सरकारले आगामी वर्ष स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा जोड दिँदै बजेट ल्याएको दावी गरेपनि मन्त्रालयगत विभाजनमा सामाजिक मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा खासै बजेट बढेको छैन ।

मन्त्रालयगत विन्यास गर्दा अहिलेपनि सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ४३ प्रतिशत छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा १३ प्रतिशत, कृषिमा ९ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई ७, पर्यटनमा ५, आन्तरिक मामिलामा २ र आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा ०.५ प्रतिशत मात्रै बजेट छ ।

मध्यमकालीन खर्च संरचनाभन्दा निकै कम र हालको परिस्थितिको आँकलन भन्दा ठूलो आकार मानिएको ३४ अर्व ८४ करोड रुपैयाँको बजेटबाट चालू खर्च थपिएको छ । अघिल्लो बर्ष ३८ प्रतिशत चालू खर्च रहेकोमा आगामी बर्ष करिब ४२ प्रतिशत पु¥याईएको छ । ३ अर्व ३९ करोड बजेट चालू वर्षमा खर्च गरिरहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई आगामी बर्ष ४ अर्व ६८ करोड विनियोजन भएको छ । २ अर्व ६३ करोडको बजेट कार्यान्वयन गर्दै गरेको भूमि, ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३ अर्व १६ करोड रुपैयाँ पाउने भएको छ । यद्यपी आगामी बर्ष झण्डै ३ अर्व बजेट थप भएर आएको छ । गण्डकी विश्वविद्यालय र विभिन्न आयोगहरुको बजेट मन्त्रालयमा जोडिँदैन । सामाजिक र कृषि मन्त्रालयको सामान्य बजेट थप हुँदा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट चालू वर्षभन्दा घटेको छ ।

चालू वर्षमा खर्च गर्ने गरी १५ अर्व ९५ करोड बजेट विनियोजन भएको भौतिक मन्त्रालयले आगामी वर्ष १ अर्व भन्दा कम १ अर्व ८० करोड मात्रै पाएको छ । यस्तै, २ अर्व ३ करोड बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी वर्ष १ अर्व ८४ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको छ । अहिले पनि पूर्वाधार विकासलाई नै जोड दिईएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको शीर्षकमा नपरेपनि ठूलो भौतिक संरचनाका काम थपिनेछन् । लोकसेवा आयोग, विश्वविद्यालय, मेडिकल कलेज, विकास प्राधिकरण लगायका भवन निर्माण पनि आगामी बर्ष गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । त्यो बजेट मन्त्रालयगत भन्दा बाहिर राखिएको छ ।

यसबाहेक अर्थ विविधमा ४ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट छ । स्थानीय तहलाई दिईने विभिन्न शीर्षकको अनुदानमा २ अर्व १३ करोड विनियोजन गरिएको छ भने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगलाई ४ करोड २५ लाख, वित्तिय ब्यवस्थातर्फ ५० करोड, प्रदेशसभालाई ११ करोड ८५ लाख, प्रदेश लोकसेवा आयोग ८ करोड ९५ लाख, मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयमा २ करोड ७ लाख विनियोजन भएको छ । यस्तै, कर्मचारीको सुविधा शीर्षकमा थप ३३ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ । यो बजेट अर्थ मन्त्रालय मार्फत खर्च हुनेछ ।

स्थानीय तहले समानीकरण अनुदानमा १ अर्व ५ करोड रुपैयाँ पाउने छन् । पालिकाको भूगोल र जनसंख्या हेरेर यो बजेट बाँडफाँट गरिएको हो । समपुरक अनुदान ६२ करोड ७० लाख, सशर्त अनुदान २५ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान १९ करोड ६० लाख, क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड, प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि ६८ करोड ५० लाख, राजश्व बाँडफाँटका लागि ४० करोड विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयका लागि छुट्याईएको बजेटबाट विभिन्न विषयगत कार्यक्रम समेत तयार भैसकेको छ ।