अनलाइन कक्षालाई एनसेलको मासिक योजना

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
श्रावण १७, २०७७

काठमाडौं | एनसेल प्रालिले एनप्याब्सन र प्याब्सनसँगको सहकार्यमा कोरोनाभाइरसको महामारीले गर्दा विद्यालयहरु बन्द भई अध्ययन अध्यापनमा असर परिरहेको हालको अवस्थामा अनलाइन कक्षा तथा सिकाइका लागि आकर्षक मासिक योजना ल्याएको छ ।

एनसेलले यो योजना अनलाइन कक्षाका लागि एनसेलको मोबाइल कनेक्टिभिटी प्रयोग गर्ने एनप्याब्सन र प्याब्सनको समझदारीका आधारमा ल्याएको हो । यस सहकार्यले विद्यार्थी, शिक्षक÷शिक्षिका र विद्यालयलाई मोबाइल ब्रोडव्याण्डमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने एनसेलनको उद्देश्य छ ।

सो योजनामा विद्यार्थी तथा शिक्षक/शिक्षिकाले भ्वाइस, डेटा र एसएमएसको बन्डल सेवा प्राप्त गर्दछन् । विद्यार्थीले कर बाहेक मासिक २ सय ५० मा अनलाइन कक्षाका लागि आवश्यक पर्ने जुम, गुगल मिट र माइक्रोसफ्ट टिम्स प्रयोगका लागि २० जिबी डेटा, १ जिबी थ्रिजी/फोरजी डेटा, २ जिबी फोरजी डेटा, सीयूजी नम्बरमा कल गर्न हरेक दिन १२० मिनेट टकटाइम, ५० मिनेट अन नेट टकटाइम र ५० अन नेट एसएमएस सेवा प्राप्त गर्दछन् ।

एनप्याब्सन र प्याब्सनसँगको सहकार्यका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै एनसेलका चीफ कमर्सियल अफिसर प्रदीप श्रीवास्तवले भने, “कोभिड–१९ ले शिक्षा क्षेत्र लगायत सबै क्षेत्रमा असर पारेको छ । साथै अध्ययन अध्यापनमा इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग बढेको छ । हामीसबै विस्तारै अबको ‘न्यू नर्मल’ सँग अभ्यस्त भइरहेका बेलामा दूरशिक्षा आवश्यकता बनेको छ र यसले प्रविधि र अनलाइन शिक्षाको महत्व स्पष्ट रुपमा दर्शाएको छ । देशको शिक्षा क्षेत्रमा डिजिटाइजेसन र इ–लर्निङमा योगदान पु¥याउन एनप्याब्सन र प्याब्सनसँग सहकार्य गर्ने अवसर पाएकोमा हामी हर्षित छौं ।”

एनप्याब्सन र प्याब्सन दुवै संस्थाले यो सहकार्यले विद्यार्थीलाई डिजिटल माध्यमबाट इ–लर्निङमा सहयोग पुर्‍याउने बताएका छन् ।

एनप्याब्सनका अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, “विद्यालयहरुमा पठनपाठन कहिले देखि संचालन हुने निश्चित नभएको हालको अवस्थामा अनलाइन माध्यमबाट विद्यार्थी र शिक्षक÷शिक्षिकालाई अध्ययन अध्यापनमा सहयोग पुर्याउनका लागि एनसेलसँग यस विशेष योजनामा हातेमालो गर्न पाउँदा खुसी छौं ।”

प्याब्सनका अध्यक्ष टीकाराम पुरीले भने, ‘महामारीले हालको शिक्षण प्रणालीलाई नाटकीय ढंगले परिवर्तन गरिदिएको छ र सिकाइका लागि विश्वव्यापी रुपमानै भर्चुअल लर्निङ्को ट्रेन्ड अप्रत्याशित रुपमा बढेको छ । विद्यालयहरुले हालका लागि भर्चुअल रुपमा नै कक्षाहरु संचालन गर्ने सरकारको नीतिमा यस सहकार्यले सहयोग पुर्याउने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’

हाम्रो सुझाव