तलबभन्दा दोब्बर महँगो सुविधा

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असार १९, २०७७

गण्डकी प्रदेशसभाको बिहीबार पोखरा सभागृहमा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङ। तस्वीर: रासस

सर्वोच्च अदालतले गैरसंवैधानिक भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले खाँदै आएको पारिश्रमिक नदिन फैसला गरेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले दोश्रो बाटोबाट तलब खुवाउन लागेको छ । तलब सट्टा सुविधासम्बन्धी विधेयक सरकारले सदनमा टेवुल गरेको हो । २०७६ कात्तिक १ गते सर्वोच्चले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले तलब खाने संवैधानिक बाटो नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले ल्याएका त्यससम्बन्धी ऐन नै खारेज गरिदिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म जनप्रतिनिधिहरु निःशुल्क काम गर्दै आएका छन् ।

पारिश्रमिक खारेज भएको ८ महिनापछि सरकारले सुविधा विधेयकको नाममा दोब्बर महँगो पर्ने गरी प्रदेशसभामा नयाँ विधेयक टेवुल गरेको छ । कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ र प्रदेश जस्तै स्थानीय तहपनि सरकार भएकोले सुविधा दिनुपर्ने जिकीर गरे । ‘संविधानले पारिश्रमिक दिन नमिल्ने भनेपनि सुविधा त दिन मिल्छ,’ उनले भने, ‘संविधानकै मर्ममा टेकेर यो विधेयक ल्याएका हौं । हामीले तलब खाँदा स्थानीय जनप्रतिनिधि निःशुल्क काम गर्ने भन्ने हुँदैन । उनीहरु पनि सरकार हुन्, हामी जस्तै।’

सुविधा विधेयकको काँग्रेस र समाजवादीका सांसदले विरोध गरेका छन् ।

सुविधा विधेयकमा काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले विरोध गरे । काँग्रेस सांसद कुमार खड्का र समाजवादीका हरिशरण आचार्यले विधेयक संविधान अनुसार आएपनि समय अनुकुल नभएकोले अहिले थाँति राख्न सुझाए । ‘यो विधेयक संवैधानिक र कानूनी व्यवधान र अड्चन त केही छैन । तर समयको प्रतिकूलता र नैतिक प्रश्न गम्भीर रुपमा खडा भएको छ,’ उनले भने, ‘देशमा कोभिड–१९ ले प्रलय मच्चाइरहेको छ । मानव जीवनको रक्षा प्रमुख प्राथमिकता बनेको छ । यस्तो बेलामा जनताको सेवा गर्न कसम खाएका जनताको सेवकलाई अत्यधिक सुविधा वृद्धि सहित राज्यकोषले धान्नै नसक्ने विधेयक आउनु चिन्ताजनक छ ।’

सांसद हरिशरण आचार्यले पनि विधेयकको चर्को विरोध गरे । अहिले जनताको जीवनरक्षा गर्ने बेला सुविधा खुवाउने कुरा सान्दर्भिक नभएको उनले बताए । ‘हामीले लिएको सुविधा पनि काटेर कोरोना उपचारमा लगाउने बेला हो, यस्तो बेला उल्टै सुविधा थप्ने कुरा गर्नु कदापि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको भत्ता काटेको कुरा खुशीसाथ भन्दै गर्दा जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्नु अर्को गल्ती थपिनु हो ।’ २०७५ बैशाख २४ गते स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिकसम्बन्धी विधेयक लागू भएको थियो ।

के छ नयाँ विधेयकमा ?
तलब नै नलेखिए पनि मासिक रुपमा तलब सरह पैसा दिने गरी यो विधेयक तयार गरिएको छ । वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखसम्मले मासिक रुपमा आफ्नो हैसियत अनुसार रकम बुझ्ने छन् । स्थानीय जनप्रतिनिधिको निरन्तर दबाबका कारण कोभिडकै तनावका बीच सुविधा विधेयक टेवुल गर्नुपरेको सरकारको दाबी छ । नयाँ विधेयकमा मासिक सुविधा सहित सचिवालयको सुविधा पनि पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयक पारित भएपछि महानगरका प्रमुखले अधिकृत सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् भने उपप्रमुख र नगरपालिका प्रमुखले नायव सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव पाउने छन् । यस्तै गाउँपालिका अध्यक्षले पनि खरिदार सरहको स्वकीय सचिव पाउने भएका छन् । तर सबैले स्वकीय सचिवको खर्च भने आन्तरिक श्रोतबाट ब्यहोर्नुपर्ने छ । दृष्टिविहीन वा अशक्त जनप्रतिनिधिलाई अवस्था अनुसार सहयोगी राख्न पाउने छुट छ ।

