुत दोश्रो वर्ष पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यद्यपि केही मापदण्ड भने फेरियो । तेश्रो पटक कार्यविधि संशोधन गर्दै प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदको बजेट बाँडफाँटको हक टुंग्याइएको छ । समानुपातिक सांसदको संख्या हेरेर मापदण्ड पनि फरक छ । एकजना मात्रै समानुपातिक भएको क्षेत्रमा ३० प्रतिशत समानुपातिक र ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष सांसदले बाँडफाँट गर्न पाउने बनाइएको छ भने १ भन्दा बढी सांसद भए समानुपातिकलाई ४० र बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्षको भागमा पारिएको छ ।

गण्डकीमा सबैभन्दा धेरै समानुपातिक सांसद कास्की २ (ख) र बागलुङ १ (क) मा छन् । दुवै क्षेत्रमा ३/३ सांसद समानुपातिक छन् । सरकारको मापदण्ड अनुसार ४० प्रतिशत रकम ३ जनाले बराबर भाग लगाउनुपर्छ । समानुपातिक सांसदहरुले पहिलेदेखि नै समानुपातिक र प्रत्यक्षबीचमा यो कार्यक्रमले विभेद नित्याएको बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो वर्ष ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा समान हैसियत माग्दै समानुपातिक सांसदले अवरोध गरेपछि बजेट बाँडफाँट अन्तिमसम्म विवादित बनेको थियो । अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै सबैलाई बराबर पर्ने गरी भाग लगाइदिए । अहिले संशोधित कार्यविधिले विवादको सबै टुंगो सम्बन्धित क्षेत्रको प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संशोधित कार्यविधिप्रति असहमति जनाउँदै काँग्रेसतर्फका सांसदहरुले मुख्यमन्त्री गुरुङसँग वार्ता गरे । उनीहरुले सांसदहरुबीच भेदभाव नगर्न सुझाए । छलफल चल्दै गर्दा मुख्यमन्त्रीले समानुपातिक र प्रत्यक्षको भेद छुट्याएपछि केहीबेर बैठकस्थल अशान्त बन्यो । त्यसो त यही कार्यक्रमले प्रत्यक्ष र समानुपातिकको दूरी बढाउँदै गएको छ । ‘संविधानले समान हैसियत भनेको छ । बजेटमा किन विभेद,’ सांसद ओमकला चालिसे भन्छिन्, ‘यो परिस्थितिमा यो कार्यक्रम आवश्यक छैन भनेको हो । खारेज नै नगरे पनि यो वर्षको बजेट कोरोना कोषमा लैजाऔं भन्यौं तर सरकारले सुनेन । कार्यान्वयन गर्ने भएपछि विभेद सह्य छैन । हामी उपचार खोज्छौं ।’

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले मुख्यमन्त्री आफ्नो मर्यादाविपरीत प्रस्तुत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘बराबर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । २ करोडलाई बराबर भाग लगाउनुपर्छ भनेको हो । तर मुख्यमन्त्रीज्यूले सांसदबीच विभेदपूर्ण भाषा प्रयोग गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि केहीबेर वातावरण तनावपूर्ण बन्यो । अन्तिममा सर्वदलीय बैठक बोलाउने समझदारी भएको छ ।’ पोखरेलले आफ्नो दलले अघि सारेको प्रस्ताव सुनुवाइ नभए संसद अवरोध गर्ने चेतावनी दिए । ‘सर्वदलीय बैठकमा हाम्रा एजेन्डा राख्छौं । त्यहाँबाट सम्बोधन भएन र सांसदबीच विभेद कायम रह्यो भने हाउस अवरुद्ध हुन्छ,’ उनले भने ।

