पोखरा । बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्ला तहमा संरचना छैन । सामान्य सेवा लिनकै लागि पनि एउटा जिल्लाका नागरिक अर्को जिल्लामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रदेशमा ७ वटा मन्त्रालय छ । तर मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरु बनेका छैनन् । बजेटको आकार निकै सानो छ । बजेटको सबैजसो भार संघ सरकारको अनुदानमा केन्द्रित छ । कुनै पनि वर्ष ७० प्रतिशत बजेट खर्च कटेको छैन । अघिल्लो वर्ष मुस्किलले ३ अर्ब राजश्व संकलन भयो । नयाँ स्रोत पहिचान र उपयोग सरकारले गर्न सकेको छैन । जसका कारण जनस्तरमा प्रदेश संरचनाप्रति गुनासो र असन्तुष्टि बढिरहेको छ । त्यसमाथि बेलाबखत थपिइरहने सेवासुविधाका कारण जनआक्रोश नै बढ्न थालेको छ । यही अवस्थामा प्रदेशको मन्त्रालय फुटाउने प्रस्ताव मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अघि सारेका छन् । अहिले नै मन्त्रिमण्डल विस्तारको सम्भावना छैन ।

धेरै मन्त्रालय गाभिएका ३ मन्त्रालयलाई फुटाएर १० पु¥याउने योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउन लागिएको हो । ३४ अर्ब ८४ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै १४ अर्ब ४६ करोड बजेट छ । सडक, पुल, यातायात, सिंचाइ, भवन लगायत पूर्वाधारका सबै जिम्मेवारी यो मन्त्रालयमा छ । गएको वर्ष पनि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग १६ अर्व ९५ करोड थियो । पूरा बजेटको ७६ प्रतिशत खर्च भएको हो । बजेट खर्चलाई मात्रै हेरेर मन्त्रालय फुटाउनु उपयुक्त नहुने बताउँछन्, मन्त्री रामशरण बस्नेत । ‘केन्द्रमा एउटै मन्त्रालयको डेढ खर्ब बजेट हुन्छ । प्रदेशको पूरै बजेट ३४ अर्ब छ । यो त कामको लोड पनि होइन,’ उनले भने, ‘यो अवस्थामा मन्त्रालय फुटाउने कुरा गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन ।’

मन्त्रालय हेरफेरको पूर्ण अधिकार मुख्यमन्त्रीमा निहित भएकोले प्रदेशको हितमा निर्णय हुने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय फुटाएर चालू खर्च बढ्छ । आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्न सकेको छैन । चालू खर्च बढाउनेभन्दा घटाउनेतिर ध्यान जानुपर्छ । यसले जनताका समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ,’ उनले थपे, ‘क्याविनेटमा कहिलै पनि मन्त्रीको कामप्रति मुख्यमन्त्रीको गुनासो छैन । त्यसरी छलफल भएको पनि छैन । पत्रपत्रिकामा आएका समाचार हेरेको हो । देखिने गरी जनताका काम भएका छन् । जनताका गुनासो छैन ।’ सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री बस्नेतले अहिले खर्च गर्ने संरचना बनिसकेकोले अब खर्चको दरमा समस्या नआउने बताए । ‘खर्च नभएको कारणले मन्त्रालय फुटाउने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । चैत, बैशाख, जेठमा पूर्ण लकडाउन हुँदा पनि ७६ प्रतिशत खर्च हुन्छ भने लकडाउन नभएको भए ९५ पुग्ने रहेछ नि । खर्च नहुने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘हिजो कुनै संरचना व्यवस्थित थिएन । डीपीआर थिएन । अब संरचना बनेको छ । तदारुकताका साथ काम गरिरहेको छ । अलमल छैन । समस्या आउँदै–आउँदैन ।’

सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका काममा नेकपाकै संसदीय दलभित्र चर्काचर्की भएको थियो । केही सांसदले मन्त्रिमण्डल विस्तार र हेरफेरका कुरा समेत उठाए । मन्त्री विकास लम्साल मन्त्रालय फुटाउनु अघि बजेट बढाउन सुझाउँछन् । ‘मन्त्रालय धेरै छन् । फुटाउन पाए हुन्थ्यो । तर अहिले नै फुटाउनेभन्दा कामबाटै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मन्त्री बनाइदिनुपर्ने सांसदहरुको प्रेसर पनि होला । तर मन्त्रालय बढाउने भए बजेट बढाऔं । कसैलाई मन्त्री बनाउन मन लागेको हो भने यिनैमध्ये कसैलाई छोड्न भने हुन्छ । किन मन्त्रालय फुटाउन पर्‍यो ?’

