पोखरा, १९ साउन। गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिको टोलिले आइतबार बाढी र पहिरोले क्षति पुर्‍याएको बेनी–जोमसोम सडकको निरीक्षण गरेको छ ।

समितिका सभापति दीपक कोइरालाको नेतृत्वमा सांसदहरु विनोद केसी, चन्द्रमोहन गौचन, मिनप्रसाद गुरुङ समितिका सचिव सृजना आचार्य लगायतले निरीक्षण गरेका हुन् । टोलीले बेनीदेखि गलेश्वरसम्मको सडक निरिक्षणका साथै पहिरोले जिल्लामा पु¥याएको क्षति, राहत, ब्यवस्थापन र पुर्नस्थापनाका लागि भएका पहलको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग जानकारी लिएको छ ।

बाढी र पहिरोले अवरुद्ध बेनी–जोमसोम लगायतका सडक खुलाउन, पहिरो पीडितको ब्यवस्थापन र पुर्नवासका लागि सरकारलाई सुझाव दिन स्थलगत निरीक्षण तथा सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिएको सभापति कोइरालाले बताए ।

सभापति कोइरालाले विकासले विनास पनि निम्ताउन सक्ने भन्दै विकास गर्दा भोलिका दिनमा आइपर्ने समस्यालाई ख्याल गर्नुपर्ने भएकोले अहिले विकासको मोडेलको बारेमा पनि बहस भइरहेको बताए ।

असार २६ गतेयताको पहिरोका कारण म्याग्दीको उत्तरी क्षेत्र हुँदै मुस्ताङ जोड्ने बेनी–जोमसोम सडक दर्जनौ ठाउँमा अवरुद्ध बनेको छ । पहिरो र बाढीका कारण म्याग्दीको धवलागिरी, मालिका, अन्नपूर्ण र रघुगंगा गाउपालिकामा ३१ जनाको मृत्यु तथा ४ जना वेपत्ता भएका छन् । जिल्लाभर ८८ वटा घरमा पूर्ण क्षति, ५२९ घर उच्च जोखिम र १४९ घर जोखिम भएर विस्थापित भएका छन् ।

जलेश्वरमा कालीगण्डकीले कटान गरेको सडक र गलेश्वरमा रघुगंगाले भत्काएको बेलीब्रिजको निरीक्षणपछि जिल्ला समन्वय समितिको सभाहलमा संसदीय समितिको टोलीले स्थानीय तहका पदाधीकारी र सुरक्षा अधिकारीहरुसग क्षति, राहत, व्यवस्थापनका लागि भएका गतिबिधि र आवश्यक सहयोगका बारेमा छलफल गरेको सभापति कोइरालाले जानकारी दिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले पहिरो पिडितको तत्कालिन ब्यवस्थापनका लागि सडक र घोरेटोबाटोको सम्पर्क स्थापित गराउन, क्षतिको विवरण र थप जोखिम पहिचानमा जुटेको बताए ।

बेनी नगरपालिकाका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले पहिरो र बाढीका कारण मानवीय, सडक, भवन, निजी घर, सिचाई, खानेपानी लगायतका आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको र पहिरो प्रभावितहरुलाई स्थानीय तहले प्रारम्भिक राहतको ब्यवस्था मिलाएको बताए ।

धवलागिरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष थमसरा पुनले पहिरोले चिरा चिरा बनाएको मराङको पुरै वडा, ताकम, धारापानी, काफलडाडाका बासिन्दालाई पुर्नस्थापना, क्षतिग्रस्त संरचना पुननिर्माणका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले जग्गाको ब्यवस्थापन, घर पुननिर्माणमा थप बजेट ब्यवस्था गर्नुपर्ने बताईन् ।

पहिरो पिडितका लागि प्रवासी, समुदाय र संघ संस्थाले स्थानीय स्तरबाट संकलित नगद सहयोगलाई एकीकृत गरेर परिचालन गर्नुपर्ने, सडक निर्माणलाई भूगोल अनुसार वातावरणमैत्री बनाउन, उपकरणलाई भन्दा मानवीय श्रम परिचालन गर्नुपर्ने जिसस प्रमुख देवेन्द्र केसीले बताए ।