गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक असारको अन्तिममा पास गर्यो । हतारमा विधेयक प्रमाणीकरण पनि भयो र राजपत्रमा प्रकाशन गरियो । सबै स्थानीय तहमा धमाधम राजपत्र पुग्यो । असार २६ गते विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि ५ दिनभित्रै सबै जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको खातामा पैसा जम्मा भयो । प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमध्ये असारभित्रै ५० तहले सुविधा बापतको रकम बुझे । गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ३३ करोड २५ लाख ५ दिनभित्र भुक्तानी पाएका छन् । यस्तै, थप ११ जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यले पनि २ करोड ४६ लाख बुझे ।

अझै ३५ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधा बुझेका छैनन् । २५ गाउँपालिका र १० नगरपालिकाले सुविधा नलिएका हुन् । असार मसान्तमा मात्रै सुविधा ऐन पास भएको र खातामा पैसा नभएकोले भुक्तानी नदिएको अधिकांशको भनाइ छ । उनीहरुले करिब २५ करोड पाउनेछन् । सबैले रोकिएकै समयदेखिको सुविधा साउनभित्र बुझ्नेछन् । सबै हिसाब गर्दा ८५ स्थानीय तह र ११ जिल्ला समन्वय समिति गरी ९६ तहलाई ९ महिनामा मात्रै ६० करोड भन्दा बढी भुक्तानी जाने भएको छ । सुविधा बुझेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा पनि केहीले नियमानुसार सबै रकम लिएका छन् भने केहीले कोष हेरेर थोरै रकम पनि बुझेका छन् । बागलुङको गल्कोट नगरपालिकाले ९ महिनाको २१ लाख मात्रै भुक्तानी दियो । आन्तरिक स्रोत कम भएकाले सबै महिनाको सुविधा दिन नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिशिर पौडेलले बताए । उनका अनुसार ६५ जनालाई बैशाख, जेठ र असार महिनाको मात्रै सुविधा दिइएको हो ।

नवलपुरको देवचुली नगरपालिकाले पनि चैतसम्मको मात्रै रकम निकासा दिएको छ । रकम अभाव भएको कारण ९ महिनाकै भुक्तानी दिन नसकिएको नगरप्रमुख पूर्णकुमार श्रेष्ठले बताए ।

गोरखाका ५ स्थानीय तहले आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म सुविधा बापतको रकम निकासा दिएको छैन । ‘अन्तिम समयमा आएर निर्णय भयो । क्लोजिङले गर्दा खातामा हाल्न भ्याइएन,’ भीमसेन थापा गाउँपालिका अध्यक्ष ईश्वर पाण्डेले भने, ‘सबै तयारी गरिएको छ । केही दिनमा निकासा जान्छ ।’ भीमसेनजस्तै चुमनुब्री, धार्चे, सिरान्चोक, गण्डकी गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधिको सुविधा बापतको रकम निकासा दिएको छैन । गोरखामा पालुङटार, गोरखा नगरपालिका सहित आरुघाट, शहीद लखन गाउँपालिका, बारपाक सुलिकोट, अजिरकोट गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिलाई तोकिएको शीर्षकअन्तर्गत सुविधा बैंक खातामा जम्मा गरिदिएको छ । ६ वटा तहको मात्रै रोकिएको समयमा ४ करोड ४८ लाख ६० हजार निकासा भएको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बुझेका सुविधा वापतको रकम (जिल्लागत रुपमा)

