पोखरा २ असार । पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले सेवालाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

सरकारले गत ११ गतेदेखि लकडाउन घोषणा गरेपछि न्यायिक समितिले अनलाइन मार्फत उजुरी दर्ता गर्नै ब्यवस्था गरेको थियो । लकडाउनका कारण सर्वसाधारण घरबाट बाहिर निस्कन नपाउने अवस्था सिर्जना भएकाले समितिले अनलाइन मार्फत् उजुरी दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो भने इजलासबाट हुने न्यायिक सेवा स्थगित गरेको थियो ।

सरकारले असार १ गतेबाट लकडाउन खुकुलो बनाएपछि समितिको मंगलबार बसेको बैठकले आउदो बुधबारबाट इजलास सञ्चालन गदै सेवा प्रवाहलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेको न्यायिक समिति संयोजक मञ्जुदेवी गुरुङले बताइन् । लकडाउन खुकुलो भएको छ, न्यायिक समिति सदस्य किशोर बरालले भने, ‘आउदो बुधबारबाट इजलास बस्ने र न्यायिक निरुपणका कार्यलाई नियमित गर्ने निर्णय गरेका छौ ।’

लकडाउन र त्यसअघि परेका उजुरीका विषयलाई अगाडि बढाउने अर्का सदस्य पार्वती कार्कीले बताइन् । इजलास झण्डै तीन महिना बन्द हुदाँ न्याय सम्पादनमा केही कठिनाई भएकाले सहज बनाउन सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको न्यायिक समितिका अभिलेख संरक्षक एवं कानूनी अधिकृत राममणि अधिकारीले बताए । अव पीडितहरु कार्यालयमै उपस्थित भएर लिखित र मौखिक रुपमा आफना समस्या राख्न सक्ने उनले बताए । कार्यालयमा उपस्थित हुदाँ कोरोना संक्रमण रोकथामका उपायहरुलाई पालना गर्नुपर्ने छ ।

स्थानीय तहका विवाद स्थानीय तहमै समाधान गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानमै न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार महानगरका उपप्रमुख संयोजक र दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक समितिलाई १३ वटा विवादको निरुपण र ११ वटा विवादलाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गराउन पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा छ ।