विपक्षीमात्रै होइन, सत्तारुढ दलकै सांसदहरु पनि यो कार्यक्रममा सन्तुष्ट छैनन् । सांसद रामजी बरालले यो कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याए । ‘राज्य एकात्मक छदाखेरि सीमित जनप्रतिनिधि थिए । उनीहरुले कुनाकाप्चामा जान सक्दैनथे । केन्द्रीय सरकारले योजना छनोट गर्दा दूरदराजका गाउँमा नजर पुग्दैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले संघात्मक प्रणालीमा छौं । टोलटोलमा जनप्रतिनिधि छन् । ३ तहको उपस्थिति टोलटोलमा छ । अब यो खारेज गर्नुपर्छ । यसको आवश्यकता नै छैन ।’ उनले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेश संरचना अघि बढ्न नसकेको बताए । ‘सोचमा परिवर्तन भएन । क्रमभङ्गता भएन । उहीबेलाको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु पुरानो लिगेसी भुल्न तयार नहुनु नै हो,’ उनले थपे, ‘सबै कुरा केन्द्रकै पछि लागेर हिड्ने हो भने यो कार्यक्रममा पनि केन्द्रकै कार्यविधि फलो गरे भैहाल्छ । नयाँ गर्छु भनेर झन् भद्रगोलमा जाक्न लागियो ।’

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ काँग्रेसको एजेन्डा अनुसार सरकारको निर्णय हेरफेर नहुने बताए । ‘उनीहरुले भनेअनुसार मानेर हुन्छ त ? २/४ जनाको कुरा सुनेर सरकारले निर्णय गर्दैन नि । जितेर आएका मान्छे घरघरमा पुगेर जनतालाई भेटेका हुन्छन् । समानुपातिक कतिपयलाई त जनताले चिनेका पनि छैनन्,’ उनले भने, ‘केही भएन भने संघको मापदण्ड अनुसार बनाइदिन्छु ।’ संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा ४ करोड बाँडफाँट गर्न पाउँछन् । उनले कार्यविधिबारे मंगलबार सर्वदलीय छलफल गर्ने बताए । ‘केही समस्या रहेछ भने सबैको कुरा सुन्नुपर्छ । तर ३६ जना चुनाव जितेर आएका छन् । २४ जनामात्रै समानुपातिक हुन्,’ उनले अघि भने, ‘प्राथमिकता त निर्वाचित माननीयहरुलाई दिनुपर्छ । संसदमा समान हैसियत भएपनि दायित्व समानुपातिक र निर्वाचितको फरक छ ।’ उनले काँग्रेसका सांसदहरु नियोजित रुपमा बखेडा सिर्जना गर्ने गरी आएको आरोप लगाए ।

कास्की २ की प्रतिनिधिसभा सांसद विद्या भट्टराई निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमबारे पुनःमूल्याङ्कन हुनुपर्ने बताउँछिन् । ‘जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने मौका मिलेको छ । तर न्यायोचित बनाउन समस्या छ । पार्टीको आधारमा इन्फ्लुयन्स हुने अवस्था पनि देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकारको प्रत्यक्ष नजर नपुगेको ठाउँमा सांसदको नजर पुग्ला भनेर आएको हो । तर सांसदले पैसा बाँढ्न मिल्दैन भन्ने कुरा पनि सुन्छिन् । त्यसैले यसबारे बहस चलाउनुपर्छ ।’

गण्डकी प्रदेशका प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । आमनागरिक आँखामा यो कार्यक्रम खासै प्रभावकारी र जनपक्षीय छैन । ‘राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने’ बजेटका रुपमा यसलाई चित्रित गर्ने चलन छ । गएको वर्ष गण्डकीमा असारसम्म योजना सम्झौता र बजेट निकासाको काम भैरहेको थियो । पहिलो वर्ष सांसदको योजना मागेर बजेट विनियोजन गरेको सरकारले बजेट खर्च बढाउन यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

जथाभावी नबोल्न मन्त्रीलाई निर्देशन

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले आफू मातहतका मन्त्रीहरुलाई सरकार फेरबदलबारे मनपरी नबोल्न निर्देशन दिएका छन् । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई सरकार फेरबदल आफ्नो अधिकारभित्रको विषय भएकोले आफूखुसी नबोल्न निर्देश गरे । ‘बोल्ने हो भने राजीनामा दिएर बाहिर गएपछि बोले हुन्छ । नत्र मनपरी आचारसंहिताविपरीत बोल्नु भएन नि,’ उनले भने, ‘मन्त्रिमण्डल कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय मुख्यमन्त्रीको हो । त्यति त थाहा हुनुपर्छ ।’ केही समयअघि आदर्श समाजसँगको कुराकानीमा मन्त्रीहरुले अहिले मन्त्रालय नफुटाउन सुझाएका थिए । मुख्यमन्त्रीले क्षेत्राधिकार धेरै भएको भन्दै ३ वटा मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए ।