पोखराको राजश्वमा चलखेल? गैरकानूनी सम्झौता, अख्तियारको छापा

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असार २८, २०७७

पोखरा । तोकिएको रकम धरौटी नबुझाएसम्म कुनै पनि ठेक्काको सम्झौता गर्न नहुने कानूनी व्यवस्था छ । राजश्व चुहावट हुन सक्ने वा सम्झौता रकम उठ््न नसक्ने आँकलन गरेर नै यो व्यवस्था राखिएको हो । तर पोखरा रामघाटको ठेक्कामा ठेकेदारले तोकिएको रकम महानगरमा दाखिला नगर्दै महानगरले सम्झौता गरिदियो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको असावधानीका कारण महानगरको करोडौं रुपैयाँ राजश्व उच्च जोखिममा छ । पहिलेदेखि नै अपारदर्शी देखिएको महानगरको घाटगड्डी ठेक्काको श्रृङ्खला अहिले छताछुल्ल भएको छ ।

ठेकेदार मिलेमोतोमा कर्मचारीले राजश्व चुहावट गरिरहेका छन् । यसको बलियो उदाहरण हो–रामघाटको ठेक्का सम्झौता । ६ करोड ६५ लाख ५० हजार रुपैयाँ कबोल गरेको राजी कन्स्ट्रक्सनलाई २०७६ कात्तिक २५ गते ठेक्का दिइयो । १ करोड ६० लाखमात्रै बैंक ज्ञारेण्टी आधारमा बाँकी रकमको ज्ञारेण्टी २ साताभित्र बुझाउनुपर्ने सहमति गरी ठेक्का पायो । ठेक्का सम्झौताको लागि कात्ति २० गते महानगर प्रमुखस्तरको निर्णय पनि छ । दुई साताभित्र बुझाउने भनिएको ३ करोड ५ लाख ५० हजार ठेकेदारले हालसम्म बुझाएन । लामो समयसम्म कर्मचारीले पनि त्यसको खोजी गरेनन् । अहिलेसम्म गुपचुप राखिएको यो ठेक्काबारे अख्तियारले छानविन गर्न थालेपछि ठेकेदारले एक साताअघि २ करोड २८ को बैंक ज्ञारेण्टी बुझाएको छ ।

ढावघाट, दशखेतघाट, तुलसीतरा घाट, पुरुञ्चौर नयाँघाट र ढोडेनी घाटको प्याकेज आरजे कन्स्ट्रक्सनलाई १ करोड ८२ लाखमा ठेक्का दिइयो । ठेकेदारले ९० लाख ५५ हजार नगद दाखिला र ९२ लाखको बैंक ज्ञारेण्टी राखेको टिप्पणी कर्मचारीले उठाए । तर अहिले हेर्दा ९० लाख भनिएको नगदमा ६२ लाखमात्रै बुझाएको देखिन्छ । ठेकेदारले ११ लाख रुपैयाँको चेक दिएका थिए । रकम नपुगेका कारण पटक–पटक चेक बाउन्स भयो । बाउन्स भएको चेकको रकम असुल गर्न पनि महानगरका कर्मचारीले कुनै पहल गरेनन् । बरु राजश्व शाखाले त्यो चेक नै लामो समय थन्क्याएर राखिदियो । तोकिएकोभन्दा करिब २८ लाख कम रकम दाखिला गरेको ठेकेदारले पुरै रकम दाखिला गरेको भनि कर्मचारीले ढाकछोप गरेर सम्झौता गरिदिएको प्रमाण भेटिएको छ । नगरपालिकाको सार्वजनिक लेखा समितिले उक्त रकम १ साताभित्र असुलउपर गर्न र चेक बाउन्स भएकोले आर्थिक अपराध मुद्दामा कारबाही गर्नुपर्ने दाबी पेश गरेको छ ।

राजश्व हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा महानगरपालिकाको छानबिन शुरु गरेको छ । केही कर्मचारीहरुको मिलेमोतोमा महानगरको राजश्व हिनामिना गरेको आरोप सहितको निवेदन अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले सम्बन्धित फाइल मगाएर अनुसन्धान थालेको हो । अख्तियारले पटक पटक सम्बन्धित फाइलहरु झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ भने सम्बन्धित ब्यक्तिसँग प्रष्टिकरण पनि सोधिरहेको छ ।

सिस्टम लुकाएर राजश्व हिनामिना ?

