संविधान संशोधन विधेयक पारित, निशान छापमा नयाँ नक्सा

Avatar आदर्श समाज सम्वाददाता
जेठ ३२, २०७७

सङघीय संसद, प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकमा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७बmउस७बmउस लाई पारितका लागि मतदान गर्न जाने क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायत । तस्वीरः रोशन सापकोटा/रासस

काठमाडौँ | नेपालको वास्तविक नक्शा निशान छापमा समावेश गर्न प्रस्तुत ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ लाई प्रतिनिधिसभाको शनिबारको बैठकको दुई तिहाइभन्दा बढी मतले पारित गरेको छ ।
दशकौँदेखि भारतको कब्जामा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायत नेपालको भूभाग समेटिएको नक्शा नेपालको संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापमा समावेश गर्न ल्याइएको उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा बैठकबाट पारित भएको हो ।

संविधानतः विधेयक पारित हुन प्रतिनिधिसभामा हाल कायम रहेका सदस्यको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ ।

मतदानमा सबै सहभागीले पक्षमा मतदान गरी राष्ट्रियताका विषयमा अभूतपूर्व एकता प्रदर्शन गरेका छन् । मतदानमा संशोधनका पक्षमा २ सय ५८ मत प्राप्त भएको थियो । यसअघि विसं २०७२ फागुन ११ गते पहिलो पटक संविधान संशोधन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्यमध्ये बैठकमा सहभागी २ सय ५८ जनाले मतदानमा भाग लिएका थिए ।

सो सङ्ख्या प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम २ सय ७५ सदस्यको दुई तिहाइभन्दा बढी हो । विपक्षमा पनि कुनै पनि मत परेन ।

मतदान हुनुअघि संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ध्वनिमतका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा हुन्न भन्ने आवाज नसुनिएपछि विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका थिए ।

त्यसपछि सांसदको दस्तखतसहितको मतदानका लागि मत विभाजन गरिएको थियो । यसअघि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उक्त विधेयकमाथि सदनमा दफावार छलफल भएको थियो ।

यसैबीच, भारतले लामो समयदेखि गर्दै आएको हस्तक्षेपको विरोध हुँदै आए पनि संविधानमै ती भूमि सूचीकृत हुने अवस्था पहिलो पटक मिलेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि आधिकारिकरुपमै मिचिएको भूभाग नेपालको हो भनेर कानूनले प्रमाणित गर्नेछ ।

उक्त कदमलाई लामो समयदेखि हुन नसकेको एउटा सार्थक कदमको शुरुआतका रुपमा आम समुदायले लिएका छन् । सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै राजनीतिज्ञ, सीमाविद् तथा नागरिक समाजले खुलेर प्रशंसा गरेको छ भने मुलुकभर दीपावली गरेर खुशियालीका साथ भव्य स्वागत गरिएको छ । राजनीतिक दलले ऐतिहासिक कदमका रुपमा लिँदै राष्ट्रिय मुद्दामा विगतमा झैँ एक हुने प्रतिबद्धतालाई पुनःस्मरण गरेका छन् । नेपालको सीमाका विषयमा अहिले सिङ्गो देश एक ढिक्का बन्न पुगेको छ ।

नक्सामा आएको भूमि व्यवहारमै फिर्ता ल्याई नेपाली भूमिमा कब्जा जमाएर बसेका भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता पठाउने मुलुकको अबको प्रमुख मुद्दा हुनेछ । कूटनीतिक वा राजनीतिक तहमा हुने र गरिने छलफलले त्यसमा सार्थक निष्कर्ष निकाल्ने प्रतिबद्धता नेपाल सरकारले व्यक्त गरेको छ ।

भारतसँग जोडिएका २६ मध्ये २३ जिल्लाका ७२ स्थानमा सीमा विवाद कायमै छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै पेचिलो बनेको सीमा विवाद सुस्ता र कालापानी क्षेत्र हो । भारतले समेत ती दुई क्षेत्र विवादित भनेर स्वीकार गरिसकेको छ । सन् १८१६ को सुगौलीसन्धि मात्रै नभई सन् १९९६ फेब्रुअरी १२ मा नेपाल र भारतबीच भएको महाकाली सन्धिमा समेत महाकाली नदी सीमा भनेर स्पष्ट उल्लेख छ ।

सीमा समस्या सुल्झाउन नेपालले गरेको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको भारतले आफैँले गरेका सम्झौता लत्याउँदै बल मिचाईको प्रवृत्ति दोहोर्‍याउँदै आएका बेला सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको प्रयासले वार्ताका लागि सकारात्मक दबाब परेको कूटनीतिज्ञको ठम्याइ छ । सीमारक्षाका लागि पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले पनि सीमा क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको सुरक्षा चौकी बढाउँदै गएको छ ।

छिमेकी मुलुक चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्ज्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा सहमतिको विरोध गर्दै सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । भारतले गत कात्तिकमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । । त्यसपटक पनि सरकारले आपत्ति प्रकट गर्दै नोट पठाइएको थियो ।
नेपालको प्रस्तावको वास्ता नगरी बल मिच्याईको तरिकाले फेरि गत वैशाख २६ गते बन्दाबन्दीकै बेला भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन ग¥यो । सरकारले पुनःकूटतीतिक नोट पठाएर पटकपटक वार्ताका लागि आह्वान गर्दै आएको छ तर भारतले समय दिने आवश्यकता ठानेन ।

अब भारतसँग वार्ता हुन्छ: प्रम

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको नयाँ नक्शासहित समावेश गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएसँगै अब छिमेकी मुलुक भारतसँग मिचिएको भूमि फिर्ताका लागि वार्ता हुने बताएका छन् । उनले संविधान संसोधनमा सर्वसम्मत मत देखिनु राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा राम्रो कुरा हो भने ।

आगामी प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, “संविधान संशोधन एक ढङ्गले सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको छ, केही सांसदहरु अनुपस्थित हुनुभएको मात्रै हो, यसको विपक्षमा कोही छैन, अब भारतसँग वार्ता हुनेछ ।”

राष्ट्रियता पक्षमा ऐतिहासिक एकता : प्रमुख प्रतिपक्षी काँग्रेस

नेपाली काँग्रेसले संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्बाट वृहत्तर सहमतिका साथ पारित हुनु ऐतिहासिक महत्वपूर्ण भएको जनाएको छ ।

काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्तिमार्फत नयाँ नक्सा पारित भएसँगै भूमि फिर्ताको राष्ट्रिय अभियान दोस्रो चरणमा प्रवेश भएको उल्लेख गरेका छन् ।

“राष्ट्रियताको पक्षमा प्रस्तुत राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतापछि अब लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको हक निर्वाध ढङ्गले स्थापित गर्न सरकारले यो राष्ट्रिय एकतालाई परिपक्व ढङ्गले उपयोग गर्न जरुरी छ र त्यो क्षमता सरकारले प्रस्तुत गर्नुपर्दछ” उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

काँग्रेसले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल प्रभावकारी र परिणाममुखी ढङ्गले गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । जब राष्ट्रियताको प्रश्न आउँछ या कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको बिषय आउँछ काँग्रेस संयमतापूर्वक सदैव संस्थागत निर्णय एवम् सुस्पस्ट विचारका साथ दृढ ढङ्गले उभिँदै आएको र आगामी दिनमा पनि त्यसरी नै उभिने प्रवक्ता शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।

हाम्रो सुझाव