पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा अहिले पनि पहुँचका भरमा जागिर खाने चलन कायमै छ । नयाँ संरचना अनुसार चुनाव भएपछि मेयर र उपमेयरले आ–आफ्नै स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सीना अधिकृत स्तरको तलवमा काम गरिरहेका छन् । नियमानुसार उनले नायव सुब्बाको मात्रै तलव खानुपर्छ । उपमेयरको स्वकीय सचिवमा पुष्पाञ्जली अधिकारी नियुक्त भएकी छिन् । मेयरको प्रेस संयोजकमा माधव बराल नियुक्त भएका छन् भने पत्रकार एकराज गिरी महानगरको सहायक कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा जागिरे छन् । इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, सव इन्जिनियर सहित नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि ३६ जनालाई जागिर दिईएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्यक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न पाईंदैन । कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी करारमा मात्रै भर्ना गर्न मिल्छ । पोखरा महानगरले यो ऐन आउनुअघि देखि नै बिना प्रतिश्पर्धा सोझै यस्ता कर्मचारी भर्ना गरेर तलव खुवाउँदै आएको छ । २ सय ३८ कर्मचारीलाई जागिर खुवाएको भन्दै यसमा नियमानुसार नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ति कर्मचारीहरुलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६ करोड ३४ लाख ८४ हजार तलव तथा भत्ता दिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी पहुँचको भरमा छिर्ने र जरा गाडेर बस्छन् । कोही स्वयंसेवक बनेर छिरेका छन् भने कोही प्राविधिक पदमा नियुक्त भएर प्रशासनीक शाखामा काम गर्दै आएका छन् । कोही चाहीँ सहयोगीका रुपमा छिरेका छन् । यसरी नियुक्त भएकाहरुलाई पनि करार सम्झौता सकिएपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने हो । पोखरा महानगरमा भने सुरुको करार सम्झौताका आधारमा जागिर पाएका कर्मचारीको म्याद थप मात्रै हुँदै आएको छ । करार अवधी सकिएपछि पुनः सम्झौता गर्नुपर्नेमा पोखरामा करारका कर्मचारीको सम्झौता भएको छैन । कार्यपालिकाले हरेक बर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय कर्मचारी नै करार सम्झौता गर्न मान्दैनन् । उनीहरु स्थायी हुनुपर्ने अडानमा छन् । स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय निकायका करारका कर्मचारीलाई कायम गर्नुपर्ने र एकपटक स्थायीको प्रकृयामा सहभागी हुन बाटो खोलिदिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि सोही ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी छनौट गर्नुपर्छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रियामा छ ।
नियमविपरित २ करोड भत्ता
नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् निर्णय अनुसार सबै स्थानीय तहमा एकरुपता कायम हुनेगरी स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई ६ महिना काम गरेपछि एक महिनाको चाडबाड खर्च र चैत महिनामा पोशाक भत्ता दिन मिल्छ । तर २ सय ८४ जना कर्मचारीलाई चाडपर्व र पोशाक भत्ता बाहेक मासिक रुपमा स्थानीय र महंगी भत्ता पनि दिएको भेटिएको छ । सबैलाई प्रतिबर्ष ७१ हजार २ सय ८० का दरले भत्ता दिईएको हो । यसरी दिईएको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नियमविपरित भएकोले असुल उपर गर्न मलेपले निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई प्रत्यक महिना ४ हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ता र २ हजार महंगी भत्ता दिईएको हो ।
कर्मचारीको काम छैन, खेताला लगाएर बहस ?
पोखरा महानगरपालिकामा बरिष्ठ कानुन अधिकृत र कानुन अधिकृत छुट्टाछुट्टै कर्मचारी छन् । उनीहरुको काम महानगरमा समस्या आइपरे कानुनी सल्लाह दिने र बहस पैरवी गर्ने हो । तर महानगरकै मुद्धामा बहस गर्न अरु वकिल लगाएर खर्च दिईएको छ । विभिन्न ३ वटा मितिमा गरिएको बहसको ५ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ । यो खर्च नियमसम्मत नभएको मलेपले उल्लेख गरेको छ । २०७६ असार २९ गते कोमल प्रसाद शर्माले बहस गरेवापत ५० हजार लिएका छन् भने ३१ गते विभिन्न वकिलहरुलाई ४ लाख ८६ हजार दिईएको छ । खगेन्द्रराज आचार्यलाई जेठ २८ गते ४२ हजार निकासा दिईएको छ । महानगरमा जागिर खाने केही कर्मचारीहरु क्षमतावान पनि छैनन् ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
वेगनास ताल डुंगा व्यवसायीको गुनासो-मोटरबोट रोकियो, रोजीरोटी खोसियो
ब्ल्याक बुल्स् सेमिफाइनलमा
नेपालमै बन्यो शक्तिशाली नवग्रह मन्दिर, यस्ता छन् विशेषता
प्रतिभामा सिमसार बहस गर्दै विद्यार्थी
सहारा एकेडेमीका ६ खेलाडी ब्रिगेड ब्वाइजमा अनुबन्धित
hero news full width
मुख्य समाचार
कोटीहोम गोलचक्करमा पोखरा
थ्रिस्टार सेमिफाइनलमा प्रवेश
माघ २८, २०८१पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पोखरामा
माघ २८, २०८१गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियममा मोहन
माघ २८, २०८१सम जयन्तीमा रंगकर्मीको सम्मान
माघ २८, २०८१बार काउन्सिल पार्षद् सदस्यमा दयाराम गौतम निर्वाचित
माघ २६, २०८१