स्याङ्जाका ४ स्थानीय तहले सुविधा लिएका छैनन् । गल्याङ, चापाकोट, फेदीखोला र हरिनासले सुविधा बापतको रकम जनप्रतिनिधिको खातामा पठाएन । ‘पहिले नगरसभाबाट सुविधाको रकम छुट्याएको छैन । अहिले सबै पैसा विकास निर्माणमै सकियो,’ उनीहरु भन्छन्, ‘अब नयाँ वर्षमा खानुपर्ला ।’ स्याङ्जाका ७ स्थानीय तहका प्रतिनिधिले ४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ सुविधाको रकम लिएका छन् । आँधिखोला गाउँपालिकाका प्रतिनिधिले १ महिनाको सुविधा कोरोना कोषमा सहयोग गरेका छन् । कास्कीका सबै स्थानीय तहले रकम खातामा हालिसकेका छन् । पोखरा महानगरपालिकाले मात्रै २ करोड ८८ लाख निकासा दिएको छ भने अरु गाउँपालिकाले २ करोड ८४ लाख ५२ हजार पठाएको छ । कास्कीले मात्रै ५ करोड ७२ लाख जनप्रतिनिधिको सुविधामा गएको छ ।

वार्षिक हिसाब गर्दा नयाँ ऐन अनुसार प्रदेशका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबै शीर्षकको सुविधा लिने हो भने करिब १ अर्ब रकम भुक्तानी दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेशले ऐन बनाए पनि केही तहहरुले त्यसलाई गाउँ÷नगरसभाबाट संशोधन गरी घटाउने तयारी गरेका छन् । सुविधा बढी भएकै कारण केही स्थानीय तहले भुक्तानीका लागि कार्यपालिकामा प्रस्ताव समेत लगेका छैनन् । गँैडाकोट नगरपालिकाका मेयर छत्रराज पौडेल प्रदेशसभाबाट पास भएको सुविधा विधेयक निकै महँगो भएको बताउँछन् । ‘वर्षमा दुई पटक नगरसभामा मात्रै देखिने वडा सदस्यहरु हुनुहुन्छ । कार्यपालिका सदस्यको पनि खासै भूमिका छैन,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्ष र प्रमुख, उपप्रमुखको सुविधा पनि नगरपालिकाले धान्न सक्दैन । यो सुविधा अत्यन्तै बेठिक हो । दिनुपर्छ भन्ने मान्यतामा म छैन ।’

शुक्लागण्डकीले अहिलेसम्मको सुविधा नलिने

वर्षको अन्तिममा आएको ऐन भएका कारण सुविधा बापतको रकम कुनै पनि स्थानीय तहमा थिएन । तनहूँको शुक्लागण्डकीमा पनि जनप्रतिनिधिको तलब वा सुविधा शीर्षकमा कुनै रकम छैन । त्यसैले असार मसान्तसम्मको सुविधा कानूनले पाउने भएपनि जनप्रतिनिधिले नलिने बताएका छन् । यद्यपि कार्यपालिका बैठकमा यसबारे निर्णय भैसकेको छैन । गएको वर्ष रकम नभएकोले साउनपछिको मात्रै रकम दिन लागिएको नगरपालिकाका सूचना अधिकारी लक्ष्मण लम्सालले बताए । ‘शीर्षकमा रकम थिएन । अन्यत्रबाट ल्याएर दिउँ भने मलेपले बेरुजु देखाइदिन्छ । पछि असुलउपर गर्नुभन्दा अहिले नै नलिनुस् भनेर जनप्रतिनिधिलाई कन्भिन्स गराएका छौं,’ उनले भने, ‘अब साउनपछिको मात्रै सुविधा दिन लागेका हौं । तर निर्णय हुन बाँकी छ ।’

मनाङको चामे गाउँपालिका पनि सुविधा दिने रकम खातामा नभएको कारण भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा छैन । ‘पैसा सबै विकास निर्माणमा खर्च भयो । अहिले ऐन बनाएर कहाँबाट सुविधा दिनु ?,’ गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्रबहादुर घले भन्छन्, ‘अब साउनपछि त खुवाउनुपर्ला । तर सुविधाको रकम बढी भयो ।’

