काठमाडौँ, १९ साउन । सर्वोच्च अदालतमा नेपालभरका पुराना थोत्रा गाडी हटाई सफा गरी हरेक कार्यालय स्वच्छ तथा वातावरणमैत्री कार्यालय बनाउन आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहित १४ लाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा आज दायर गरेको निवेदनमा पुराना प्रयोगमा नआउने सवारी साधनमा तत्काल आर्थिक क्षति तथा वातावरणमा प्रदूषण भएको हुँदा रोक्न माग गरिएको हो । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाअन्तर्गत सबै कार्यालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, सचिवालय र सबै पदाधिकारी तथा कर्मचारी, स्वायत्त संस्था लगायतमा पुराना सवारी साधन जताततै राखिएका हुँदा जनताले तिरेको करको ठूलो मात्रामा आर्थिक क्षति तथा वातावरण्मा असर परेको उल्लेख छ ।
वर्षौंदेखि खुला घामपानीमा राखिएका सवारी साधन हाल कवाडी, फोहर र स्थान ओगटेका कारण दिनानुदिन जनताको करबाट खरिद गरेकाले आर्थिक क्षति हुनाका साथै उक्त पुरानो सवारी साधन कवाडी भई सकेकाले त्यसबाट माटो, माटोमुनिको पानीको स्रोतमा समेत विभिन्न हानिकारक रसाइन मिसिन गई वातावरणीय प्रदूषण भई समग्र कर्मचारी, सेवाग्राही र अन्य जोकोही व्यक्तिलाई समेत वातावरणीय प्रदूषण भइरहेको उल्लेख छ ।
निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म सिंहदरबार परिसरभित्र रहेका र समग्र देशैभरका प्रयोगमा नआउने सवारी साधनलाई विपक्षीको कार्यालय क्षेत्रबाट हटाई व्यवस्थित डम्पिङ साइटका लागि व्यवस्थापन गर्नु/गराउनु, डम्पिङ साइटमा लगी व्यवस्थापन गर्न तत्काल नमिल्ने भए तत्काल लिलाम प्रक्रिया शुरु गरी राज्यकोषमा रकम जम्मा गर्न माग गरिएको छ । रासस
Related News
सम्बन्धित समाचार
सुनौली–मुक्तिनाथ धार्मिक मार्ग यात्रा सुरू
‘वन्यजन्तु संरक्षणमार्फत पर्यापर्यटन बढाऔं’
कथा सुन्न भक्तजनको आकर्षण
कन्या क्याम्पसमा प्राध्यापकको बिदाइ
हेमराज पहारी स्मृति पुरस्कारबाट सरुभक्त पुरस्कृत
hero news full width
मुख्य समाचार
गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
चोटिलो बन्दै गण्डकीको संसदीय राजनीति
वैशाख ७, २०८१पुरानो पोखरा जोगाउन पहल: मेयर आचार्य
वैशाख ६, २०८१सुदुरपश्चिममा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त
वैशाख ६, २०८१प्रेमील गजलकारको भावपूर्ण बिदाइ
वैशाख ५, २०८१अधिवेशन आह्वानप्रति कांग्रेसको आपत्ति, द्वन्द्व निम्तिन सक्ने चेतावनी
वैशाख ५, २०८१