पाेखरा, २३ असार । प्रदेशभित्रका सबै परिवारका कम्तीमा १ जनाको पिसिआर गर्नुपर्ने माग सहित काँग्रेसले गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको छ।

मंगलबार काँग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठ, सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्का र अर्की सदस्य सरिता गुरुङले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्।

प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र उपचारमा प्रभावकारी कदम नचालेको भन्दै उनीहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण सहित संसद्मा प्रस्ताव पेश गरे।

संकल्प प्रस्तावमा विभिन्न ४ बुँदे माग छ । गण्डकी प्रदेशभरी एक घर एक पिसिआर टेष्टको ब्यवस्था तत्कालै शुरु गर्नुपर्ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन र नेपाल सरकारले तय गरेअनुसारको क्वारेन्टाइनको ब्यवस्था तत्कालै मिलाउनुपर्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति, भेन्टिलेटर लगायतका आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण युक्त आइसियू र आइसोलेसन कक्षको ब्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने र कोरोनाका कारण मृत्यु भएकाहरुके शव ब्यवस्थापन गर्न गण्डकी सरकारले ११ वटै जिल्लामा विशेष ठाउँको ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग छ।

प्रदेशसभा नियमावलीकोे दफा ८४ ले सार्वजनिक महत्वको विषयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था गरेको छ । राय वा सिफारिस प्रकट गर्न, सरकारको कुनै काम वा नीतिको समर्थन र विरोध गर्न वा पुनर्विचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन यस्तो प्रस्ताव दर्ता गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सोही आधारमा काँग्रेसले मंगलबार संकल्प दर्ता गराएको हो।

अब ७ दिनपछि यो प्रस्ताव संसद्मा टेवुल हुनेछ । कोरोना समुदायस्तरमा फैलिन सक्ने अवस्था देखिएको र त्यसो हुँदा नियन्त्रण र उपचारकोे प्रबन्ध सरकारले मिलाउन नसक्ने भएकोले क्षतिको पुर्व आँकलन गरी अहिले नै उपचार विधिको व्यवस्था गर्न दबाबस्वरुप प्रस्ताव दर्ता गरेको काँग्रेसका उपनेता मेखलाल श्रेष्ठले बताए । ‘सरकारले लकडाउन गरेको छ । तर नागरिकहरु बाहिर निस्किएर हिडडुल गरेका छन् । भिडभाडमा जम्मा हुने र ¥याली तथा सभा सम्मेलन आयोजना गर्दा समुदायमा कोरोना पुग्ने खतरा बढेको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चालोस् भन्ने हाम्रो आसय हो ।’

गण्डकी प्रदेशसभामा साढे २ वर्ष अवधिमा यो नै पहिलो संकल्प प्रस्ताव हो

सांसद कुमार खड्काले पनि कोरोनासँग जुध्न, प्रदेशका जनतालाई सुरक्षित राख्न र संक्रमितको सहज उपचारको व्यवस्था सरकारले मिलाउन नसकेको आरोप लगाए । उनले सबै प्रबन्ध तत्कालै गर्ने गरी निर्देशन गर्न प्रस्ताव पेश गरिएको बताए । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई तोकेर काँग्रेसले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको हो । गण्डकी प्रदेशसभामा साढे २ वर्ष अवधिमा यो पहिलो संकल्प प्रस्ताव हो।

यसैबीच, मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रदेश विकास समितिसम्बन्धी विधेयक टेबुल भएको छ । प्रदेशको तीव्र र दीगो आर्थिक विकासका लागि विधेयक ल्याइएको कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले बताए । बैठकमा लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि विधायन समितिबाट प्रतिवेदन सहित सभामा फिर्ता गरिएको छ । सरकारले यही वर्षदेखि नै प्रदेश लोकसेवा आयोगको स्थापना गरेको छ । त्यसलाई थप व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो।

बैठकले प्रदेशसभा नियमावली संशोधन समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यहरुमा कुमार खड्का, कृष्ण थापा, गायत्री गुरुङ, कृष्णबहादुर थापा, मणिभद्र शर्मा, मायानाथ अधिकारी, मोहनप्रसाद रेग्मी, रामजीप्रसाद बराल, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान र हरिशरण आचार्य रहेका छन्।

समितिले विधायन समितिका एक जनालाई सदस्यमा मनोनयन गर्नेछ । नियमावलीमा रहेका केही बुँदाहरु समय सान्दर्भिक बनाउन समितिले संशोधनको प्रस्ताव गर्ने छ।