पोखरा, जेठ ३०। बैशाख १५ गते गण्डकी सरकारले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता हुँदा नेपालमा कोरोनाले छपक्कै छोपिसकेको थियो । कोरोनासँग नागरिकलाई जोगाउने नाममा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनकै बीचमा प्रदेश लोकसेवा आयोगका पदाधिकारीको सेवा शर्तसम्बन्धी विधेयक पनि दर्ता भयो । गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने विधेयक र गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन विधेयक पछिल्ला संसद् बैठकबाट पारित भएका छन् ।

सरकारको यो दैनिक कार्यसूची होला तर कोरोनाबाट आक्रान्त भैसकेको प्रदेशका लागि यो प्राथमिकताको विषय होइन । चालू खर्च घटाउने नीति अख्तियार गरेको प्रदेश सरकारका लागि यस्ता विधेयकले झनै खर्च बढाउने निश्चित छ । यद्यपि स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक सचिवालयमा दर्ता भएपनि विपक्षी दलको विरोधका कारण सदनमा छिर्न पाएन । लकडाउनको केही दिनअघि मात्रै ताल विकास प्राधिकरण र प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको छ । माघमा कुलपत नियुक्त भएका गण्डकी विश्वविद्यालयको न्यासिक परिषद् पनि गठन भएको छ । ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक २०७५ सालकै फागुन र चैतमा पास भएका छन् ।

सरकारले बनाउने ऐन नियमहरु जनहितमा जोडिएका भन्दा राजनीतिक नियुक्ति गर्न मिल्ने संरचना केन्द्रित छ ।

दुग्ध विकास बोर्ड, प्रदेश विकास समिति लगायतका नियुक्ति भैसकेको छैन । खोजी भैरहेको छ । लोक सेवा आयोगको ऐन बने पनि नियुक्ति भने भएको छैन । सूर्तिजन्य पदार्थको नियमन गर्ने ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र यातायातसम्बन्धी ऐन बाहेक जनताले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कानुन भन्दा नियुक्तिमा जोड दिइएको छ । जनहीतका ऐन पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन । तीन वर्षदेखि चर्चामा आएको गण्डकी विश्वविद्यालय कहाँ राख्ने टुंगो नै लागेको छैन धमाधम नियुक्ति थमाइएको छ । निरन्तर आइरहेका विधेयकले सरकारको चालू खर्च कम हुन नसक्ने भन्दै जनमोर्चाका सांसद कृष्ण थापाले संसद्मै आवाज उठाएका थिए ।

‘नसक्ने आस देखाएर, आकाशका तारा झार्छु भनेर अब कसैले पत्याउँदैन । कम्युनिष्टको सिद्धान्त भनेको नहुने काम हुन्छ र गर्छु भन्ने होइन,’

उनले भने, ‘संसद्बाट अहिलेसम्म पास भएका विधेयकले भनेअनुसार संरचना कायम हुने हो भने चालू खर्च कसरी घट्छ ? संघले दिएको बजेटभन्दा अरु श्रोत छैन, संरचनामात्रै थपेर हुन्छ ?’

सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनापछिको अवस्थालाई ब्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट खाका दिएको दाबी गरेपनि प्रतिपक्षीले भने कोरोनाको त्रासलाई सरकारले बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । ‘देशमा महाविपत्ति छ । कोरोनाले सखाप बनाई सक्यो । बेरोजगारी चरम बढ्नेवाला छ, नेपाली काँग्रेसका संसद्ीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत शैलीबाटै आएको छ । कोरोनाबाट लड्न स्पष्ट कार्यक्रम खै ?’ उनले सरकारको परिकल्पना र कार्यशैली अझैपनि नियुक्तिमा केन्द्रत भएकोले चालू खर्च बढ्ने संकेत गरे।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले नीति तथा कार्यक्रमले कोरोनाको वर्तमान संकट टार्न नसक्ने बताएका छन् । ‘बजेट आउन बाँकी छ । नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा अहिलेको संकट समेटिएन,’ उनले भने, ‘पूँजीगत खर्च बढाउने गरी बजेट आउनुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता त कोभिड नै हुनुपर्छ नि । त्यसकै पेरिफेरिभित्र रहेर बजेट आउनुपर्छ ।’ सरकारले आगामी वर्ष न्यूनतम ५० हजारलाई रोजगारी सिर्जना हुनेगरी बजेटले समेट्ने दाबी गरेको छ । सरकारकै एक अध्ययनले कोरोनाका कारण २ लाख हाराहारी रोजगारी गुमेको बताएको छ । विदेशबाट झण्डै ७० हजार प्रदेश भित्रिने अनुमान छ भने दैनिक ज्याला मजदुरी गर्नेहरु १ लाखको रोजगारी गुमेको छ । संगठित क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको रोजगारी पनि कोरोनाले गुमाइदिएको छ । प्रत्येक वर्ष श्रमबजारमा भित्रिने ५० हजार नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन पनि सरकारको काँधमा थपिन्छ ।

सरकारले कोरोनालाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी संक्रामक रोग उपचार गर्ने अस्पताल खोल्ने नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ । यसबाहेक जिल्ला स्तरीय अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिमा पनि जोड दिइएको छ । यद्यपि तत्कालको क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको सही व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। कोरोना परीक्षण फितलो हुँदा गोरखामा संक्रमितहरु गाउँ डुलेपछि मात्रै पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल बनाएपनि अन्य रोगका बिरामीलाई असर पार्ने भन्दै चौतर्फी विरोध पनि भएको छ ।