१३ शीर्षकमा सुविधैसुविधा
सबै तहका जनप्रतिनिधिलाई १३ वटा शीर्षकमा तह अनुसार फरक–फरक रकम तोकिएको छ । सबैभन्दा धेरै रकम महानगरपालिकाका मेयरले बुझ्ने छन् । मेयरले मासिक रुपमा पाउने खर्च मात्रै हिसाव गर्दा ६६ हजार मासिक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । यसबाहेक केही बैठक र भ्रमणभत्ता थपिने हो भने १ लाख हाराहारीमा उनको सुविधा पुग्नेछ । विदेश घुम्न जाँदा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, वडा सदस्य र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुले १ सय २५ डलर प्रतिदिन पाउनेछन् भने महानगरप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले १ सय ७५, उपप्रमुखले १ सय ५०, नगरपालिका र गाउँपालिका प्रमुखले १ सय ५० तथा उपप्रमुखले १ सय ४० अमेरिकी डलर पाउनेछन्् । उनीहरु सबैलाई दैनिक बैठक भत्ता १ हजार प्राप्त हुनेछ । सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मासिक १ सय २० लिटर इन्धन र ५ लिटर मोविल तोकिएको छ भने वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई १५ लिटर इन्धन तथा १ लिटर मोविल दिईने छ । गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उप्रमुख र जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुखले गाडी नभए यातायात खर्च बापत १२ हजार पाउनेछन् भने महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखलाई समान १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ । अरु सबै सदस्यहरुलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

अरु सबै सुविधा सबै तहअनुसार फरक छ । महानगरका मेयरलाई पत्रपत्रिका खरिदका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, अतिथि सत्कारमा १४ हजार, अनुगमनका लागि १३ हजार, समन्वय र सहजीकरणका लागि १४ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार ५ सय तथा वार्षिक रुपमा ३५ हजार रुपैयाँ चाडपर्व खर्च दिइने छ । यसअघि महानगरका मेयरलाई एकमुष्ट मासिक ४३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिइएको थियो । यस्तै, उपमेयरलाई ५ हजार पत्रपत्रिका, ५ हजार टेलिफोन, १२ हजार अतिथि सत्कार, १४ हजार अनुगमन, ९ हजार समन्वय, ३५ हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमणभत्ता २ हजार दिइने छ ।

महानगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई ४ हजार पत्रपत्रिका, ४ हजार टेलिफोन तथा इन्टरनेट खर्च दिइनेछ । वडाध्यक्षले ७ हजार ५ सय अतिथि सत्कार, ७ हजार अनुगमन, ६ हजार समन्वय, ३० हजार वार्षिक चाडपर्व खर्च, र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउनेछन् । कार्यपालिका सदस्यले अतिथि सत्कारमा ६ हजार ५ सय, अनुगमनका लागि ६ हजार, समन्वयका लागि ५ हजार, चाडपर्व खर्च २५ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ८ सय पाउँछन् । वडा सदस्यहरुले पत्रपत्रिकाका लागि २ हजार, टेलिफोनमा २ हजार, सत्कारमा ४ हजार, अनुगमनमा ३ हजार ५ सय, समन्वयमा ३ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय र वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २० हजार पाउनेछन् ।

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखले पत्रपत्रिकाका लागि ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा १४ हजार, समन्वयमा १० हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार ५ सय र वार्षिक चाडपर्व खर्च ३२ हजार प्राप्त गर्नेछन् । उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकामा ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार, अनुगमनमा १२ हजार, समन्वयमा ८ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक रुपमा चाडपर्व खर्च २८ हजार पाउनेछन् । सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिकाका लागि ३ हजार, टेलिफोनमा ३ हजार, सत्कारमा ७ हजार, अनुगमनमा ८ हजार, समन्वयमा ३ हजार ५ सय, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्व खर्च २५ हजार दिइने छ ।

