पोखरा । ७ सय किसान छन् । २ हजार लिटर दुध दैनिक संकलन र विक्रि गरिन्छ । आफ्नै उत्पादन, आफ्नै कारखाना र आफ्नै बजार । ५ वटा संकलन केन्द्रबाट किसानसँग दुध संकलन गरिन्छ । कास्कीको नागडाँडा दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था कास्कीकै राम्रो मध्येको एक सहकारी हो । गुणस्तर र ब्राण्डमा सहकारीले निकै ध्यान दिन्छ । तर बजारमा ब्राण्ड र गुणस्तर नभएका दुध सँगसँगै विक्रि बढ्न थालेपछि धेरै सहकारीहरु चिन्तित छन् । ‘हामी लेवलिङ गरेर दुध ल्याउछौं । हाम्रो पछिपछि रवरले मुन्टो बाँधेको पोकामा दुध ल्याएर बेच्छन् । हाम्रो दुधको मुल्य ७३ पर्छ । १ लिटरको अरुले १ सय २० लिन्छन्,’ सहकारीका पकेट कार्यक्रम संयोजक हेमराज अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो दुधको गुणस्तर के हो ? प्राईभेट फार्म खोल्नेहरु पनि इजाजत लिएर बेच्नुपर्छ । यही अवस्था रहिरहे राम्रा किसानले भैंसी पाल्नै छोड्नुपर्ने बेला आयो ।’ दुधमा बिचौलियाको समस्या जटिल बन्दै गएको र खासगरी गुणस्तरमा समस्या देखिएको उनले बताए ।

सप्तगण्डकी दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ पूण्यप्रसाद पौडेल पनि दुधको कुनै ब्राण्ड नभएको बताउँछन् । ‘मुल्य कायम गरिएको छैन । गुणस्तर जाँच भएको छैन,’ उनले भने, ‘यसरी दुधमा व्यवसायिकता कहिले आउँछ ?’ उनले उत्पादित दुधले समयमा बजार पाउन नसकेको गुनासो गरे । ‘बजार हेरेर उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । यता किसानले दुध उत्पादन बढाउने, उता बजार नपाउने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘उत्पादित दुध विक्री हुने ज्ञारेण्टी राज्यले लिनुपर्छ । सरकारले त्यो प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।’

दुधमा मात्रै होइन मासुमा पनि त्यस्तै समस्या छ । किसानका उत्तिकै गुनासा छन् ।

बंगुरपालक किसान योगराज आचार्य बंगुरमा राज्यको चासो नपुगेको बताउँछन् । ‘फालिएका फोहोर खुवाएर पालिएका बंगुरको मुल्य पनि उही र उत्तिकै महत्व छ । हामीले झैं दाना खुवाएर पालिएका बंगुर पनि उस्तै त भएन नि,’ उनले भने, ‘राज्यको नजरमा बंगुरपालन अझै पनि ओझेलमा परेको छ । सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।’ पत्रकार रामचन्द्र बरालले रैथाने जातका पशुपन्छीको संरक्षणमा सरकारले ध्यानाकर्षण गराए । ‘लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षणमा सरकारले मतलव गरेन । व्यवसायका नाममा विकासे पशुपन्छीमा मात्रै केन्द्रीत हुँदा रैथाने जात हराए,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले यो बर्ष लिमे पारकोटे भैंसी संरक्षणका लागि २० लाख छुट्याएको छ । तर यो अपुग हुने किसानहरु बताउँछन् । कृषिका क्षेत्रमा किसान र सरोकारवालाहरुको सँधैजसो एउटै सवाल र प्रश्न हुन्छ, ‘कृषिमा बजेट पुगेन । उत्पादनले बजार पाएन । प्राकृतिक प्रकोपबाट भएको क्षतिमा राहत पाईएन । कृषिमा कर्मचारी अपुग भए, आदी ।’

अहिले पनि पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयमा ३३ प्रतिशत कर्मचारी रिक्त छन् । प्राविधिकहरु ४४ प्रतिशत मात्रै छन् । ५६ प्रतिशत प्राविधिक दरबन्दी रिक्त छन् । त्यसैले किसानले चाहेको बेला सेवा लिन सक्दैनन् । एउटा विज्ञ केन्द्रले दुईवटा जिल्लासम्म सेवा दिनुपर्ने छ । गएको बर्ष कृषिको बजेट खासै खर्च भएन । ६६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च हुँदा किसानले अपेक्षाकृत काम गर्न पाएनन् । प्रदेश सरकारले यही बर्षभित्र सबै जिल्लामा आफु मातहतको कार्यालय स्थापना गर्ने र सेवाका लागि अर्को जिल्ला जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने दावी गरेको छ ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतका कृृषि ज्ञान केन्द्र थप पाँच जिल्लामा विस्तार गर्ने र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्र चार जिल्लामा स्थापना गर्ने तयारी गरिएको मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिए । अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र ६ जिल्लामा छ भने विज्ञ केन्द्र ७ जिल्लामा मात्रै छन् । सबै जिल्लामा कृषिको सेवा पुर्‍याउन हालको कर्मचारी दरबन्दी भित्रै रहेर संगठन संरचना व्यवस्थापन गर्ने उनको भनाई छ । ‘अहिले चालू खर्च बढाउन सक्ने अवस्था छैन । यही खर्चभित्र रहेर संगठनलाई चुस्त बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब कुनैपनि सेवाग्राही सेवा लिन अर्को जिल्लामा जानुपर्दैन । त्यो ब्यवस्थापन हामीले गर्दै छौं ।’ भदौ दोश्रो सातासम्म कार्यालय स्थापना गर्ने उनले बताए ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयले चालू आर्थिक बर्षको स्विकृत बजेट र कार्यक्रमबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराएको छ भने अघिल्लो आर्थिक बर्षको सेवा प्रवाहबारे सार्वजनिक सुनुवाई पनि गरिएको छ । निर्देशक मनबहादुर पुनले जलवायू अनुकुल पशुपालनमा निर्देशनालय सचेत रहेको बताए । उनले आनुवांशिक श्रोत शाखा छुट्टै स्थापना हुनुपर्ने माग पनि गरे । चालू बर्षका कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्ने उनको प्रतिवद्धता छ ।