उनले मुख्यमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको बताए । ‘संघ सरकारको अवरोधले केही काम रोकिएको छ । मन्त्रीले गरेन भनेर दोष लाउने आफूले समस्या समाधानमा सहयोग नगर्ने कुरा पनि छ । मसिनोसँग नहेर्ने बाहिर पासा फालेर हुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘हामी त उत्साही छौं । गरेको काममा त्रुटि र अपारदर्शी भए भन्नुहोला ।’ आफ्नो मन्त्रालयको विकास बजेटमध्ये ८० प्रतिशत खर्च गरेको मन्त्री लम्सालको दाबी छ । कतिपय कामको प्रगति अहिले नै नदेखिने उनको तर्क छ । ‘पञ्चवर्षीय योजनाले टार्गेट गरेका योजनाको रिजल्ट अहिले नै आउँदैन । मेरोमा धेरै गुनासो छ नि, मैले छोडेपछि थाहा पाउँछन्, मन्त्रालयमा कति राम्रो काम भएको छ,’ लम्सालले अघि भने, ‘गुरुयोजना बनेको छ, गन्तव्य पहिचान भएको छ । बिरुवा अभाव छैन । घरमा बाख्रो पाल्ने अनि जर्सी गाईको दूध खोजेर कहाँ पाईन्छ ? बजेट जम्मा १ अर्ब ३ करोड छ अनि अमेरिका र जापानको कुरा गरेर हुन्छ ?’

सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले बजेट कार्यान्वयन संरचना नहुँदा धेरै प्रश्न उठेको बताइन् । ‘जिल्लामा जिल्ला अस्पतालमात्रै छ, सामाजिक विकास मन्त्रालयको । खेलकुद, युवा, महिला, बालबालिका, शिक्षा लगायत हेर्ने निकाय छैन,’ उनले भनिन, ‘यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो काम हेर्नुस् र मूल्याङ्कन गर्नुस् ।’ उनले बजेटको कमी र संरचना अभावकै कारण प्रभावकारिता कमजोर भएको तर्क गरिन् । ‘कामको मूल्यांकन त बजेटका आधारमा गर्ने हो नि । बजेट हेर्नुपर्छ, कार्यक्रम हेर्नुपर्छ, त्यसको प्रगति हेर्नुपर्छ अनि बल्ला कमेन्ट गर्न सकिन्छ,’ उनले थपिन्, ‘कोभिडले यस्तो थिलथिलो बनाएको छ । हाम्रो काम राम्रै त छ । सत्प्रतिशत नहुन सक्छ । तर केही पनि भएको छैन भन्ने कोणबाट ब्याख्या गर्नु हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री गुरुङ सरकारको परफर्मेन्स बढाउन मन्त्रालय विभाजन गर्न लागेको बताउँछन् । ‘थोरै चालू खर्च बढ्दा राम्रो काम हुन्छ भने खासै आश्चर्य मान्नुपर्दैन । मन्त्रीहरु थप्दा ३÷४ करोड चालू खर्च बढ्ला तर अर्बौको काम हुन्छ,’ उनले भने, ‘एउटै मन्त्रालयमा आधा बजेट छ । अरुमा पनि धेरै मन्त्रालय गाभिएका छन् । संविधानले १२ जनासम्म बनाउन भनेको छ । हामी १० जना बनाउँछौं ।’ तत्कालै मन्त्रिमण्डल हेरफेर नहुने उनले बताए । ‘अहिले नै फुटाउने भनेको होइन । तर संगठन संरचना बनाउँदा मन्त्रालय १० वटासम्म बनाए बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुने सुझाव पाएका छौं । त्यसैअनुसार गर्ने सोच छ,’ उनले भने । संविधानले पूरा सांसदको २० प्रतिशत मन्त्री बनाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाको पूरा सुविधा लिने हो भने १२ जनासम्म मन्त्री बन्न पाउँछन् । तर गण्डकीमा १० वटा मन्त्रालय बनाउन लागिएको छ । अहिलेकै संख्या बढी भएको भन्दै सरोकारवालाले संख्या नबढाउन सुझाएका छन् ।