‘कोरोना जाँच्ने कीट छैन, अस्पताललाई गाडी ?’

prakash dhakal प्रकाश ढकाल
जेठ १५, २०७७

पोखरा । गण्डकी सरकारले केही दिनअघि प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पताललाई स्कारपिओ गाडी दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको त्यो निर्णयको काँग्रेस सांसद मनकुमारी गुरुङले विरोध गरिन् ।

उनले विषम परिस्थितिमा गाडी किन्ने निर्णय गलत भएको टिप्पणी गरिन् । ‘अहिलेको अवस्थामा प्रत्येक अस्पतालमा ल्याब टेष्टको क्षमता बढाउनुपर्ने हो । औजार उपकरण थप्नुपर्ने हो । स्वास्थ्य जनशक्ति थप्नुपर्ने हो । आइसोलेसन वार्डको सट्टा गाडी किन्ने ? मुख्यमन्त्रीज्यू, यसमा मेरो विरोध छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर ?,’ उनले भनिन् ।

उनले सरकारले कोरोनाविरुद्ध तयारी सशक्त नबनाएका कारण संक्रमितको दर दैनिक तीव्ररुपमा बढ्न थालेको आरोप लगाइन् । गुरुङले गोरखामा भारतबाट भित्रिनेहरु दिनहुँ बढिरहेको र उनीहरुको आवश्यक परीक्षण नभएकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सरकारले क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई दैनिक ५ सय १० रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि हालसम्म कसैले नपाएको उनको गुनासो छ ।

सांसद आशा कोइरालाले श्रममा आधारित राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताइन् । ‘जनशक्तिलाई काम हुन्छ, उत्पादन पनि बढ्छ । आत्मनिर्भर बन्ने बलियो आधार बन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अहिलेको चुनौती अवसरमा बदल्न सकोस् । खाली जग्गाको उपयोग गर्ने नीतिगत ब्यवस्था गरियोस् ।’ अहिले पनि भारतबाट तरकारी र फलफूल आयात नरोकिएको भन्दै तत्काल बन्द गर्न सुझाइन् । ‘भारतको आयात रोकौं, हाम्रै देशमा किसानले उत्पादन गरेका सामान बजार पुर्‍याउने वातावरण बनाइयोस्,’ उनले माग गरिन् ।

सांसद पियारी थापाले सरकार कोरोना नियन्त्रणमा संवेदनशील नभएको बताइन् । ‘मान्छेको मृत्यु भएपछि कोरोनाको परीक्षण गर्नु निकै दुःखद हो । कसैको मृत्यु संस्कार सकिएको पनि धेरै दिनपछि परीक्षण गरिएको छ,’ उनले भनिन्, यस्ता कामले कोरोना संक्रमणको जोखिम उच्च बनाएको छ । व्यवस्थित क्वारेन्टाइन नहुँदा कोरोनाभन्दा अरु रोगले मान्छेको मृत्यु हुन थालिसक्यो ।’ उनले रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेदको घटना र त्यसबाट सिर्जित परिस्थितिको सत्यतथ्य छानवीनको माग गरिन् । सीमा क्षेत्रमा हुने भारतको हेपाह प्र्रवृत्तिविरुद्ध अटुट भएर उभिन सरकारसँग थापाले आग्रह गरिन् ।

जातीय विभेदको भत्र्सना

सांसद हरिशरण आचार्यले पोखरा १६, बाटुलेचौरमा भएको जातीय विभेदमा दोषीको रिहाई मागेको भन्दै प्रदेश सांसदले भेदभावलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाए । ‘अपराधमा संलग्नलाई कारबाहीको सट्टा बिनाशर्त रिहाई गर्नुपर्ने वक्तब्य जारी गर्नुहुन्छ अनि हामी के भनौं ?,’ उनले भने, ‘तपाईं अझै सामाजिक भेदभाव र छुवाछूत गरिराख्नु हुन्छ । यदि त्यसो गरिरहने हो भने त्यो प्रवृत्ति एकदिन अवस्य जनताबाट पराजीत हुनेछ ।’

कास्कीका सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रहरीले पक्राउ गरि हिरासतमा राखेका ब्यक्तिहरुको रिहाइ मागसहित विज्ञप्ति निकालेका थिए । आचार्यले रुकुम पश्चिममा भएको घटनामा दोषीमाथि कारबाहीको माग गरे । उनले विभेदलाई प्रश्रय पुग्ने गरी संघीय सांसदले दिएको प्रतिक्रियाको विरोध गरे । ‘सामाजिक विभेदको घटना एउटा नमुना होला तर हामीलाई चिन्ता के हो भने, आफैले बनाएको संविधान आफैले उल्लंघन भैरहेको छ,’ ती सांसद लक्षित गर्दै आचार्यले भने, ‘वर्ग संघर्षबाट खारिएर आएको तपाईंलाई लाज लाग्नुपर्ने हो । दोषी उपर बिनाछलकपट कारबाही होस्, संघ सरकारसँग माग गर्दछु ।’

सांसद दोबाटे विश्वकर्माले पनि बाटुलेचौर घटनामा सांसदले विज्ञप्ति जारी गर्नु दुःखद भएको बताए ।

अर्की सांसद जूनादेवी नेपालीले बाटुलेचौर घटनाका दोषीको कारबाही माग गरिन् ।

सांसद राजीव पहारीले मेलमिलापको नाममा विभेद ढाकछोप गर्नु गलत भन्दै कारबाहीको माग गरे ।

दोश्रो चरणको राहत माग

सांसद विन्दुकुमार थापाले दोश्रो चरणको राहत तत्कालै ल्याउन सरकारसँग माग गरे । ‘राहत नपाएको अवस्थामा रोगले भन्दा भोकले जनता मर्न लागे । दोश्रो चरणको राहत प्याकेज तत्काल शुरु गरियोस्,’ उनले भने ।

सांसद मीना गुरुङले सुरक्षित रोजगारी हुने कार्यक्रम ल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

मेखलाल श्रेष्ठले काँग्रेसले सरकारलाई दिएको सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । अधिकांश सांसदहरुले भारतबाट आएका नेपालीका कारण कोरोना संक्रमण जटिल बन्दै गएको बताएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा प्रदेश लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयकमा सामान्य छलफल गरी दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको छ ।