अख्तियारमा परेको उजुरीमा महानगरको सिस्टमबाट राजस्व आम्दानी काटिएको रसिद अनुसार रकम बैंकमा जम्मा नगरेको उल्लेख गरिएको छ । कारोबारको विवरण सिस्टमबाटै लुकाएर अख्तियार दुरुपयोग गरेको हुँदा रकम हिनामिना गरेको हुनसक्ने आशंकामा अख्तियारलाई उजुरी दिइएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले पछिल्लो ३ वर्षको राजश्वसम्बन्धी अधिकांश कागजात माग गरेको छ । महानगरको आव २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को राजश्व आम्दानीमा काटिएको रसिद र आम्दानीको विवरण मागिएको छ भने महानगरको राजस्व सफ्टवेयरका एडमिन र युजर कर्मचारीको विवरण र सफ्टवेयरको बिक्रेता तथा अनुगमनकर्ताको विवरण पनि माग गरिएको छ ।
वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने रकम राजश्व शाखामा बुझाएको विवरण र त्यसको दर, आव २०७६/०७७ मा राजश्व संकलनको लागि गरिएको ठेक्का संख्या र राजस्वदेखि प्रमाणित प्रतिलिपि तथा पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन पनि मागेको छ । यसबाहेक फेवातालमाथिको अवलोकन पार्क र कवाडी ठेक्काको विवरण पनि मागेको छ । दुवै ठेक्का आन्तरिक मिलेमोतोमा सस्तोमा बिनाप्रतिश्पर्धा सम्झौता गरिएको उजुरी छ ।

राजश्व प्रमुखलाई कारबाहीको माग

राजश्व हानी नोक्सानी गरेको आरोपमा महानगरका तत्कालीन राजश्व शाखा प्रमुख छवीलाल शर्मालाई कारबाहीको माग गरिएको छ । शर्माले आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरेको र राजश्वमा नोक्सानी हुने काम गरेको भन्दै कारबाहीको लागि लेखा प्रमुख जयराम पौडेलले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई लिखित उजुरी दिएका हुन् । सोही उजुरीपछि महानगरपालिकाले प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको थियो । समितिले अहिले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको र केही दिनभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने संयोजक नेपालीले बताए ।

‘ज्ञारेण्टी ल्याउँछ भनेर मलाई पनि साक्षी राखियो तर अहिलेसम्म आएको रहनेछ । ज्ञारेण्टी ल्याए नल्याएको कुरा मलाई थाहा थिएन । शाखा प्रमुखको हिसाबले छविलाल शर्माले जिम्मेवारी लिनुपथ्र्यो,’ पौडेलले भने, ‘म पनि साक्षी बसेको हुँ । अरु ठाउँमा पनि साक्षी बसिन्छ । नयाँ राजश्व शाखा प्रमुख आएपछि त्यो थाहा भयो । मेरो विचारमा शर्माको बदनियत लाग्यो ।’ त्यो शाखामा अहिले गणेश पाण्डे प्रमुखको रुपमा कार्यरत छन् । उनले पनि राजश्व उठाउने कुरामा शाखाबाट कुनै तदारुकता नदेखाएको बताए ।

खासगरी सम्पत्ति करमा राजश्वका कर्मचारीहरुले मिलेमोतोमा रकम हिनामिना गर्ने गरेको महानगरकै अन्य कर्मचारीहरुको आरोप छ । महानगरको रसिद र बैंकमा जम्मा भएको रकममा धेरै नै अन्तर भेटिएको उनीहरुको भनाइ छ । ‘प्रत्येक वर्ष १० करोडभन्दा बढी रकमको फरक पर्छ । केही वडाले दाखिला गर्नुपर्ने रकम दाखिला नगरेर कम देखिएको हो । तर अधिकांश रकम मिलेमोतोमा हराएको छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘बैंकमा जम्मा भएको रकम र महानगरको रसिद कहिलै पनि भिडाउने चलन छैन । अहिलेसम्म यसबारे अख्तियारले आवश्यक छानबिन थालेको छ ।

