गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै ११ जिल्लालाई कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्ध लड्न ८० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णय भिडियो सन्देशमार्फत सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता बस्नेतले कोरोना भाइरसविरुद्ध आवश्यक व्यवस्थापनका लागि प्रदेशका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई अख्तियारी प्रदान गर्दै ८० लाख दिने निर्णय गरिएको जनाए ।

यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले भौतिक पूर्वाधार कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाका लागि अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानु नपर्ने निर्णय समेत गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारका सम्बन्धमा सङ्घीयतापछि गण्डकी प्रदेशमा सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्थालाई ध्यान दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्र अब गण्डकी क्षयरोग केन्द्र पोखरा

भौतिक पूर्वाधार कार्यालयलाई ३३ बाट ३५ कार्यालय बनाएर सेवा प्रवाह गर्ने र आगामी आवदेखि लागू गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय क्षयरोग केन्द्रलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याई गण्डकी क्षयरोग केन्द्र पोखरा नामकरण गर्ने निर्णय भएको छ । अब केन्द्रको सम्पूर्ण सम्पत्ति प्रदेश मातहतमा हुनेछ ।
उता, तनहुँको भानु नगरपालिकाको केन्द्र परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

मुग्लिनमा नयाँ स्थापना हुने प्रहरी पोष्टको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि १४ लाख ९१ हजार रकम विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ ।