पोखरा । केही समयअघि नेपालमा खुब चर्चामा थियो–एमसीसी । अमेरिकाबाट नेपालको यातायात र विद्युत् विकासको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी एमसीसीको प्रस्ताव थियो । एकाथरीले यसलाई अमेरिकी साम्राज्य विस्तारको रुपमा तर्क गरे भने अर्काथरीले विकासको मेरुदण्डको रुपमा चित्रित गरे । एमसीसी संसदको छलफलमा प्रवेश नै नगरी तुहियो । नेपाल अमेरिकाको मात्रै होइन चीन सरकारको पनि त्यस्तैखाले विकासे सहयोग परियोजनाको सदस्य राष्ट्र हो । बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) को पक्ष राष्ट्रका रुपमा नेपालले सहमति जनाएको छ । यद्यपि त्यसबाट प्राप्त गर्ने सहयोग भने हालसम्म लिन सकेको छैन ।

बीआरआईमार्फत चीनले आफ्नो आन्तरिक नीतिलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । पोखरामा बीआरआईको कार्यान्वयनमा कोभिडले पार्न सक्ने प्रभावबारे छलफल भएको छ । नेपाल–चीन दौत्य सम्बन्धको ६५ औं वर्ष अवसरमा बीआरआई कार्यान्वयनबारे छलफल गरिएको हो । नेपाल सरकारकै उदासिनताका कारण उपयुक्त लाभ चीनबाट लिन नसकेको बताउँछन्, नेपाल चीन हिमालयमैत्री समाजका संस्थापक आनन्द पोखरेल । ‘नेपालको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी न्यून भयो । हिमालको उत्तरपट्टि जुन समृद्धि छ त्यो हिमालको दक्षिणमा पनि ल्याउनुपर्छ भनेर बीआरआईमा समर्थन जनाएको हो,’ उनले भने, ‘यदि यो कार्यान्वयन भयो भने नेपालको गेम चेन्जर हो । विकासको नयाँ ल्याण्डस्केप तयार हुन्छ । तर सरकार कार्यान्वयनमा खासै मतलव राख्दैन ।’

उनले खासगरी नेपाल र चीनको नाका खोल्न र व्यापारिक गतिविधि बढाउन बीआरआई महत्वपूर्ण हुने बताए । ‘७ ठाउँको नाका विशेष रुपमा सञ्चालन गर्ने सहमति छ । तातोपानी, केरुङलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी जोड दिइएको छ । ताप्लेजुङ, किमाथांगा, लामाबगर, कोरला र हिल्सा नाका कोरिडोरको हिसावले खोल्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसले अन्य देशमा निर्भरता हुन्न । हिमालयन क्षेत्रको कनेक्टिभिटी पनि बढ्छ ।’ दक्षिणमा जस्तै उत्तरी छिमेकमा पनि रोटीबेटीको सम्बन्ध कायम रहेकोले यस्ता सम्बन्ध विकास, आर्थिक र समृद्धिको कुटनीतिसँग जोड्नुपर्ने उनले बताए ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुले बीआरआई परियोजनाले नेपाललाई नयाँ विश्वमा पु¥याउने बताए । उनीहरुले एकअर्का बीचमा निकै पुरानो सम्बन्ध रहेकोले त्यसको सदुपयोग गर्न पनि सुझाए । बीआरआईअन्तर्गत सिल्क रोडले सडक सञ्जालबाट चीनलाई मध्य एसिया, मध्यपूर्व हुँदै युरोपसँग जोड्छ भने समुद्री सिल्क रोडले समुद्री मार्गबाट अफ्रिकी र मेरिटेरिनियन मुलुकसँग जोड्छ । रेल, सडक, हवाई, समुद्री पारवहन, ऊर्जाको ग्रिड, तेलको पाइपलाइप, इन्टरनेट लगायत कनेक्टिभिटी मुख्य छ भने स्वतन्त्र व्यापार तथा लगानी पनि यो परियोजनामा जोडिएको छ । कोभिडका कारण बीआरआई कार्यान्वयनमा खासै चुनौती नरहे पनि सरकारी तयारी नपुगेको सबैको निष्कर्ष छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिसँग जोड्नुपर्ने बताए । ‘प्राकृतिक रुपमा नेपाल धनी छ । नेपालले दुई छिमेकी मुलुकबाट लिनुपर्ने सुविधा लिन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘मुलुक र जनताको हितमा विकासलाई केन्द्रमा राखी विदेशी सहयोग उपयोग गर्नुपर्छ ।’ उनले नेपाल सधैँ सन्तुलित परराष्ट्रनीतिको पक्षमा रहेको प्रष्ट्याए ।

गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले नेपाल–चीन सम्बन्ध समृद्धिमा उपयोग गर्न नसकेको तर्क गरे । उनले विकास निर्माणमा चीनबाट लिन सक्ने सहयोग विभिन्न कारणले नआएको बताए । चीनको सहयोग नेपालका लागि महत्वपूर्ण भएपनि सदुपयोग नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेत बताउँछन् ।

पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद खगराज अधिकारीले नेपाल र चीनबीच धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको भन्दै अब विज्ञान र प्रविधिमा जोडिनुपर्ने बताए ।

विपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले चीन असल छिमेकी रहेकोले दुःखमा साथ लिन आग्रह गरे । ‘दक्षिणमा जंगेपिलर छन् । उत्तरमा कुनै सीमाना छैन । गुडविलका कारण एकअर्काबीच समन्वय छ,’ उनले भने, ‘चीन नेपालको असल छिमेकी हो । चीनले गरेको अभूतपूर्व विकासलाई हामीले पनि अनुशरण गर्नुपर्छ ।’ नेपाल–चीन हिमालयमैत्री समाज नेपालका महासचिव राजेन्द्र गौतमले बीआरआईको कार्यान्वयनमा सबै पक्षबाट दबाब दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा समाजका संस्थापक अध्यक्ष आनन्द पोखरेल सहित डा. कल्याण रोकाहा, कालीप्रसाद पोखरेल, कल्याण शर्मा र जोङ फिछिपाङ्गले छुट्टाछुट्टै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।