पोखरा । गण्डकी प्रदेशका समानुपातिक सांसदका लागि पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेट भाग लगाइएको छ । अघिल्लो पटक प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसदबीच टकराव बढेपछि कार्यविधि संशोधन गरेर प्रतिशत आधारमा बजेट भाग लगाइएको हो ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । अघिल्लो वर्ष ४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा भागबन्डा नमिल्दा बजेट बाँडफाँट नै प्रभावित भएको थियो । अन्तिममा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रतिशत आधारमा भाग लगाइदिएका थिए । तर त्यसलाई पनि नमानेपछि सबैलाई बराबर भाग लगाइएको हो । अहिले संशोधित कार्यविधिले समानुपातिक सांसदलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत बजेट दिनुपर्ने अनिवार्य बनाएको छ । तर २ भन्दा बढी समानुपातिक सांसद एकै निर्वाचन क्षेत्रमा भए उनीहरुले ४० प्रतिशतलाई भाग लगाउनुपर्नेछ । ‘एउटा मात्रै समानुपातिक भए ३० प्रतिशत दिइनुपर्छ । बढी भए ४० प्रतिशत समानुपातिक र बाँकी ६० प्रतिशत प्रत्यक्ष निर्वाचितले बाँडफाँट गर्छन्,’ सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘अघिल्लो वर्षजस्तो कुनै ठाउँमा विवाद आए त्यसको अन्तिम टुंगो प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले लगाउने छन् ।’

निर्वाचन क्षेत्रको कार्यविधि संशोधन

उनका अनुसार यो कार्यक्रमको योजना भदौ मसान्तभित्रै छनौट गरिसक्नुपर्ने छ । यसअघि कात्तिक मसान्तसम्मको म्याद थियो । तर विवादका कारण असारमा समेत सम्झौता गरिएको थियो । सरकारले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोड पर्ने गरी पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । यो वर्ष पनि ७२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकीमा कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा एकजना पनि समानुपातिक सांसद छैनन् भने कुनै क्षेत्रमा ३ जनासम्म सांसद समानुपातिक छन् । धेरै सांसद भएको ठाउँमा बजेट बाँडफाँटमा समस्या परेको थियो । यो कार्यक्रमले समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच विभेद गरेको सांसदहरुकै आरोप छ । ‘सबैको मर्यादा एउटै हुन्छ । तर योजना छनौट गर्दा किन विभेद ?,’ सांसद ओमकला चालिसेले भनिन्, ‘यस्ता कार्यक्रमले सांसदको मर्यादामा प्रश्न उठाएको छ ।’ सबैले बराबर बाँडफाँट गर्न पाउनुपर्ने उनको माग छ ।

यो बजेट कोभिड–१९ बाट भएको क्षति न्यूनीकरणमा कम्तीमा २५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अनिवार्य गरेको छ । कृषि, लघुउद्यम, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने छ । कन्टेन्जेन्सी कटौतीको मापदण्ड पनि तोकिएको छ । ६ वटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा २ प्रतिशत, ४ क्षेत्र भएकोमा २.५ तथा २ मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भए ३ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी काट्न पाइने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिमा ९ जना सदस्य मनोनयन गरेको छ । पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी, वालिङ नगरपालिकाका मेयर दिलीपप्रताप खाँड, बागलुङका मेयर जनकराज पौडेल र देवचुली नगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वता तिवारी मनोनीत भएका छन् । यस्तै, म्याग्दे गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मायादेवी राना, बिहादी गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलप्रसाद भुषाल, लोमान्थाङ गाउँपालिका अध्यक्ष सुवर्ण विष्ट, क्होंलासोथर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर घले छन् भने मंगला गाउँपालिका उपाध्यक्ष सिर्जना केसी पनि चयन भएकी छिन् । समितिले कुनै ठाउँमा विकासका काम गर्दा समस्या आइपरे संयुक्त पहल मार्फत समाधान खोज्नेछ ।
यस्तै, प्रदेशभित्र पूर्ण विद्युतीकरणको लागि म्याद थप गरिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म विद्युतीकरण गरिसक्ने भनिए पनि कोरोनालाई देखाएर समय थप गर्न लागिएको हो । कोभिडका कारण समयमा योजना सम्पन्न हुन नसकेकोले २०७८ असार मसान्तसम्म निरन्तर हुने गरी विद्युत् प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न लागेको हो ।

यता, जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अस्थायी कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । अहिलेसम्म करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम चलाइएको थियो । अब २ जना माइक्रो बायोलोजिष्ट, १२ जना मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट र सहयोगी ४ जना गरी १८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गरिएको हो । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र र रोजगार सूचना केन्द्र पोखरामा अस्थायी दरबन्दी बाँडफाँट गरिएको छ । कास्कीमा १०, पर्वतमा १३ र रोजगार सिर्जना केन्द्रमा ३ जना कर्मचारी बाँडिएको हो ।