यता, आरोप लागेका शर्मा भने राजश्व नोक्सानीमा आफ्नो मात्रै जिम्मेवारी नरहेको भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । ‘ममात्रै एक्लो होइन, सबैले सहमति गरेर सही गर्ने अनि अहिले मलाईमात्रै मुछ्न पाइन्न नि ! ’ उनले भने, ‘जिम्मेवार अधिकृतहरुले पनि नियमविपरीत उधारो सही गरेका छन् । जिम्मेवारी उनीहरुले पनि लिनुपर्छ ।’ सम्झौता नै नियमविपरीत गरेको उनले स्वीकारे । उनले आर्थिक वर्षभित्र आउनुपर्ने सबै राजश्व दाखिला भैसकेको बताए । ‘यो वर्षभित्र आउनुपर्ने थियो, आइसकेको छ । केही व्यक्तिहरुले व्यक्तिगत रिसिइवीजस्तो गरी सिध्याउन लागेका छन्, ’ उनले भने, ‘मेरो कुनै बदनियत छैन । अलि ढिलो भएको हो तर रकम नआएको होइन ।’

ठेक्का सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गंगालाल सुवेदीले राजश्व शाखाले बैंक ज्ञारेण्टी नबुझाएको विवरण जानकारी नै नगराएको दाबी गरे । ‘निवेदकले दुई किस्तामा तिर्छु भनेर निवेदन दिए । १५ दिनभित्र तिर्नुपर्ने म्याद दिइएको थियो । कार्यालयले गरेको निर्णय गरेर ठेक्का दिएको हो, ’ उनले भने, ‘व्यवहारिक पक्ष हेरेर सहमति गरिएको हो । इमान्दारितासाथ तिर्ला भनेर सम्झौता गरियो । तर पछि राजश्व शाखाले पैसा नबुझाएको कुरा खबर गरेन ।’ ठेकेदारले रकम नतिरेको जानकारी बेलैमा गराएको भए ठेक्का रद्ध भैसक्ने सुवेदीको भनाइ छ ।

महानगरमा काँग्रेसतर्फका सचेतक रामराज लामिछानेले अहिले गठित छानबिन समिति मान्य नभएको बताए । ‘मेयरले लेखासमितिको संयोजकत्वमा दुई दलका सचेतकलाई राखेर समिति बनाउने भनेर नगरसभामा बोल्नुभएको छ । अहिले आफ्नै पार्टीका अध्यक्षलाई मात्रै राखेर समिति बनाउनुभयो, ’ उनले भने, ‘काँग्रेसलाई यो मान्य छैन । राजश्वमा भएको नोक्सानीबारे काँग्रेसले पनि आफैले खोजबिन गर्ने छ ।’ समितिमा नेपाली सहित वडा १३ का अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ (दर्शन लामा) र अन्य ३ जना कर्मचारी छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले सातौं नगरसभामा प्रतिवेदन पेश गरी रामघाटको ठेक्काको रकम १ साताभित्रै असुल उपर गर्नुपर्ने बताएको थियो । कानूनविपरीत सम्झौता गर्नेहरुलाई पनि कारबाही माग गरिएको छ ।

महानगरका मेयर मानबहादुर जिसी पनि राजश्व शाखाले बदमासी गरेको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित शाखा चुप लागेर बस्नु लापरबाही र गैर जिम्मेवारी हो । ठेक्काको सबै जिम्मा राजश्वबाट हुन्छ । राजश्व महाशाखाबाटै यो काम हुनुपथ्र्यो, ’ उनले भने, ‘टिप्पणी जसले उठायो, उसैले ड्युटी पूरा गर्नुपर्छ । अब आवश्यक कारबाही अघि बढिसकेको छ ।’ उनले छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रक्रियाका लागि मात्रै भएकोले त्यो आउने वित्तिकै कारबाही अघि बढ्ने बताए । ‘जसले जिम्मेवारी सम्हालेर बसेको छ, उही जवाफदेही हो । जानकारी भएको भए सेकेण्डभरमै कारबाही अघि बढाउँथ्यौं, ’ जिसीले अघि भने, ‘लिखित रुपमै बदर गराएर अर्को प्रक्रिया शुरु गथ्र्यौं । उबेला चुपचाप बस्ने अहिले अरुलाई आरोप लगाएर उम्किन सकिँदैन । अब गलत गर्नेलाई हदैसम्मको कारबाही हुन्छ ।’

हाम्रो सुझाव