पोखरा । गैर संबैधानिक ठहर गर्दै सर्वाेच्च अदालतले गएको कार्तिकमा खारेज गरिदिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक गण्डकी सरकारले शीर्षक फेरेर पुन खुवाउने भएको छ । सुबिधाको शीर्षकमा पहिलेभन्दा महंगो खर्च गर्न लागिएको हो ।
सुबिधासम्बन्धी बिधेयक सरकारले प्रदेशसभामा टेवुल गरेको छ । सुबिधा बिधेयकमा काँग्रेस र समाजवादी पार्टीले बिरोध जनाएका छन् ।कोरोना महामारीको बेलामा जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिनु गलत भन्दै दुबै पार्टीले बिधेयकमाथि संशोधन प्रश्ताव समेत दर्ता गराएका छन् । यातायात, अनुगमन, अतिथि सत्कार, सञ्चार, बैठक भत्ता लगाएत विभिन्न शीर्षकमा गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिका जनप्रतिनिधिलाई छुट्टाछुट्टै सुबिधा प्रश्ताव गरिएको छ ।
बिधेयकमाथि काँग्रेसका कुमार खड्का र समाजवादी पार्टीका हरिशरण आचार्यले संशोधन हालेका हुन् । उनीहरुले अहिले यो बिधेयक ल्याउन नहुने अडान लिएका छन् ।सांसद खड्काले बिधेयक गैर कानुनी नभएपनि समय सही नभएको बताए । ’हुँदा खानेलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो । कम सेवा लिएर राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेला हो,’ उनले भने, ’यस्तो बेला जनसेवाका लागि कसम खाएकालाई सुबिधा दिनु गलत हो । बिधेयक केही पछि ल्याएपनि कुनै असर पर्दैन । बरु हामीले पनि यस्ता सुबिधा त्याग्न तयार छु ।’
सांसद हरिशरण आचार्यले पहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले खारेज गरेकोले सोही प्रकृतिको बिधेयक ल्याएर गल्ति नदोहोर्याउन आग्रह गरे । कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले स्थानीय तह पनि सरकार भएकोले सुबिधा दिनुपर्ने बताए ।खड्का र आचार्यको बिरोधको प्रश्ताव बहुमतले अस्विकृत गरेको छ ।
Related News
सम्बन्धित समाचार
निसीखोला दुर्घटनाका घाइते भन्छन्- चालकको लापरबाहीले दुर्घटना भयो
सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने दोषी प्रमाणित भए कारबाही गर्नेे प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
पोखराको काहुँडाँडामा भीषण आगलागी
बागलुङको निसीखोलामा बस दुर्घटना हुँदा ७ को मृत्यु, २० घाइते
मनाङेले लिए मन्त्रीको सपथ, टिक्ला पाण्डे सरकार ?
hero news full width
मुख्य समाचार
दीपक मनाङेलाई भाैतिक मन्त्रालय
चौथो पटक मन्त्री बन्दै दीपक मनाङे, आजै शपथ खुवाउने तयारी
चैत्र ५, २०८०सुन तस्करीमा संलग्न रहेको आरोपमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा कपिलवस्तुबाट पक्राउ
चैत्र ५, २०८०गण्डकीका नयाँ प्रदेश प्रमुख भट्टले सम्हाले पदभार
चैत्र ४, २०८०विश्व पर्यटन बजारमा पोखराको ‘ब्राण्डिङ’ हुन्छ : मुख्यमन्त्री पाण्डे
चैत्र ४, २०८०बाबुरामलाई संसद सचिवालयले भन्यो : महिन्द्रराय र उमरावती माओवादीकै सांसद
चैत्र ४, २०८०