पोखरा,२४ साउन । समाजमा लैङ्गिक हिंसा, बालविवाह, बलात्कार, जातीय भेदभाव, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार साथै दाइजो प्रथाका घटना दिनहुँजसो बढिरहेकै छन् । त्यस्ता घटना रोक्न र न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्ना कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

मन्त्रालयले प्रदेशका महिला तथा बालबालिकाको हितमा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को लागि १३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुशीला आचार्यका अनुसार महिलाका लागि १५ दिने लोक सेवा कक्षा संचालन गर्न ३० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । त्यस्ता कक्षामा मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला बाहेक अन्य ९ जिल्लाका ३ सय ५० महिला सहभागी हुने छन्।

लैङ्गिक हिंसाविरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम संचालन गर्न २० लाख रुपैयाँ, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा सामाजिक कुरीतिविरुद्ध अभियान संचालन तथा पुनस्र्थापना ८० लाख रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको आचार्यले बताइन् । प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक हिंसा प्रभावित तथा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट प्रभावितको लागि दीर्घकालीन पुनस्र्थापना केन्द्र संचालनमा २० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहसँगको समन्वयमा हिंसा प्रभावित तथा बालबालिकाहरुको लागि अल्पकालीन आश्रय सहितको सेवा केन्द्र संचालनमा ८० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । महिलाउद्यमीबाट उत्पादित बस्तुहरुको औद्योगिक प्रदर्शनी तथा बजार व्यवस्थापनमा २ लाख १० हजार रुपैयाँ रहेको छ।

महिला, बाल, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक हिंसा, अपाङ्ग जस्ता दिवसीय कार्यक्रम संचालन गर्न ६ लाख ६० हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, योजना तर्जुमा तथा लैङ्गिक परीक्षणसम्बन्धी स्थानीय तहका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुख, सामाजिक विकास समितिका संयोजक र कर्मचारीका लागि अभिमुखीकरण कार्यशाला गर्न १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । सन्देशमूलक प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यक्रमको लागि १ सय ९० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएको व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक लगायत जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका व्यक्तिहरुको लागि प्रदेश आपतकालीन उद्धार कार्यक्रममा ३ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको निःशुल्क हटलाइन सेवा संचालन ५ लाख, सफल उद्यमी तथा श्रमिक महिलालाई सम्मान गर्न २ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, उत्पादन र रोजगारी सृजना गरेको उत्कृष्ट महिला सहकारी पुरस्कार ३ लाख रुपैयाँ, मन्त्रालयमा रहेको अपाङ्गता सहायता कक्ष संचालनमा ४ लाख २० हजार रुपैयाँ, प्रदेश बालअधिकार समिति बैठक संचालन गर्न १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्ग भएका व्यक्तिसम्बन्धी स्थिरपत्र, ऐन, कानून तथा नीति निर्माणका १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।
शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना २० लाख रुपैयाँ, प्रदेश बालपरिषद् बैठक संचालन तथा परिचालन गर्न १ लाख ८० हजार रुपैयाँ, किशोरीहरुको लागि आत्मरक्षा तालिमका १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।

त्यस्तै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना कार्यक्रम ३० लाख रुपैयाँ, अपाङ्गता भएका महिलाहरुका लागि कानूनी सहायता ३ लाख रुपैयाँ बिनियोजन भएको सूचना अधिकारी आचार्यले बताइन्।

प्रदेशस्तरीय अपाङ्गता समन्वय समिति गठन तथा बैठक संचालन गर्न ३ लाख रुपैयाँ, प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ, प्रदेशस्तरमा महिला, बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिसम्बन्धी कार्य गर्ने संघसंस्थाहरुसँग समन्वय बैठक ६ लाख रुपैयाँ, सांकेतिक भाषादोभाषेहरुको क्षमता विकास कार्यक्रम अनुदान १० लाख रुपैयाँ, अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि सहायता सामग्री वितरण १५ लाख रुपैयाँ बिनियोजित गरिएको छ ।

दृष्टिविहीनको लागि श्रव्य पुस्तक उत्पादन तथा वितरण अनुदान १० लाख रुपैयाँ, सडक बालबालिका व्यवस्थापनका लागि अन्नपूर्ण गाउँपालिका लेवाडेमा संचालित पुनस्र्थापना केन्द्र संचालन अनुदान १० लाख रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र संचालन ४० लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक सेवा भवन तथा आश्रम संचालन १ करोड ५० लाख रुपैयाँ, मानव सेवा आश्रम तथा सडक मानव व्यवस्थापनमा समर्पित संस्था संचालन तथा अनुदान ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । मानवसेवा आश्रम भवन निर्माण गर्न लमजुङ, गोरखा, कास्की र बागलुङमा ५० लाख रुपैयाँ दरले २ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ । बालसुधार गृह सराङ्कोटको पूर्वाधार विकासका लागि २० लाख रुपैयाँ, ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र निर्माण पोखरा २१ मा १५ लाख रुपैयाँ, लक्षित वर्ग तथा समूहका लागि सहुलियत कार्ड वितरण कार्यक्रम ४ करोड रुपैयाँ विनियोजित गरिएको छ ।