पोखरा । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली काँग्रेसका विभिन्न संघ संगठनले मंगलबार एकैचोटी सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दल गण्डकीले बिहान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई आफ्ना मागपत्र सहितको ज्ञापन बुझाएको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रणमा सरकार पूर्णतः असफल रहेको आरोप लगाउँदै काँग्रेसले परीक्षण र उपचारको दायरा बढाउन माग गरेको छ । ‘संक्रमितको संख्या गण्डकी प्रदेशमा पनि गुणात्मक रुपमा बढेर गएको छ । नेपालमा १९ जनाको मृत्यु भैसक्यो । नेपाल बाहिर १ सय २५ भन्दा बढीको निधन कोरोनाका कारण भएको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘दुखद घडीमा मृतकप्रति श्रद्धान्जली र विरामीको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।’ काँग्रेसले महामारी विरुद्ध उपचार, सुरक्षा र सूचनामा खटिएका फ्रण्टलाइनर प्रति आभार प्रकट गरेको छ ।

संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा हालसम्म सरकारलाई निःशर्त सहयोग गरिरहेको भएपनि काँग्रेसले नागरिकको जीवनरक्षाका लागि गरेको प्रश्ताव सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गरेको छ । ‘सरकार बोली मात्र रहने, आत्ममुग्ध भएर स्वप्रसंशामा रमाउने, निर्णय गर्ने तर लागु नगर्ने, निर्देशन दिने तर कार्यान्वयन नगर्ने, प्रतिपक्षको सकारात्मक सुझावलाई आत्मसात गरी व्यवहारमा उतार्न देखाएको उपेक्षा चिन्ताजनक छ, खेदजनक छ,’ काँग्रेसले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी दिनमा परिणाम आउने गरी, स्पष्ट महसूस हुने गरी कोभिड १९ को समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले आफ्नो कर्तव्य पुरा नगरे, नागरिकको स्वास्थ्य र जीवनरक्षाप्रति सरकार संवेदनशील नभएमा नेपाली कांग्रेस संसद र सडकमा प्रदेशका जनताको रक्षाको लागि कडा रुपमा प्रस्तुत हुन वाध्य हुनेछ ।’

काँग्रेसले २२ बुँदे माग राखेर ज्ञापनपत्र पेश गरेको हो । आरडीटी पूर्ण रुपमा रोक्दै, पिसिआरको दायरा बढाउन माग गरिएको छ । ‘आरडिटीको सफलता दर १ प्रतिशत पनि छैन । यस्तो परीक्षण तत्काल रोकिनुपर्छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘पहिलो चरणमा प्रदेशको सवै जिल्लामा न्यूनतम एक पिसिआर मेसिन र दोश्रो चरणमा प्र्रत्यक पालिकामा पिसिआर मेसिन सहित ल्यावको ब्यवस्था गरियोस् ।’

संक्रमित र असंक्रमित दुवैलाई एउटै क्वारेन्टाइनमा राख्दा सुरक्षा खतरा बढेको भन्दै पार्टी प्यालेस, सरकारी विद्यालय, गाउंपालिका, सामुदायिक भवन लगायतका ठाउँमा शौचालय सहित ब्यवस्थित क्वारेन्टाइन बनाउन काँग्रेसको माग छ । ‘क्वारेन्टीनबाट मानिस भाग्ने, आत्महत्या गर्ने, बस्न नचाहने समस्याको कारण खोजी समयमै निदान गरियोस्,’ अघि भनिएको छ, ‘क्वारेन्टीनमा वस्ने महिलाहरु माथि हुने यौन हिंसा, बलात्कार जस्ता घटनाका दोषिलाई कडा कारवाही गरी महिलाहरुको आत्म सम्मान, गरिमा र सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध गरियोस् ।’
डेडीकेटेड अस्पताल र आइसोलेसन वार्डमा भेन्टीलेटर सहितका स्वास्थ्य उपकरण तत्काल ब्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ । कोभिड विरुद्ध अग्र मोर्चामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैलाई ब्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीको ब्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीको बीमा घोषणा गर्न, प्रदेशका सबै घरमा कम्तिमा एक पिसिआर टेष्ट गर्न पनि दवाव दिएको छ ।
कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको परम्परागत दाहसंस्कारको ब्यवस्था मिलाउन, विरामी बोक्ने एम्बुलेन्सको पर्याप्त ब्यवस्था गर्न, कोभिड बाहेकका विरामीको सहज उपचार गराउन, विपन्न परिवारलाई न्यायपूर्ण ढंगले राहत वितरण गर्न, नेपाल फर्कन चाहेकाहरुलाई उपयुक्त ब्यवस्था गर्न र हवाई भाडा लगायतको अन्य खर्च ब्यहोर्न नसक्नेलाई प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने काँग्रेसको माग छ ।

‘स्वास्थ्य सामाग्री, उपकरण खरीद देखी सम्पूर्ण क्षेत्रमा संस्थागत भ्रष्टाचार भईरहेको बेला विदेशमा दुःखमा परेका नेपालीलाई नेपाल ल्याउँदा हवाई भाडामा व्यापक अनियमितता भइरहेको छ । कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने आसुरी प्रवृतिका जिम्मेवार निकाय र व्यक्तिबाट प्रदेशको जनता नठगीने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारले लियोस्,’ मागपत्रमा भनिएको छ ।
विदेशमा आममाफी पाएका नेपालीको लागि कानुनी रुपमा बस्ने र काम गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्न संघ सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोभिड १९ कोषमा जम्मा भएको रकम, सरकारी ढुकुटीबाट खर्च गरिने रकम पारदर्शीताको माग गरिएको छ भने, लकडाउनको परिपालन, नियमनको ब्यवस्था गर्न, न्यूनतम ६ महिनालाई पुग्ने गरी खाद्य सामग्री, औषधि र अत्यावश्यक बस्तुको भण्डारण गर्न, बजारको नियमन गरी कालो बजारी गर्न नदिन, अस्वभाविक मूल्य बृद्धि रोक्न पनि दवाव दिएको छ ।

आगामी बजेटमा कृषिलाई बढावा दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र कोरोनाबाट बच्न आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न काँग्रेसको सुझाव छ । विपदको अवस्थामा पनि किसानलाई आवश्यक मल, वीउ र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन, कृषि उत्पादनको सहज बजारीकरणको ब्यवस्था गर्न, उद्योगी ब्यवसायीहरुले राहत महशुस गर्नेगरी बैंकको ब्याजदर कटौटी गर्न, करमा छुट, ऋण ब्याजको पुर्नतालिकीकरणको माग पनि काँग्रेसले गरेको छ । उद्योग र व्यवसायमा सम्वद्ध मजदूरहरको दैनिक गुजाराको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।