पोखरा, ८ असार । गण्डकी प्रदेशका ११ मध्ये ५ जिल्लाका मन्त्री सरकारमा छन् । गोरखा र तनहूँमा दुई/दुई मन्त्री छन् भने लमजुङ, म्याग्दी र पर्वतका एक/एक मन्त्री छन् ।

सबैभन्दा धेरै सांसद रहेका कास्कीबाट क्याविनेटमा प्रतिनिधित्व छैन । बागलुङ पनि धेरै सांसद भएका र ठूलो जिल्ला हो । सरकारले बजेट विनियोजनमा समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन नगरेको आरोप सांसदहरुले लगाएका छन् । मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजित बजेटमाथी छलफल गर्दै संसदमा उनीहरुले मन्त्री र कर्मचारीका जिल्लाहरुमा मात्रै बजेटको भार बढेको बताए ।

प्रतिपक्षीले त विरोध गर्ने नै भए, सत्तापक्षीय सांसद पनि रातो कितावसँग सन्तुष्ट देखिएनन् । सांसद आशा कोइराला दीर्घकालीन महत्वका अधिकांश योजना बजेटमा छुटेको बताउँछिन् । ‘रणनीति महत्वका सडकहरु छुटेका छन् । खाद्यान्न बैंकको कुरा नीति कार्यक्रम र मुख्यमन्त्रीको बक्तब्यमा आयो । सोही अनुसार बजेटमा भएन । यसको के कारण होला ? गण्डकी काउ फार्मलाई प्रदेशको गौरवको आयोजना भनियो तर प्रत्यक्ष रुपमा भेटिएन । यसमा पैसा छ कि छैन ?,’ उनले भनिन्, ‘योजनाहरु आवश्यक्ता भन्दा पहूँचले छनौट भएका हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्छन् । यसमा पनि सरकारको ध्यान जाओस् ।’

सांसद कृष्णबहादुर थापाले पनि कर्मचारी र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै बजेट परेको भन्दै असन्तुष्टी पोखे । ‘उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले छाप्दाछाप्दै योजना राख्दिने हो कि ? ठूला नेताहरुले फोन गरेर राख्दिने हो कि ? गणतन्त्रात्मक शासन ब्यवस्थामा पनि यो विधि स्वीकार्य छैन,’ उनले भने, ‘योजना हेर्दै जाँदा मन्त्रीका जिल्ला, मन्त्रीका क्षेत्रमा योजनाका चाङ लाग्ने । अरु क्षेत्रमा नहुने ? यसले प्रदेश सरकारलाई सोभनिय हुँदैन । खाउँ भने दिनभरीको सिकार नखाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार जस्तो भएको छ ।’

ईन्द्रलाल सापकोटाले बजेट बनाउँदा सन्तुलन नगुमाउन मन्त्रीहरुलाई सुझाए । ‘नीति कार्यक्रममा अत्यन्त्रै मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्यौं । बजेटमा प्रशंसा ग¥यौं । रातो किताव हेर्दा केही जिल्लाका साथीहरु भाग्यमानी हुनुभएको छ । मन्त्रीहरु भाग्यमानी हुनुभएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सडक, पुल, खानेपानीका योजना हेर्दा जिल्लागत रुपमा ५० करोडको अन्तर छ । यसले समग्र प्रदेशको विकास गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ?’ सापकोटाले शक्तिकै भरमा योजना पार्ने प्रणाली कायम रहेको बताए । ‘बजेट हेर्दा जिल्ला फर्केर जानै सक्ने अवस्था छैन । चिर्कटोको भरमा, पहुँका भरमा, शक्तिकै भरमा बजेट हाल्ने अवस्थाबाट हामी मुक्त हुन सकेनौं,’ उनले भने, ‘शीर्षक हेर्दा कहाँबाट बजेट प¥यो भन्ने पो लागिरहेको छ । सिंचाई भनेको छ, मुहानै देख्दिन । बागलुङको विकास हेर्नुस्, बजेट हेर्नुस्, अनि अरु जिल्ला हेर्नुस् । योजना छान्दा आवेगमा होईन, रिसमा होईन, सन्तुलन नगुमाउनुस् ।’

मोहन रेग्मीले योजना धेरै छुटेकोले समावेश गर्न आग्रह गरे । ‘योजना छुटेका छन् । कसरी समेट्ने ? स्थानीय तहसँग माग गरिएका योजनाहरु पनि छुटेका छन् । कुनै पालिकामा ७ वटा योजना पर्ने कुनैमा २ वटा पनि छैन । किन यो विभेद ?,’ उनले भने, ‘योजना उस्तै उस्तै छ । तर बजेट समानुपातिक छैन । यो सच्याईनुपर्छ ।’मायानाथ अधिकारी खुट्टामा दाम्लो बाँधेर नयाँ बाटोमा हिड्नुपरेको भन्दै सोच र मनस्थिति सुर्धान आग्रह गर्छन् । सांसद राजीव पहारी चाहीँ विगतमा भन्दा बजेट सुध्रीएर आएको भन्दै खुशी छन् । ‘विगतमा एकमुष्ट रकम थियो । अहिले विनियोजन सहित आएको छ । प्रतिकुल अवस्थामा पनि स्थानीय तहमा जाने बजेट घटेको छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको बजेटमा मेरो पूर्ण समर्थन छ ।’

प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सांसद मेखलाल श्रेष्ठले मुख्यमन्त्रीकै जिल्लामा धेरै बजेट परेको भन्दै कटाक्ष गरे । ‘मनाङको सडकमा ८ करोड लमजुङमा ३६ करोड छ । पर्वतमा ७६ लाखको पुल छ, लमजुङमा ६ करोड,’ उनले ब्यंग्य गरे, ‘मुख्यमन्त्रीले त कहाँ मागेको हो र ? कर्मचारी सरुवा गरिदिन्छ भनेर डराएर हाल्दिएका होलान् । मुख्यमन्त्री ज्यूलाई बजेट परेको थाहा नै छैन ।’ मुख्यमन्त्रीले निर्देशन दिँदै जाने तर कार्यान्वयन नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्न उनको सुझाव छ ।

मनकुमारी गुरुङ पनि स्थानीय तहको माग र आवश्यक्ताका आधारमा बजेट विनियोजन हुन नसकेको तर्क गर्छिन् । ‘सँधै एउटै योजना ल्याउने तर कार्यान्वयन नहुने रोग कायम छ । योजनाको प्राथमिकता किन छुट्याईएन ? जनतासँग सरोकार राख्ने योजना समावेश हुन सकेन,’ उनले भनिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर जानुपर्छ । स्थानीय तहले पठाएका योजनाले प्राथमिकता पाएन । तर रातोकितावमा त्यो समेटिएन ।’

सांसद डोबाटे विश्वकर्मा बजेटलाई बाँसपाते बनाउन लागेको बताउँछन् । ‘छलफल गर्दा हामीले पिपलपाते हो भन्यौं, माननीय ज्यूहरुले बाँसपाते भनेर प्रमाणित गर्नुभयो । आज फेरि औषधी हो भन्नु भो,’ उनले भने, ‘हामीले त विरोधै गर्यौं तर सत्तापक्षका माननीयहरु पनि मुटुमाथी ढुंगा राखि हाँस्नुपर्या छ जस्तो अवस्थामा पुग्नुभएको छ ।’ उनले धेरै राम्रो बनाउन खोज्दा बजेट उँटजस्तो भएको प्रतिक्रिया दिए ।

सरिता गुरुङले पञ्चवर्षीय योजना विपरित बजेट ल्याएको बताईन् । ‘हामीलाई  पञ्चवर्षीय  योजनाको किताव दिएको थियो । मलाई त्यसपछि लागेको थियो प्रणालीगत रुपमा बजेट विनियोजन हुने छ । तर बजेट हेर्दा किताव के को लागि बनाएको हो भन्ने पो लाग्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘बजेटमा ति योजना नपर्ने भए कर्मचारी र आसेपासेलाई काम दिन किताव बनाएको हो ? बजेट आवधिक योजनामा मेल खाएको छैन ।’

जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले योजना छनौटमै पक्षपात गरिएको आरोप लगाउँछिन् । ‘अभाव भन्दा प्रभावलाई सम्बोधन गरेको छ । टुक्रे विनियोजन हुनु नै यसको प्रमुख उदाहरण हो । विकास निर्माणका कार्यक्रम चुनावी रणनीतिमा बजेट आयो,’ उनले भनिन्, ‘लोक भन्दा भोटको कदर भएको छ । मन्त्रीहरुको जिल्ला गण्डकीमा पर्ने र सांसदहरुको जिल्ला गण्डकीमा नपर्ने जस्तो भयो । यो सुधार्नुपर्छ ।’