महानगरका कर्मचारी: सम्झौता छैन, खुरुखुरु तलब

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण २२, २०७७

पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा अहिले पनि पहुँचका भरमा जागिर खाने चलन कायमै छ । नयाँ संरचना अनुसार चुनाव भएपछि मेयर र उपमेयरले आ–आफ्नै स्वकीय सचिव नियुक्त गरे । मेयरका स्वकीय सचिव लक्ष्मण तिमिल्सीना अधिकृत स्तरको तलवमा काम गरिरहेका छन् । नियमानुसार उनले नायव सुब्बाको मात्रै तलव खानुपर्छ । उपमेयरको स्वकीय सचिवमा पुष्पाञ्जली अधिकारी नियुक्त भएकी छिन् । मेयरको प्रेस संयोजकमा माधव बराल नियुक्त भएका छन् भने पत्रकार एकराज गिरी महानगरको सहायक कम्प्युटर अपरेटरको रुपमा जागिरे छन् । इन्जिनियर, मेकानिकल इन्जिनियर, सव इन्जिनियर सहित नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि ३६ जनालाई जागिर दिईएको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रत्यक स्थानीय तहले आफ्नो कार्यबोझका आधारमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । तर अस्थायी दरवन्दी सिर्जना गर्न पाईंदैन । कार्यालय सहयोगी, नगर प्रहरी, सवारी चालक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि, सरसफाई लगायतका क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी करारमा मात्रै भर्ना गर्न मिल्छ । पोखरा महानगरले यो ऐन आउनुअघि देखि नै बिना प्रतिश्पर्धा सोझै यस्ता कर्मचारी भर्ना गरेर तलव खुवाउँदै आएको छ । २ सय ३८ कर्मचारीलाई जागिर खुवाएको भन्दै यसमा नियमानुसार नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको छ । ति कर्मचारीहरुलाई अघिल्लो आर्थिक बर्षमा ६ करोड ३४ लाख ८४ हजार तलव तथा भत्ता दिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका अधिकांश कर्मचारी पहुँचको भरमा छिर्ने र जरा गाडेर बस्छन् । कोही स्वयंसेवक बनेर छिरेका छन् भने कोही प्राविधिक पदमा नियुक्त भएर प्रशासनीक शाखामा काम गर्दै आएका छन् । कोही चाहीँ सहयोगीका रुपमा छिरेका छन् । यसरी नियुक्त भएकाहरुलाई पनि करार सम्झौता सकिएपछि नयाँ प्रक्रिया अनुसार भर्ना गर्नुपर्ने हो । पोखरा महानगरमा भने सुरुको करार सम्झौताका आधारमा जागिर पाएका कर्मचारीको म्याद थप मात्रै हुँदै आएको छ । करार अवधी सकिएपछि पुनः सम्झौता गर्नुपर्नेमा पोखरामा करारका कर्मचारीको सम्झौता भएको छैन । कार्यपालिकाले हरेक बर्ष म्याद थप गर्ने निर्णय गरेपनि स्थानीय कर्मचारी नै करार सम्झौता गर्न मान्दैनन् । उनीहरु स्थायी हुनुपर्ने अडानमा छन् । स्थानीय तह बनेपछि स्थानीय निकायका करारका कर्मचारीलाई कायम गर्नुपर्ने र एकपटक स्थायीको प्रकृयामा सहभागी हुन बाटो खोलिदिएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएपछि सोही ब्यवस्था अनुसार कर्मचारी छनौट गर्नुपर्छ । अहिले गण्डकी प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठनको प्रक्रियामा छ ।

नियमविपरित २ करोड भत्ता

नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद् निर्णय अनुसार सबै स्थानीय तहमा एकरुपता कायम हुनेगरी स्वीकृत दरवन्दीभित्र करारमा नियुक्त भएका कर्मचारीलाई ६ महिना काम गरेपछि एक महिनाको चाडबाड खर्च र चैत महिनामा पोशाक भत्ता दिन मिल्छ । तर २ सय ८४ जना कर्मचारीलाई चाडपर्व र पोशाक भत्ता बाहेक मासिक रुपमा स्थानीय र महंगी भत्ता पनि दिएको भेटिएको छ । सबैलाई प्रतिबर्ष ७१ हजार २ सय ८० का दरले भत्ता दिईएको हो । यसरी दिईएको १ करोड ९८ लाख रुपैयाँ नियमविपरित भएकोले असुल उपर गर्न मलेपले निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई प्रत्यक महिना ४ हजार रुपैयाँ स्थानीय भत्ता र २ हजार महंगी भत्ता दिईएको हो ।

कर्मचारीको काम छैन, खेताला लगाएर बहस ?

पोखरा महानगरपालिकामा बरिष्ठ कानुन अधिकृत र कानुन अधिकृत छुट्टाछुट्टै कर्मचारी छन् । उनीहरुको काम महानगरमा समस्या आइपरे कानुनी सल्लाह दिने र बहस पैरवी गर्ने हो । तर महानगरकै मुद्धामा बहस गर्न अरु वकिल लगाएर खर्च दिईएको छ । विभिन्न ३ वटा मितिमा गरिएको बहसको ५ लाख ७९ हजार खर्च भएको छ । यो खर्च नियमसम्मत नभएको मलेपले उल्लेख गरेको छ । २०७६ असार २९ गते कोमल प्रसाद शर्माले बहस गरेवापत ५० हजार लिएका छन् भने ३१ गते विभिन्न वकिलहरुलाई ४ लाख ८६ हजार दिईएको छ । खगेन्द्रराज आचार्यलाई जेठ २८ गते ४२ हजार निकासा दिईएको छ । महानगरमा जागिर खाने केही कर्मचारीहरु क्षमतावान पनि छैनन् ।

हाम्रो सुझाव