गाउँपालिकामा अनियमिताः नक्कली बैठक र फर्जी बिल बनाएर भुक्तानी

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १९, २०७७

डोटी, १९ साउनः स्थानीय तहका पालिकाहरुमा भएगरेका अनियमिताका विषयमा विभिन्न समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला डोटीको एक गाउँपालिकामा यस्तै एक अनियमितताको उदाहरण भेटिएको छ।

गाँउपालिकामा हुँदै नभएको खर्चका लागि नक्कली बैठक र फर्जी बिल बनाएर भुक्तानीसमेत भइसकेको एक अनियमित कार्य भेटिएपछि त्यस विषयमा छानबिन शुरु भएको छ। फर्जी बिलका आधारमा भएको भुक्तानीको सबै रकम गाउँपालिकामा फिर्ता गराइएको छ भने त्यसमा संलग्नको खोजी गरी आवश्यक कारवाहीका लागि अनुसन्धान शुरु गरिएको छ।

फर्जी बिलका आधारमा रु १० लाख रकम भुक्तानी गरिएको भन्दै व्यापक विरोध भएपछि जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले उक्त रकम फिर्ता लिइएको हो । ‘दलितहरुको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम’ मा फर्जी योजना तथा बिल बनाएर भुक्तानी गरेको रु १० लाख रकम फिर्ता लिइएको हो।

गाउँपालिकामा उपभोक्ता समिति गठनदेखि क्वारेन्टिनमा बसेका दलितलाई सामग्री वितरण गरिएका शीर्षकका फर्जी कागजात तयार गरेर रु १० लाख रकम भुक्तानी दिएको भन्दै जिल्लामा विरोध भएपछि उक्त रकम फिर्ता गराइएको हो। गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घराज बोगटीको हस्ताक्षरमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा सो पालिकाको ‘दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समिति’ का अध्यक्ष साजेन्द्र कोलीले उक्त रकम गाउँपालिकाको सञ्चित कोषमा जम्मा गरेको जानकारी गराइएको छ।

उपभोक्ता समितिले सामग्री वितरण गरिएका भर्पाईसमेत फर्जी बिल बनाइ भुक्तानी लिएको पाइएपछि उक्त रकम फिर्ता गराइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बोगटीले जानकारी दिए। भर्पाईहरुमा क्वारेन्टिनमा बसेका २५० जना दलितलाई प्रतिव्यक्ति एक/एक वटा त्रिपाल, डसनालगायतका सामग्रीसहित खाजा खर्च बापत रु ५०० का दरले रकम वितरण गरेको उल्लेख गरिएको थियो।

फर्जी बिलका आधारमा जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले रु १० लाख रकम भुक्तानी दिएको पाइएपछि चर्को विरोध भएको थियो । गाउँपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ‘दलितको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम’ का लागि विनियोजन गरेको रु १० लाख रकम नक्कली समिति तथा बिल बनाएर भुक्तानी गरिएको भन्दै स्वयं दलित अगुवाहरु आक्रोसित भए । पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ का साजेन्द्र कोलीको अध्यक्षतामा ‘दलित क्षमता विकास उपभोक्ता समिति’ गठन गरी नक्कली कागजात देखाइ गाउँपालिकाले रकम भुक्तानी दिएकाले अहिले विरोध गरिएको गाउँ कार्यपालिकाका सदस्य स्मृति चुनाराले बताए । उनले भने, “उपभोक्ता समिति र गाउँपालिकामा पेस गरिएका सबै खरिद बिलदेखि अन्य कागजात नक्कली भएको प्रमाणित भएको छ, गाउँपालिकाले भुक्तानी दिनु गलत भएकाले हामीले विरोध गरेका हौं।”

उक्त गाउँपालिकामा उपभोक्ता समितिको प्रस्तावना जेठ १४ गते स्वीकृत भएर काम थालनी गरेको कागजात पेश भएको पाइएको छ । यति मात्र नभई सो उपभोक्ता समितिले पेश गरेका बिल भर्पाईहरु समेत ‘किर्ते’ देखिएको आरोप लागेको छ । तिनै किर्ते कागजातको भरमा रकम पनि भुक्तानी गरिएको भन्दै स्थानीयवासी आक्रोसित बनेका हुन् । पूर्वीचौकी गाउँपालिका–५ की वडासदस्य माहा दमाईं अध्यक्षतामा बैठक बसेको गाउँपालिकामा कागजात देखाइएको भए पनि आफ्नो अध्यक्षतामा उक्त बैठक नबसेको वडा सदस्य दमाईको जिकीर छ। वडा सदस्य दमाईंले आफूलाई गाउँपालिकामा पेश गरिएका कागजात र माइनुटलगायत त्यो बैठकबारे कुनै जानकारी नभएको बताइन्। उनले भनिन्, “बैठक बसे मलाई थाहा हुनुपर्ने, मलाई कुनै थाहा नै छैन, कसले किन र कहिले त्यो कागजात बनायो म पनि अचम्ममा परेकी छु।” तर वडा सदस्य दमाईको अध्यक्षतामा बैठक बसी पूर्वीचौकी गाउँपालिका–३ का साजेन्द्र कोलीलाई ‘दलितहरुको स्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम’ को अध्यक्ष बनाई सात सदस्यीय उपभोक्ता समितिसमेत गठन गरेको ती कागजातमा देखाइएको छ।

उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएका कोली स्थानीय तह निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट वडाध्यक्षका उम्मेदवार थिए। उपभोक्ता समितिको कोषाध्यक्षमा साजेन्द्रकी श्रीमती हेमन्ताकुमारी विक र सचिवमा काकाको छोरा हर्क कोलीलाई राखिएको देखिएको छ । उता गाउँपालिकामा पेश गरिएको बिलमा उपभोक्ता समितिले जिल्लाको दिपायल पिपल्लामा रहेको न्यू चाँद ट्रेडर्स एण्ड सप्लायर्समा सामग्री खरिद गरेको देखाइएको भएपनि आफूहरुबाट सामान अर्डर गरेको तर हालसम्म पनि सामग्री नलगेको जनाएको छ।

उक्त बिलमा २०० वटा त्रिपाल, १० रोल पी–फम, २०० वटा कम्मल, २०० वटा डसनाको बिल पेश गरिएको छ । जसको कुल रकम भ्याटबाहेक रु ६ लाख ५४ हजार ९९० भएको छ । जसमा रु ८५ हजार ८३ भ्याट थप भएर रु ७ लाख ३९ हजार ५७३ रकम उल्लेख गरिएको छ।

यतिमात्र नभई सामग्री खरिद गर्न आएका बेला जिल्ला सदरमुकाम सिलगढी बसेको भनेर होटल बासमा होटल लर्डबुद्धको रु २० हजार ४० को बिल पेश गरिएको छ । जहाँ एसी–एट्याच कोठामा चार दिन बस्दा दिनको रु तीन हजारका दरले रु १२ हजार उल्लेख गरिएको पाइएको छ।

यस्तै चिकेन खानाको प्रतिखाना रु ५०० उल्लेख गरिएको छ । उता होटल लर्ड बुद्ध नामको बिल पेश गरिएको भए पनि हाल जिल्ला सदरमुकाम सिलगढीमा उक्त होटेल सञ्चालनमा न नभएको स्थानीयबासीहरु बताउँछन्।

पहिले सञ्चालन भएको घरमा हाल ओम गेष्ट हाउस सञ्चालनमा रहेको सिलगढीका स्थानीय सन्तोष केसीले जानकारी दिए। ओम गेष्ट हाउसमा एसी रुमको व्यवस्था नभएको जानकारहरु बताउँछन् । त्यस्तै गाडी आतेजाते भनेर चारपटकको प्रतिपटक (प्रतिदिन) रु २० हजारका दरले रु ८० हजारको भर्पाइ पेश गरिएको पाइएको छ।

जिल्लामा बोलेरो जीप दैनिक इन्धन हालेर रु चार हजारमै सेवा दिइरहेको शैलेश्वरी यातयात व्यवसायी समितिका प्रमुख प्रेमबहादुर रावलले बताए। उता कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गएको असार २३ ‘अतिथि अनुगमन’ गराएका कागजात पेश गरिएका छन् । जसमा उल्लेख गरिएका व्यक्ति नै आफ्ना दस्तखत नक्कली रहेको दाबी गरिरहेका छन् ।

गाउँपालिकाका कम्प्युटर अपरेटर लक्ष्मणबहादुर खड्काले अनुगमन गरेको भनेर आफ्नो नाम उल्लेख गरिएको भए पनि त्यसमा आफू संलग्न नभएको बताए। उनले भने, “कार्यक्रम अनुगमनबारे मलाई कुनै जानकारी छैन, त्यसमा भएको दस्तखत पनि मेरो होइन, कागजात बनाउने र खेल्ने जानुन।” त्यसैगरी उपस्थितिमा हाजिर देखाइएका सो गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर चयडाले पनि आफू उक्त अनुगमनमा नगएको बताए। उनले भने, “म त्यो बेला अनुगमनमा गएको छैन, कसले किन मेरो नाममा दस्तखत गरे, म आफै आश्चर्यमा छु, मलाई कुनै थाहा नै छैन ।”

सोही अनुगमनमा खाना र खाजा खर्च भनेर रु १३ हजार ३०० बढीको खर्च सहितको बिला देखाइएको छ । उता गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घबहादुर बोगटीले रकम गाउँपालिकाले फिर्ता लिए पनि नक्कली भनिएको उपभोक्ता समिति र बिलहरुका विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी कारवाही गरिने बताए। उनले भने, “रकम फिर्ता भएको छ, समिति र बिलका विषयमा गहन रुपमा छानबिन हुँदैछ, गलत प्रमाणित भए कानुन बमोजिम कारवाही हुनेछ ।”

समाजमा पछि पारिएको दलित समुदायको बजेट फर्जी योजना बनाएर भुक्तानी भएपछि अहिले उक्त गाउँपालिकामा तीव्र विरोध भइरहेको छ । यसैक्रममा स्थानीय दलित अगुवाले विरोध प्रदर्शनसहित गाउँपालिका घेराउ पनि गरेका थिए । स्थानीयको विरोधपछि गाउँपालिकाले भुक्तानी भएको रकम गाउँपालिकामा फिर्ता माग्ने सहमति भएपछि रकम फिर्ता मागिएको गाउँपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकबहादुर खड्काले बताए। उनले भने, “हामीले पत्र काटेर रकम गाउँपालिकामा फिर्ता मागेका छौँ, गलत बिल बनाउनेलाई कारवाही पनि हुन्छ।”

हाम्रो सुझाव