पोखरा, २२ जेठ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज नहुने बताएका छन् । आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा संसदलाई सम्बोधन गर्दै उनले यो कार्यक्रम खारेज नगर्ने बताएका हुन् ।

‘अघिल्लो दुई बर्ष खारेज गर्नुपर्छ भनेर लागेको मै हो । तपाईंहरुले सबैतिर घुमेर आएपछि माग्नुभएको हो,’ उनले भने, ‘तपाईंहरुले भनेपछि ब्यवस्था गरेको हो । कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । कार्यविधि संशोधन गरौं बरु । खारेज हुँदैन ।’गुरुङले सांसदहरुको मर्यादा देखाउने र जनताको बीचमा देखिने कार्यक्रम भएकोले प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रश्ताव गरे । ‘हामी आफ्नो मर्यादा भएन भन्ने, जनताको बीचमा देखिने त्यही एउटा कार्यक्रम छ । कमसेकम जनतासँग ५ लाखको भएपनि खानेपानी ल्याईदिएँ है बाआमा, भन्ने त छ । दिदी- बहिनीको भवनमा ७ लाख हाल्दिएँ भन्ने त छ,’ उनी भन्छन्, ‘जनतासँग प्र्रत्यक्ष जोडिने गरी कार्यक्रम ल्याऔं । उत्पादन र निर्माणसँग जोडेर ल्याऔं । फजुल खर्चमा त्यो निशेध गरौं । प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फको विभाजनमा ठोस सुझाव दिनुस् ।’

गण्डकी प्रदेशले चालू बर्षदेखि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा २ करोडका दरले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर समानुपातिक र प्रत्यक्ष सांसदबीच कुरा नमिलेपछि केही क्षेत्रमा बाँडफाँट विवादित भएको थियो । समानुपातिक सांसदले आफ्नो पनि समान हैसियत खोजेका छन् भने प्र्रत्यक्षले दायित्व फरक भएकोले बराबर बजेट दिन नसकिने बताएका छन् । समानुपातिक र केही प्रतिपक्षी सांसदहरुले यो कार्यक्रम खारेज गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सुझाएका थिए ।