गण्डकी सरकारले ल्यायो भारी बृद्दि सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुबिधा

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असार १८, २०७७

फाइल फाेटाे

पोखरा । गैर संबैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गएको कार्तिकमा खारेज गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गण्डकी सरकारले शीर्षक फेरेर पुन खुवाउने भएको छ । सुबिधाको शीर्षकमा पहिलेभन्दा महंगो खर्च गर्न लागिएको हो ।

सुबिधासम्बन्धी बिधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । सुबिधा बिधेयकमा काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले बिरोध जनाएका छन् ।कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले बिधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता लगाएत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुबिधा प्रश्ताव गरिएको छ ।

बिधेयकमाथि काँग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेका हुन् । उनीहरुले अहिले यो बिधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।सांसद खड्काले बिधेयक गैर कानुनी नभएपनि समय सही नभएको बताए । ’हुँदा खानेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो । कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो,’ उनले भने, ’यस्तो बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुबिधा दिनु गलत हो । बिधेयक केही पछि ल्याएपनि कुनै असर पर्दैन । बरु हामीले पनि यस्ता सुबिधा त्याग्न तयार छु ।’

सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको बिधेयक ल्याएर गल्ति नदोहोर्याउन आग्रह गरे । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह पनि सरकार भएकोले सुबिधा दिनुपर्ने बताए ।खड्का र आचार्यको बिरोधको प्रश्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।

हाम्रो सुझाव