शीर्षकमै अलमल

केही तहलाई भने रकम भुक्तानीको दरमा अझै अन्यौल छ । बागलुङ नगरपालिकाले ऐनमा अलमल भएका कारण भुक्तानी रोकिदियो । ‘सेवा सुविधा बापत जनप्रनिधिहरुलाई कति रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल समेत भएको छैन,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डण्डपाणि शर्माले भने, ‘सो विषयमा क्लीयर भएपछि मात्र कति रकम निकासा गर्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो लाग्ला ।’ कुन शीर्षकमा रकम भुक्तानी गर्ने भन्ने स्पष्ट नभएका कारण भुक्तानी नदिइएको मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाले बताएको छ । ‘शीर्षक धेरै भो । कुन शीर्षकमा कसरी दिने हो अलमलियौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तोषकुमार खत्रीले भने, ‘अब यही वर्ष सबै रकम दिने हो ।’ नयाँ ऐन अनुसार १३ वटा शीर्षकमा जनप्रतिनिधिले सुविधा पाउनेछन् ।

मनाङ अलमलमा

सुविधा विधेयक पास भएपनि ढिलो गरी राजपत्र पाएका कारण मनाङका कुनै पनि गाउँपालिकाले सुविधा वापतको रकम निकासा दिएन । चामे गाउँपालिकाले शीर्षकमा पैसा नभएको जनाएको छ भने अरु ३ गाउँपालिकाले ढिलो राजपत्र पाएका कारण दिन नसकिएको जनाएका छन् । तथापि जिल्ला समन्वय समितिले भने रकम दिइसकेको छ । यस्तै, पर्वतमा पनि फलेबास बाहेक अरुले सुविधा दिएनन् । अन्तिम समयमा निर्णय भएको र राजश्व पनि नभएकोले ऐन अनुसार भुक्तानी दिन नसकेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले बताएका छन् । फलेबास सहित पर्वतमा २ नगरपालिका र ५ गाउँपालिका छ । अहिले निकासा नदिए पनि नयाँ आर्थिक वर्षसँगै सबैको खातामा रकम पठाउने तयारी भैरहेको छ ।

सबै समन्वय समितिले खुवाए

गाउँपालिका र नगरपालिकाले स्रोत अभाव र ढिलो निर्णय भएको कारण देखाउँदै जनप्रतिनिधिको खातामा पैसा नदिएपनि जिल्ला समन्वय समिति भने खान बाँकी कुनै छैन । ११ वटै जिससका पदाधिकारी र सदस्यले सुविधा बुझिसकेका छन् । सबैभन्दा धेरै पर्वतमा २५ लाख निकासा दिइएको छ भने सबैभन्दा कम कास्कीमा १८ लाख ८३ हजार दिइएको छ । तनहूँमा २४ लाख ८० हजार, लमजुङमा २४ लाख, नवलपुरमा २३ लाख ७५ हजार, म्याग्दीमा २३ लाख, गोरखामा २२ लाख ९९ हजार, स्याङ्जामा २२ लाख, मनाङ र बागलुङमा २१÷२१ लाख र मुस्ताङमा २० लाख भुक्तानी गरिएको हो । साविक जिल्ला विकास समितिकै संरचनामा जिल्ला समन्वय समिति रहेकोले कतिपय आन्तरिक आम्दानीहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भैसकेका छैनन् । तसर्थ धेरेजसो जिल्ला समन्वय समितिको आफ्नै स्रोत पनि छ ।

२०७४ देखि गैरसंवैधानिक रुपमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक दिइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले गएको कात्तिक महिनामा पारिश्रमिक ऐन खारेज गरिदिएपछि प्रदेश सरकारले सुविधा ऐन जारी गरेको हो । अहिले ल्याइएको ऐन पहिलेभन्दा निकै महँगो छ । सवारी इन्धन, मोविल, यातायात सुविधा, पत्रपत्रिका तथा इन्टरनेट, टेलिफोन तथा मोवाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण, चाडपर्व, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमणभत्ता र बीमा शीर्षकमा वडा सदस्यदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुखसम्मले तहअनुसारको रकम बुझ्ने गरी ऐन बनाइएको हो।