नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने आर्थिक भार तीनगुणाले बढ्यो   

rss रासस
असार १४, २०७७

नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारणले हुने आर्थिक भार गत एक दशकमा तीन गुणाले बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ । अन्तरराष्ट्रिय पर्यावरण अनुसन्धान र जनस्वास्थ्य जर्नलमा प्रकाशित उक्त अध्ययनले सडक दुर्घटनाका कारण नेपालले सन् २०१७ मा कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.५२५ अर्थात् अनुमानित रु १३ अर्ब बराबरको आर्थिक मूल्य गुमाउनुपरेको देखाएको छ।

सो अध्ययनले देखाएको सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार विगतको दशक (सन् २००७) को तुलनामा तीनगुणा बढी हो। विश्वस्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले कम र मध्यम आय भएका देशमा सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक नोक्सानी ती देशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.०५ देखि २.०५ रहेको अनुमान गरेको छ । यो अध्ययन नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कमा आधारित छ।

सडक दुर्घटनाका कारण घाइतेको उपचार र हेरचाहमा ठूलो खर्च लाग्ने र अकालमै मृत्युले गर्दा व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने बेलायतका स्वास्थ्य अर्थशास्त्री एवं जनस्वास्थ्यविद्ले गरेको उक्त अध्ययनले देखाएको छ।

अन्तरराष्ट्रियरुपमा सडक दुर्घटना तथा त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धाता अमृत बाँस्तोला, जेसी किगोजी, पेल्हम बार्टन तथा जुली मिटनले संयुक्तरुपमा गरेको अध्ययन

अन्तरराष्ट्रियरुपमा सडक दुर्घटना तथा त्यसबाट जनस्वास्थ्य एवं अर्थतन्त्रमा पर्ने असरबारे अध्ययन गर्दै आएका अनुसन्धाता अमृत बाँस्तोला, जेसी किगोजी, पेल्हम बार्टन तथा जुली मिटनले संयुक्तरुपमा गरेको सो अध्ययनले सडक दुर्घटनाबाट पीडित र उनीहरूका परिवारजनमा पर्ने प्रत्यक्ष आर्थिक भार तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, अपाङ्गताका कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार साथै परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको मूल्य (अप्रत्यक्ष भार) लाई आँकलन गरेको छ।

प्रत्यक्ष आर्थिक भार (घाइतेको उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना, औषधि, डाक्टरको शुल्क तथा हेरचाहलगायतको अन्य खर्च जस्तै यातायात, खाना खर्च, सम्पत्ति नोक्सानी) को लागत रु १.४ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कूल आर्थिक भारको १०.६५ प्रतिशत हो ।

नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको तथ्याङ्क सिमित छ । यसै कारण अहिलेसम्म पनि दशकअघिको तथ्याङ्कका आधारमा सडक सुरक्षाका कार्ययोजना बनाउने गरिएको छ । तर यो एक दशकमा नेपालमा सडक यातायातका साधनको सङ्ख्यामा र सडक निर्माणमा द्रुत गतिले वृद्धि भएको छ । यही तथ्याङ्कको अभावलाई मध्यनजर गर्दै नेपालमा सडक दुर्घटनाको वर्तमान आर्थिक भारको अध्ययन गरिएको यस अध्ययनका प्रमुख शोधकर्ता अमृत बाँस्तोलाको भनाइ छ।

सडक दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षतिको मूल्य, कामबाट बञ्चित वा रोजगारी गुमाउनुपर्ने, दीर्घकालीन अक्षमता (अपाङ्गता) का कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको भार, परिवारका घाइते सदस्यको हेरचाहमा संलग्न हुनुपर्दाको मूल्य अझै कहालीलाग्दो छ । यसका अतिरिक्त सडक दुर्घटनाका पीडित, उनीहरूका परिवारजन र समाजले भोग्नुपरेका पीडा र आफन्त गुमाउनुपरेको मनोवैज्ञानिक असरको भारलाई पनि अध्ययनले देखाएको छ । यस्ता अप्रत्यक्ष भार को लागत रु ११.६ अर्ब अनुमान गरिएको छ जुन सडक दुर्घटनाको कूल आर्थिक भारको ८९.४५ प्रतिशत हो।

यस अध्ययनबाट प्राप्त अनुमानले के सङ्केत गर्दछ कि नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भार सडक सुरक्षाका लागि विनियोजन गर्न सिफारिश गरिएको रु ८.९५ अर्ब (सडक निर्माण लागतको १०५) भन्दा रु १.४३ गुणा बढी छ । हालसालै सार्वजनिक भएको विश्व बैंकको ‘नेपालमा सडक सुरक्षा’सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि नेपालको सडक सुरक्षासम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आगामी दशकभित्र करिब रु एक खर्ब लगानी गर्नुपर्ने देखाएको छ।

सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको मुख्यता दीर्घकालीन अपाङ्गताका कारण आर्थिकरुपले सक्रिय हुन नसक्नुको र अकालमा मृत्यु रहेकाले नीति निर्माताले सडक सुरक्षासम्बन्धी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन र घाइतेलाई घटनास्थलमा तत्काल उपयुक्त उपचार तथा हेरविचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बाँस्तोलाको भनाइ छ।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा प्रति एक लाख जनसङ्ख्यामा ८.६ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनुपरेको थियो । डब्लुएचओको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युदर १५.९ प्रति एक लाख जनसङ्ख्या अनुमान गरिएको छ । यदि डब्लुएचओको अनुमानलाई लिने हो भने, सडक दुर्घटनाका कारण हुने आर्थिक भार यो अध्ययनले देखाइएको अनुमानभन्दा अझै धेरै हुनसक्छ।

बाँस्तोलाका अनुसार यस अध्ययनले नेपालमा सडक दुर्घटनाको आर्थिक भारको वर्तमान स्थितिलाई प्रस्तुत गर्दछ जुन सडक सुरक्षाका लागि वकालत गर्न थप मद्दत पुग्नेछ । यदि सडक दुर्घटनामा नेपाल सरकारले आफ्नो कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको कम खर्च गर्नसकेमा ती आर्थिक स्रोत अन्य क्षेत्रलाई छुट्याउन सकिन्छ र देशको समग्र अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताइन्छ।

अनुसन्धान “International Journal of Environmental Research and Public Health” मा प्रकाशित छ।

हाम्रो सुझाव