प्रस्तावित सुविधामा यसअघि दिइएको मासिक तलबभन्दा भत्ता निकै महँगो छ । नगरपालिकाका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५ हजार, टेलिफोनमा ५ हजार, सत्कारमा १२ हजार, अनुगमनमा ११ हजार ५ सय, समन्वयमा ७ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २ हजार तथा वार्षिक चाडपर्वमा ३० हजार पाउनेछन् भने उपप्रमुखलाई पत्रपत्रिकाका लागि ४ हजार, टेलिफोनमा ४ हजार, सत्कारमा ८ हजार ५ सय, अनुगमनमा १२ हजार ५ सय, समन्वयमा ६ हजार, दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय तथा वार्षिक चाडपर्वका लागि ३० हजार दिइनेछ । नगरपालिकामा वडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यलाई दैनिक भ्रमणभत्ता समान १ हजार ६ सय दिइनेछ । यसबाहेक वडाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४ हजार, टेलिफोन ४ हजार, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रपत्रिका ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय ४ हजार र चाडपर्व २० हजार छ भने वडा सदस्यहरुलाई पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार ३ हजार, अनुगमन ३ हजार, समन्वय २ हजार र चाडपर्व खर्चमा १८ हजार दिईनेछ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले पनि चाडपर्व खर्च बराबर २५ हजार पाउँछन् भने वडाध्यक्षलाई २०, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ र वडा सदस्यलाई १५ हजार दिइनेछ । पालिका प्रमुखले पत्रपत्रिकामा ५, टेलिफोनमा ५, सत्कारमा १०, अनुगमनमा ९, समन्वयमा ७ र दैनिक भ्रमणभत्ता १ हजार ८ सय पाउनेछन् भने उपाध्यक्षले पत्रपत्रिका ४, टेलिफोन ४, सत्कार ७, अनुगमन १०, समन्वय ६ र दैनिक भ्रणमभत्ता १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउनेछन् । वडाध्यक्षले पत्रपत्रिकामा ३ हजार ५ सय, टेलिफोन ३ हजार ५ सय, सत्कार ६ हजार, अनुगमन ६ हजार, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय तथा कार्यपालिका सदस्यले पत्रपत्रिका ३ हजार, टेलिफोन ३ हजार, सत्कार ४ हजार, अनुगमन ५ हजार ५ सय, समन्वय २ हजार ५ सय र भ्रमणभत्ता १ हजार ५ सय छ भने वडा सदस्यले पत्रपत्रिका २ हजार, टेलिफोन २ हजार, सत्कार २ हजार ५ सय, अनुगमन ३ हजार, समन्वय १ हजार र दैनिक भ्रमण भत्ता १ हजार ५ सय पाउनेछन् । यसबाहेक सबै प्रतिनिधिलाई वार्षिक रुपमा १० हजार रुपैयाँ वीमा रकम उपलब्ध गराइनेछ ।

गण्डकीमा १ महानगरपालिका, २६ नगरपालिका र ५८ गाउँपालिका तथा ११ वटा जिल्ला समन्वय समिति छन् । सबै गरेर ७ सय ५९ वडा यो प्रदेशमा छन् । तिमध्ये ३ सय १८ नगरपालिकाका वडा हुन् भने ४ सय ८ वटा गाउँपालिका तथा बाँकी ३३ वटा महानगरपालिकाका वडा छन् । सरदर हिसाव गर्दा १ अर्ब हाराहारीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधामा खर्च हुने देखिन्छ ।

यसअघि गण्डकी प्रदेश सहित १ नम्बर बाहेकका ६ वटा प्रदेशमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले मासिक तलब सुविधा लिँदै आएका थिए । अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओलीको रिटका आधारमा ६ वटै प्रदेशको सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको हो । गण्डकीमा महानगरका प्रमुखलाई ४३ हजार, उपप्रमुखलाई ३८ हजार कार्यपालिका सदस्यलाई २५ हजार र वडा सदस्यलाई १२ हजार ५ सय रुपैयाँ तलब दिइएको थियो । नगरपालिकाका प्रमुखलाई ३५ हजार, उपप्रमुखलाई ३० हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई २० हजार र वडा सदस्यलाई १० हजार तथा गाउँपालिका अध्यक्षलाई ३१ हजार, उपाध्यक्षलाई २६ हजार, कार्यपालिका सदस्यलाई १८ हजार र वडा सदस्यलाई ९ हजार रुपैयाँ तलब उपलब्ध गराइएको थियो ।

हाम्रो सुझाव