नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको शनिबार बसेकोे बैठकमा दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधनको पक्षमा मत दिएका हुन् ।

बैठकमा उपस्थित कुल सदस्यमध्ये २ सय ७५ मध्ये २ सय ५८ मत परेको थियो । जसमा ‘हुन्छ’ भन्ने पक्षमा २ सय ५८, ‘हुन्न’ भन्ने पक्षमा शुन्य र ‘मत जाहेर गर्दिनँ’ भन्ने पक्षमा शुन्य मत परेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकाेटाले जनाए । सरकारले वास्तविक भूमिअनुसार नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो ।

शनिबारको बैठकमा २ सय ५८ सांसद उपस्थित सबै जना सदस्यले संविधान संशोधनको पक्षमा ‘हुन्छ’ भन्ने मत जाहेर गरेका हुन् । जसमा विपक्षमा भने कुनै पनि मत नपरेको हो ।
समाजवादी पार्टीकी सांसद सरिता गिरी भने मत विभाजन प्रक्रियामा सहभागी भइनन्। उनले राखेको संशोधन प्रस्ताव सभामुखले अस्वीकृत गरिदिएपछि उनी प्रतिनिधि सभाको बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएकी थिइन्।

सरकारले वास्तविक भूमिअनुसार नेपालको नक्सा निशान छापमा समेट्न संविधान संशोधन विधेयक ल्याएको थियो

संविधानको धारा ९ को उपधारा २ अनुसारको अनुसूची–३ मा नेपालको निशान छाप रहेको छ। उक्त निशान छापमा भएको नक्सामा नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक लगायत क्षेत्र यसअघि समेटिएको थिएन ।

सरकारले उक्त क्षेत्रहरु समेटेर जेठ ७ मा नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । सरकारले जेठ १८ मा प्रतिनिधिसभामा नयाँ नक्सा समेटिएको संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको थियो। संशोधनको पक्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, राजपा नेपाल, समाजवादी पार्टी, राप्रपा, जनमोर्चा र नेमकिपाले मतदान गरेका हुन्।
योसँगै राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट लागू भएपछि नेपालको निशान छाप परिवर्तन हुनेछ।

छिमेकी चीन र भारतले सन् २०१५ मे १५ मा भारतको पिथौरागढ, गुञ्जी, कालापानी हुँदै लिपुभञ्याङबाट चीनको मानसरोवर जोड्ने गरी व्यापारिक मार्ग बनाउने सहमति गरेका थिए । उक्त सहमतिको विरोध गर्दै तत्कालीन सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो ।

वैशाख २६ मा भारतले मानसरोवर जोड्ने उक्त सडक उद्घाटन गरेपछि सरकारले पुनः कूटतीतिक नोट पठाएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले तयार गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नयाँ अद्यावधिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्शाअनुसार झण्डै ४ सय वर्गकिलोमिटर भूभागमा दार्चुलाका कुटी, नाभी र गुञ्जी गाउँ पर्छ ।

भारतले सन् १९६२ मा चीनको आक्रमणबाट आफ्नो भूमि जोगाउन भनी नेपालको अनुमतिमा नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा १७ स्थानमा सेना ल्याएर राखेको बताइएको छ । त्यसपछि १५ ठाउँबाट सैनिक पोष्ट हटे पनि कालापानीमा दुई पोष्ट अझै हट्न सकेको छैन ।