गण्डकी सरकारले खारेज गर्‍यो अतिरिक्त समय र बैठक भत्ता

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
असार १, २०७७

पाेखरा, १ असार । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आवदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाना खर्च र जोखिम भत्ता खारेज गरेको छ ।

आगामी आव २०७७/०७८ को लागि अर्थमन्त्री किरण गुरुङले प्रदेश सरकारको वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

यसैगरी, प्रदेशले कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटले समेटेका मुख्य मुख्य क्षेत्र यसप्रकार छन्:

  • कोरोना रोगको रोकथाम र असर न्यूनीकरणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था । जस अन्तर्गत
  • कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि बजेट विनियोजन।
  • कोरोना रोगको महामारीले पारेको असरका आधारमा उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थानका लागि व्यवसाय जीवन रक्षा कोष स्थापना ।
  • कोरोना रोगको महामारीका कारण रोजगार गुमाएका युवालाई रोजगारी दिन र स्वरोजगार बनाउन सिप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यवसायिक सिप विकासका क्षेत्रमा कोभिड-१९ प्रभावित विशेष कार्यक्रमलाई बजेटको व्यवस्था ।
  • स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरण, अस्पतालहरूको स्तरोन्‍नति, संक्रामक तथा सरुवा रोग, मुटु, क्यान्सर, मृगौला, मातृशिशु जस्ता रोगका उपचारका लागि विशिष्टिकृत अस्पतालको स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था।
  • गण्डकी विश्वविद्यालय र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम प्रतिष्ठान जस्ता नवीन संस्था स्थापना र संचालनका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था।
  • नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता, मुख्यमन्त्री कप फुटबल प्रतियोगिता र खेल पूर्वाधार निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था।
  • महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित अल्पसङ्ख्यक आदि वर्ग र क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमको व्यवस्था।
  • कृषि क्षेत्रमा एक पालिका – एक उत्पादन कार्यक्रम, फलफुल, तरकारी, नगदेबाली, अन्‍नबाली, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम ।
  • मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार सहित सञ्‍चालन गरिने।
  • जग्गा चक्लाबन्दी, सहकारी, सामूहिक र करार तथा व्यवासायिक खेतीलाई प्रोत्साहन।
  • निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा दाना उद्योग, कृषि प्रशोधन केन्द्र, शीतभण्डार गृह, चिस्यान केन्द्र र आधुनिक बधशाला स्थापनामा सहयोग कार्यक्रम।
  • सहुलियत कृषि व्याज, अन्‍नबाली तथा पशुपन्छी बिमा, पशु खोप कार्यक्रम, साना सिंचाई जस्ता कार्यक्रममा जोड।
  • पर्यटकीय गन्तव्य, पदमार्ग, होमस्टे लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार विकास।
  • पुँडीटार र लोकाहाखोलामा प्रदेश स्तरीय औद्योगिक क्षेत्र निर्माण, एक स्थानीय तह एक – खेल मैदान।
  • धौवादी फलाम कम्पनीमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्न बजेट व्यवस्था।
  • दिगो वन व्यवस्थापन तथा वन अतिक्रमण, चोरी निकासी, वन्यजन्तु तस्करी, डढेलो र अवैध उत्खनन नियन्त्रण र वृक्षारोपण, हरियाली प्रवर्द्धन, कस्तुरी मृग संरक्षण तथा प्रजननका लागि फार्म स्थापना, पचभैया प्राणी उद्यान र वन्यजन्तु उद्दार केन्द्र आदिका लागि बजेट व्यवस्था।
  • ताल पोखरी संरक्षण तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण।
  • प्रदेश गौरवका सडक, एक निर्वाचन क्षेत्र – एक सडक रणनीतिक महत्वका सडक आदि सडक, पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण।
  • प्रदेशका महत्वपुर्ण भवन निर्माण, उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम, आधारभूत खानेपानी र एक घर – एक धारा, स्वस्थ खानेपानी, सिंचाई र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रम संचालन।
  • प्रहरी चौकी, प्रहरी तालिम केन्द्रको भवन निर्माण, गाडी तथा फर्निचर खरिद। प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो स्थापना, गण्डकी समाज सुसभ्य समाज अभियान, द्वन्द पीडित, उद्यमशीलता तथा सिप विकास कार्यक्रम।
  • विपद् कोषमा रकम व्यवस्था, सूचना प्रविधि पार्क तथा संचार ग्राम स्थापना, लोककल्याणकारी विज्ञापनको सुरूवात।
  • २०७७ श्रावण १ गतेदेखि अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाना खर्च र जोखिम भत्ता खारेज।
  • आयोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय वा निकायले मातहतका कार्यालयलाई असोज मसान्तभित्र कार्यक्रम बाँडफाँट पठाइ सक्नुपर्ने व्यवस्था।
  • प्रदेश सरकारको बजेट तथा कार्यक्रम संघीय सरकारका निकायलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था।
  • गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरणका लागि बजेट व्यवस्था।
  • पर्यटन शुल्क र मनोरञ्‍जन करको दायरा बढाइएको।
  • वन क्षेत्र र निजी जग्गामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, दहत्तर बहत्तर आदिमा प्रदेश सरकारले नै कर सङ्कलन गर्ने व्यवस्था गरिएको साथै दरमा पनि हेरफेर गरिएको।
  • लकडाउनको अवधिमा प्रदेश सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर, दस्तुर, शुल्क बुझाउन नपाएका उद्योगी व्यवसायी तथा व्यक्तिलाई सो अवधिमा लाग्ने दण्ड जरीवाना छुट दिने व्यवस्था।