बर्खाले २० करोडको क्षति: तत्कालै राहत दिन विकास समितिको निर्देशन

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
श्रावण २१, २०७७

पोखरा । अविरल वर्षाले गण्डकीको विकास निर्माणमात्रै ध्वस्त भएन, किसान पनि पीडामा परे । तनहूँमा मात्रै ६ सय हेक्टर धानखेत नष्ट भएको छ । २ सय हेक्टरमा आंशिक क्षति छ । करिब ६ करोडको क्षति बाढी र पहिरोका कारण भएको कृषि ज्ञान केन्द्र तनहूँको तथ्याङ्क छ । बढी खेती हुने नवलपुर, गोरखा, स्याङ््जा, म्याग्दी लगायत जिल्लामा पनि उस्तै क्षति छ । कसैको गरिखाने खेत बगायो भने कसैको गोठका पशुबस्तु पुरिए ।

हालसम्म ५ जिल्लाबाट मात्रै क्षतिको तथ्याङ्क आएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका निमित्त सचिव गंगालाल पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार ४० हजार रोपनी धानखेतमा क्षति पुगेको अनुमान मन्त्रालयको छ । पशु चौपायाँको तथ्याङ्क पनि पूरै आएको छैन । सबै गरेर यो बर्खामा मात्रै २० करोडको क्षति अनुमान गरिएको छ ।

‘ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रबाट आएको डाटा हो । हिमाली जिल्लामा खासै क्षति छैन । तर पहाड र तराइका कुनै पनि जिल्ला चोखो भएनन्,’ उनले भने, ‘कति ठाउँमा कुलो बगाएको छ । कतिका घरगोठ बगाएको छ । अहिले पनि विवरण संकलनको काम भैरहेको छ ।’ प्रहरीको मुचुल्का सहित स्थानीय तहबाट ज्ञान केन्द्र र विज्ञ केन्द्रमार्फत् क्षति विवरण बुझाएका किसानलाई सरकारको हैसियत अनुसार सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ । ‘२० करोड खर्च हुन्छ । सबै पूर्ति गर्न सकिँदैन । तर किसान विस्थापित नहुने गरी सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले अघि थपे, ‘सरकार संवेदनशील छ । तर बजेट छैन । विभिन्न कार्यक्रममार्फत् किसानलाई टिकाइराख्ने कार्यक्रम सरकारले बनाउँछ ।’

सांसदहरुले चाहीँ जनप्रतिनिधिको सिफारिस आधारमा किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने माग राखे । मीनप्रसाद गुरुङले मन्त्रालयले क्षतिको विवरण संकलनमात्रै गर्ने र राहत नदिँदा किसान मर्कामा परेको बताए । ‘सधैँ क्षति बटुल्छ । राहत र क्षतिपूर्ति छैन,’ उनले भने, ‘राहत नदिने हो भने क्षति विवरण बटुल्नु कुनै अर्थ छैन । साना किसानलाई समेट्ने गरी कार्यविधि बनाएर राहत प्याकेज ल्याउनुपर्छ ।’ सांसद डोबाटे विश्वकर्माले भने, ‘जनप्रतिनिधि गाउँगाउँमा छन् । कृषि क्षेत्रमा कति क्षति भयो भनेर उनीहरुले तथ्याङ्क संकलन पनि गरेका छन् । त्यसकै आधारमा राहत दिनुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।’

भागवत्प्रकाश मल्ल पनि प्रहरीले भन्दा क्षतिको विवरण संकलन गर्न कृषि प्राविधिक खटाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘किसानलाई कति क्षति भयो भनेर प्राविधिकले मात्रै निकाल्न सक्छन् । प्रहरीले मुचुल्का उठाएर दिएको राहतको सान्दर्भिकता छैन,’ उनले भने ।

सरिता गुरुङले तनहूँको क्षति विवरण नै देखाएर तत्कालै राहतको माग गरिन् । विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत्तिबाट कृषिमा हुने क्षतिमा राहत दिने गरी प्रदेश सरकारले २ करोड छुट्याएको छ । तर यो रकम पनि अपर्याप्त हुने सांसदहरुको भनाइ छ ।

मंगलबार अर्थ तथा विकास समितिले कृषि मन्त्रालयलाई बोलाएर तत्कालै राहत दिन निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति दीपक कोइरालाले समयमा राहत पाए किसानको मलमपट्टी लाग्ने अन्यथा त्यसको औचित्य नहुने बताए । ‘राहत वितरण प्रक्रिया पुरानै ढर्राको छ । पुरानै पद्दति समात्ने हो भने ३ तहको सरकारकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ,’ निर्देशन दिँदै उनले भने, ‘छिटोछरितो र प्रभावकारी राहत वितरण गरियोस् । क्षतिग्रस्त सिँचाइ प्रणाली फास्ट ट्रयाकबाट मर्मतसम्भार गर ।’

बैठकमा सहभागी मन्त्री लेखबहादुर थापाले राहत लिन किसानले प्रहरीको मुचुल्का लिएर आउनुपर्ने बताए । ‘क्षतिको विवरण कृषक आफैले पठाउँदा यकिन तथ्याङ्क आउँदैन,’ उनले भने, ‘कसैले त क्षतिभन्दा बढी मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्छन् । त्यसैले प्रहरीको मुचुल्का अनिवार्य छ ।’ मुचुल्का अनिवार्य गरेकोमा समितिले भने असहमति जनाएको छ । मन्त्री थापाले पुरै क्षतिको पूरापूर सहयोग गर्न नसके पनि राहत दिने बताए । ‘क्षतिपूर्ति दिन सकिँदैन । राहतको कार्यक्रम चलाउने हो,’ उनले भने, ‘किसानलाई सेवाटेवा सुरु गर्छौं । यसले पनि महत्वपूर्ण सहयोग पुग्छ ।’

हाम्रो सुझाव