अलमलबीच विश्वविद्यालयलाई बजेट: सेतो हात्तीलाई २४ करोडको दाना !

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
असार ७, २०७७

पोखरा । आगामी वर्षमा कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले गण्डकी विश्वविद्यालय शीर्षकमा २४ करोड ३२ लाख बजेट छुट्याएको छ । सबैभन्दा धेरै विश्वविद्यालय र शिक्षण अस्पतालका भवन बनाउन १२ करोड विनियोजन भएको छ । चिकित्सा शिक्षा अध्ययनका लागि आवश्यक ल्याब सेट तयार गर्न ४ करोड विनियोजन भएको छ भने आइसिटी ल्याब सेटअप शीर्षकमा २ करोड रुपैयाँ छ।

चिकित्सा विज्ञान विषय पठनपाठनका लागि १ करोड, सूचना प्रविधिको अध्यापन शुरुवात ७५ लाख, जग्गा र भौतिक संरनाको घेराबार गर्न १ करोड २० लाख, अनुसन्धान कार्यका लागि १ करोड, पाठ्यक्रम निर्माण १ करोड, शिक्षण अस्पताल पाठ््यक्रम तयारी ५० लाख, नियमावली तथा निर्देशिका १५ लाख छुट्याइएको छ । तर यति धेरै शीर्षकमा विनियोजित बजेट खर्च गर्न आवश्यक जग्गा र भौतिक संंरचना निर्माणको (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अहिलेसम्म भएको छैन । त्यसैले डीपीआर बनाउन पनि सरकारले ६० लाख विनियोजन गरेको छ । गोष्ठी र सेमिनारका लागि १२ लाख रुपैयाँ बजेट छ।

विश्वविद्यालयको पढाइका लागि आवश्यक जग्गा टुंगो नै लागिसकेको छैन।

कात्तिकदेखि पढाइ थाल्ने दाबी गरिरहँदा आवश्यक भवन, पाठ्यक्रम र ल्याब तयार हुने सम्भावना टर्दै गएको छ । कुलपति र न्यासिक परिषद्का केही सदस्य बाहेक अन्य कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि हुन सकेको छैन । सरकारको प्रारम्भिक सोचमा तनहूँको शुक्लागण्डकीस्थित बेलचौतारामा मेडिकल कलेज र कास्की ३२ को स्यालतहरामा गण्डकी विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी छ । यद्यपि जग्गा पाउने प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सरोकारवालासँग छलफल गरेर प्रस्ताव गण्डकी सरकारमा आएको छ । त्यही प्रस्ताव संघ सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट पास हुनुपर्छ।

डीपीआरदेखि कक्षा सञ्चालनसम्मको काम आउँदो वर्षभित्र सक्न निकै कठिन छ । विश्वविद्यालय गठन र सञ्चालन ऐन आएपनि त्यसको नियमावली अहिलेसम्म ड्राफ्ट भएको छैन । पहिले बेलचौतारामा विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्ने भनिएपनि अहिले त्यहाँ मेडिकल कलेज चलाउने तयारी छ । राजमार्गको छेउमा भएकोले यातायातका साधनको सहज पहुँच पुग्ने र सबैको पायक पर्ने भएकोले त्यो ठाउँ मेडिकल कलेजका लागि उत्तम हुने कुलपति डा. गणेशमान गुरुङले बताए । उनले कात्तिकबाटै चिकित्साशास्त्र र आइटीको पढाइ शुरु गर्ने दाबी छोडेका छैनन् । ‘कोभिड–१९ ले सबैलाई सताउने भयो । काम गर्ने वातावरण सिर्जन हुन सकेन । त्यसमाथी जमिन नभएसम्म विश्वविद्यालय अन्यौलमा छ,’ उनले भने, ‘आवश्यक जमिनको प्रस्ताव लिएर काठमाडौं जाँदै छु । त्यसपछि मात्रै सपना सुनिश्चित हुन्छ।’

आफ्नै भवन नबन्दासम्म भाडाको घरबाट पढाइ शुरु गर्ने उनको भनाइ छ।

‘जमिन पास गरेपछि मात्रै मास्टर प्लान गर्ने र डीपीआर बनाउने हो । जमिनको लडाईं नसकिँदासम्म र भवन तयार नहुँदासम्म वैकल्पिक ठाउँहरु खोजी भएका छन्,’ उनले अघि भने, ‘भदौसम्म पाठ्यक्रम बनाएर न्यासिक परिषद्बाट पास गर्छु । असोजमा प्राध्यापक, डीन नियुक्त गर्ने र कात्तिकबाट भर्ना नै शुरु हुन्छ ।’ उनका अनुसार पोखरा मुस्ताङचोकस्थित नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको भवनबाट विश्वविद्यालयको पढाइ शुरु गर्न लागिएको हो । यो भवन पनि भाडामा लिने प्रक्रिया शुरु गरिएको गुरुङले जानकारी दिए।

प्रदेशसभामा सांसदहरुले भने विश्वविद्यालय सेतो हात्ती हुने तर्क गरेका छन्।

प्रदेशको श्रोत कमजोर भएकोले विश्वविद्यालयको खर्च धान्न कठिन हुने धेरैको भनाइ छ । सरकार जसरी भएपनि विश्वविद्यालय चलाउने पक्षमा छन् । अघिल्लो वर्षसम्म विश्वविद्यालयका अन्य पढाइमात्रै परिकल्पना गरिएकोमा अब मेडिकल कलेज पनि थप्ने बजेटसहितको योजना अघि सारिएको छ । विश्वविद्यालय चलाउन आगामी वर्ष ३७ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रस्ताव सरकारलाई गरिएको थियो । तर देखिने शीर्षकमा माग गरिएको भन्दा झण्डै १३ करोड घटाएर बजेट दिइएको छ । यसअघि अध्ययन समितिले भने चालू तथा प्रशासनिक र पुँजीगत खर्च गरी ८ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने रिपोर्ट दिएको थियो । गण्डकी सरकारले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको हो । शुरुमा विश्वविद्यालयले कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने भएको छ । कुलपति डा. गुरुङले अहिले केन्द्रिय क्याम्पसबाट मात्रै पढाइ चलाउने बताएका हुन्।

यस्तै, सरकारले आगामी वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने गरी गण्डकी प्राविधिक प्रतिष्ठान गठन र सञ्चालन पनि गर्दै छ । त्यसको लागि चाहिने बजेट नै विनियोजन गरिएको हो । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानका लागि प्रशासनिक र व्यवस्थापन खर्च ५ करोड छुट्याइएको छ भने आवश्यक अन्य संरचना र पाठ्यक्रमको लागि पनि पैसा विनियोजित छ । प्रतिष्ठानको गठन तथा आवश्यक नीति, नियम र कानून निर्माण १० लाख, एकेडेमी कोर्ष सञ्चालन ५० लाख, छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन ५० लाख, प्रतिष्ठानकोे भवन निर्माण २ करोड, डीपीआर बनाउन ३० लाख र एकेडेमी कोर्ष तथा छोटो अवधिको तालिमको पाठ्यक्रम तयारी गर्न ५० लाख विनियोजन गरिएको हो।